बजार मूल्य निश्चित 'थ्रेसहोल्ड' नाघेपछि मात्र स्थिरीकरण कोष प्रयोग गर्छौं

कोभिड–१९ महामारीका कारण माग कम भएपछि घटेको पेट्रोलियमको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य क्रमशः उकालो लाग्दैछ । हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको निगमले ‘क्रस सब्सिडी’ ले नधान्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ उकालो लाग्दै गए कुन बिन्दूमा बजार मूल्य पुगेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोष उपयोग गरेर अनुदान दिने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विगत केही वर्षयता स्वचालित मूल्य पद्धति लागू गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घटाउने भनेपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा त्यसको लाभ उपभोक्तामा हस्तान्तरण नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । निगमको पूर्वाधार विकास, पारदर्शीता, गुणस्तरीय र चुस्त आपूर्ति तथा सुशासनमा केन्द्रित गरेको बताउने नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसँग इकागजले गरेको कुराकानीः 

उर्जा सुरक्षाका दृष्टिले नेपालमा पेट्रोलियम महत्वपूर्ण वस्तु हो । यसको सुलभ आपूर्तिका लागि भण्डारण विस्तार, पाइपलाइन लगायतका थप काम अघि बढाउन निगमले के गर्दैछ ? 
हिजो हामीले नीतिमा पूर्वाधार विकासका विषयहरू हाम्रा रणनीतिभित्र राख्यौं तर त्यसका योजना र कार्यक्रम विगतमा बनेनन् । अहिले हामीले योजना र कार्यक्रम बनाएर तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अध्ययन, अनुसन्धान, ड्रइङ, डिजाइन लगायतका कामहरू सम्पन्न गरेर कार्यान्वयन शुरु गर्ने चरणमा पुर्‍याएका छौं भने केही परियोजनाहरू हामीले कार्यान्वयन शुरु गरिसकेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर, शुद्धता तथा सुरक्षित ओसारपसार पम्पहरूको स्तरवृद्धिमा ध्यान दिएका छौं । प्रदुषण कम (सल्फरको मात्र न्यून) हुने युरो–६ मापदण्डको पेट्रोलियम बिक्री वितरण शुरु गरिसकेका छौं, अब सोही मोडलका सवारी साधन भित्र्याउन सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । उर्जा सुरक्षा (भण्डारण, पाइपलाइन), सुशासन र पारदर्शीता (अटोमेशन, ट्यांकरहरूको ट्रयाकिङ, लकिङ र अनुगमन) तथा सम्पूर्ण कारोबार कागजातरहित (पेपरलेस) बनाउने, सहज आपूर्तिका लागि डिपोहरूको निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, आन्तरिक वितरणको ढाँचा मिलाउने र निगमको व्यावसायिक चुस्तता र कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा सरोकारवालासँगको समन्वयलाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौं । 

---

जलविधुतले  एलपी ग्यासको उपयोग विस्थापित गर्छ, यति ठूलो लगानी किन गर्ने भन्ने एउटा सवाल छ । ग्यासमा पाइपलाइन निर्माणमा पनि कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसकारण विद्युत् खपत बढेसँगै ग्यासको खपत बढ्छ भने त्यो खर्च किन गर्ने भनेर अहिले हामीले त्यसलाई थाती राखेका छौं ।

मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेपछि मुजफ्फरपुर–जनकपुर एलपी ग्यास पाइपलाइन, सिलिगुढीबाट चारआली (झापा) पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ ? यसमा कत्तिको उल्लेख्य तयारी भएको हो या सम्भाव्यता अध्ययन मात्र हो? 
ग्यासको सवालमा हामीकहाँ दुई खालको बहस छ । जलविधुतले  एलपी ग्यासको उपयोग विस्थापित गर्छ, यति ठूलो लगानी किन गर्ने भन्ने एउटा सवाल छ । ग्यासमा पाइपलाइन निर्माणमा पनि कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसकारण विद्युत् खपत बढेसँगै ग्यासको खपत बढ्छ भने त्यो खर्च किन गर्ने भनेर अहिले हामीले त्यसलाई थाती राखेका छौं । तर उर्जा सुरक्षाको दृष्टिले फेरि एलपी ग्यास महत्वपूर्ण छ । एलपी ग्यास त अहिले देशभरी गाउँ–गाउँमा पुगिसक्यो । मानिसहरूको चुल्होको विषय भएकाले यो संवदेनशील विषय हो । त्यसैले यी परस्पर विरोधी तर्कका बाबजूद पनि निगमले ग्यासको पाइपलाइन नभएपनि भण्डारण भने निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढीसकेका छौं र हामी त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को अन्तिम चरणमा छौं । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढेको र बर्दीबाससम्म रेल पहिल्यै आइसकेकाले रेलबाट ग्यास ढुवानी गर्दा हामीलाई ढुवानी लागत सस्तो हुन्छ । ग्यासको भण्डारण हामीले झापा र सर्लाही दुई ठाउँमा बनाउन लागेका छौं । यी दुवै भण्डारण भविष्यमा रेलसँग जोडिने सम्भावना औंल्याएका छौं । 

ग्यासका भण्डारण कति क्षमताको बनाउन लाग्नुभएको हो ? 
सर्लाहीमा १८ हजार टन र झापामा ४ हजार टनको ग्यासको भण्डारण बनाउन लागेका हौं । 

सिलिगुढी–चारआली पेट्रोलियप पाइपलाइनको अवधारणा कत्तिको मूर्त हो ? यसबाहेक अन्य पूर्वाधारहरू कार्यान्वयनमा जाने चरणमा कुन–कुन छन् । 
यो पाइपलाइन ५० किमी सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको हो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं । यसबाहेक हामीले हवाई इन्धनमा हामीले अलिक बढी केन्द्रित गरेका छौं । भद्रपुर, दाङ र जनकपुरमा गरी तीनओटा स्थानमा हवाई इन्धनको नयाँ भण्डारण सहितको सेवा शुरु गर्न गइरहेका छौं । यसका अतिरिक्त गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल सञ्चालन गर्नका लागि ३५० किलोलिटरको भण्डारणसहितको सुविधा हामीले निर्माण गरिसकेका छौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अतिरिक्त (थोक) भण्डारणको काम पनि अघि बढीरहेको छ । यति भैसकेपछि हामीलाई एक महिनाका लागि पुग्ने हवाई इन्धनको भण्डारण हुन्छ । अहिले हाम्रो भण्डारण क्षमता एक साताको खपतका लागि मात्र हो । हवाई इन्धनको भण्डारणमा हामी अलिक नाजुक स्थितिमा नै छौं । 

अब पेट्रोल पम्पहरूले आफैंले ट्यांकर राख्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ ? 
पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले अब आफ्नो ट्यांकरमा अमलेखगञ्ज बाट पेट्रोल ल्याउन पाउँ भन्दा किन नपाउने र ! काठमाडौंको कुनै निजी पम्पले म थानकोटबाट आफ्नै ट्यांकरमा पेट्रोल किनेर लान्छु भन्छ भने किन नदिने भनेर हामीले देशभरका पेट्रोल पम्पका सञ्चालकलाई ट्यांकर राख्न दिएका छौं । यसले गर्दा पम्पलाई पनि फाइदा छ । निगमलाई पनि फाइदा छ र पारदर्शीता पनि कायम भएको छ । विगतमा भारतबाट पेट्रोलियम ल्याउनु पर्ने भएकाले नेपाल आयल निगमले कति ट्यांकर हाल्ने, थप लाइसेन्स दिने या नदिने, त्यति व्यवसाय पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सोच्नुपर्ने थियो । अब त अमलेखगञ्जसम्म हामी पाइपलाइनमा पेट्रोलियम ल्याउँछौं भने पम्प सञ्चालकले अरुको ट्यांकरमा भर पर्नुपरेन । म आफ्नै ट्यांकरमा अमलेखगञ्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछु भन्दा निगमले ट्यांकरका लागि लागू गरेको सुरक्षा व्यवस्था पालना गरेर आफ्नै ट्यांकरमा तेल ल्याउँछौं भन्दा निगमले दिएको हो । अहिले काठमाडौंमा ५० ओटा जति र देशभर गरी कुल २०० ओटा पम्पले आफ्नै ट्यांकर राखिसकेका छन् । यसले ट्यांकरमा एकाधिकार छ, निगमले ट्यांकर व्यवसायीसँग मिलेको छ भन्ने आरोप अब रहँदैन । पम्पले आफैंले ट्यांकर राख्दा पनि भाडाभरोट त्यही हो, उहाँहरूलाई आफैं ट्यांकर राख्न हामी प्रोत्साहीत गर्छौं । यसमा पूर्ण रुपमा पारदर्शीता र निगमको छवि निर्माणमा सहयोगी हुनेछ  ।

तर निगमले करारमा राखेका ट्यांकरलाई व्यवसाय नपाउने अवस्था आयो भने त अन्याय हुँदैन ? 
हामीले निश्चित ढुवानीका ट्रिपहरूको सुनिश्चितता गरेर ट्यांकर व्यवसायीलाई लगानी गर्न लगाएका छौं । करारका ट्यांकरलाई आवश्यक ट्रिप सुनिश्चितता गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर ट्यांकर व्यवसायीहरूले पनि यसलाई स्वागत गर्नु भएको छ । परिवर्तनलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । 

हामी २०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार तिरेर सवारीसाधन ल्याउँछौं । त्यो सवारी साधन विलासी वस्तु, अनि पेट्रोललाई अत्यावश्यक भन्ने कि नभन्ने ? डिजेल र पेट्रोल भनेको सकेसम्म प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नै हो ।

भर्खरै पेट्रोलियम डिलर्स (बिक्रेताहरू)को कमिसन पनि वृद्धि भयो ? 
डिलर्सको कमिसन वृद्धि गर्दा हामीले अत्यन्तै संवेदनशील भएर, डिलर्सहरूलाई पनि आश्वस्त बनाएर कुनै प्रष्ट असर नदेखिने गरी हामीले कमिसन वृद्धि गरेका छौं । पहिले हरेक पम्पले प्रतिलिटर ५० पैसा बढी लिएर पेट्रोल, डिजेल बेच्नुहुन्थ्यो । हामीले उहाँहरूलाई यसरी नबेच्नुस्, यो अवैध हो भन्यौं र पम्पहरूले त्यसलाई पालना पनि गरे । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि कमिसन हामीकहाँ न्यून नै हो । हामीले पम्पहरूको सञ्चालन लागत अध्ययन गरेर विगतको कमिसन पनि हेरेर यसबीच सामाजिक सुरक्षा लगायत नियम, पम्पको स्तरवृद्धि, जग्गाको भाडा समायोजन लगायतका मापदण्ड हेरेर हामीले सांकेतिक रूपमा कमिसन वृद्धि गरेका हौं । हामीले जग्गा किनेर पम्प सञ्चालन भन्दा पनि खाली जग्गाको भाडाको हिसाब गरेर अलिक अनुदार ढङ्गले कमिसन वृद्धि गर्‍यौं । अनुदार किन भने हामीले सहरी क्षेत्रमा जग्गा किनेर पम्प सञ्चालन गर्ने विषय कल्पना गरेका छैनौं । यसरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ पैसा र डिजेलमा ३१ पैसा वृद्धि हुन्छ । अहिले डिलर कमिसन निर्धारण गर्दा जग्गाको भाडा, सामाजिक सुरक्षा करको दायित्व र ट्यांकरको परिवर्तन (मोडिफिकेसन), पम्पको स्तरोन्नति (आधुनिकीकरण) आदिलाई हेरेर सामान्य कमिसन वृद्धि गरिदिएका छौं । पम्प सञ्चालन गर्दा सुरक्षा मापदण्ड माथि सेड (छाना)को व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेका छौं । 

निगमले भारतमा पेट्रोल किन्ने मूल्यको तुलनामा नेपालमा कर, भन्सार, नाफा लगायत जोडेर दोब्बरमा बेच्छ । मूल्य बढाउँदा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको कुरा गर्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा त्यो लाभ उपभोक्तालाई दिदैंन भन्ने आरोप पनि छ नि ? 
डिजेल पेट्रोल अत्यावश्यक वस्तु हो कि होइन भन्ने सवाल हो । हामी २०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार तिरेर सवारीसाधन ल्याउँछौं । त्यो सवारी साधन विलासी वस्तु, अनि पेट्रोललाई अत्यावश्यक भन्ने कि नभन्ने ? डिजेल र पेट्रोल भनेको सकेसम्म प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नै हो । सवारीसाधन कतिपयका लागि ‘लक्जरी’ होला, कतिलाई अत्यावश्यक नै हो । यो विषयलाई समन्य गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हो । यसमा हामीले देश र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ । केही दिन अघि मैंले भारतीय राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामीको ट्वीट पढेको थिएँ । उहाँले डिजेल पेट्रोलको दर रामको राज्य (भारत), सीताको देशमा (नेपाल) र रावण (श्रीलंका)मा यति छ भनेर लेख्नुभएको थियो । समकक्षी देशहरू भारत छाडेर श्रीलंका र नेपालमा डिजेल, पेट्रोलको मूल्य उस्तै छ । त्यसकारण सरकारले धेरै कर लगाएको होइन होला भन्नुपर्छ किनकी राज्य चलाउनका लागि पनि स्रोतसाधन त चाहिन्छ । त्यसकारण हामीले निरपेक्षतामा नभएर सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । भारतसँगको हाम्रो खुला सीमा छ । सीमावर्ती राज्यमा भारतको भन्दा नेपालमा धेरै सस्तो भयो भने पनि हामीकहाँबाट तस्करी हुन्छ । आजको दिनमा भारतका सीमावर्ती राज्यमा डिजेलको मूल्य भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिलिटर ४० रुपैयाँभन्दा बढी सस्तो छ । 

तर डिजेलसँग ढुवानी भाडा, यातायातको भाडा जोडिएको हुन्छ यो त उत्पादन र आपूर्ति सस्तो बनाउने, निर्माणका काम सस्तो गर्ने, नागरिकलाई सुविधा पनि होस् भन्ने सोच्ने दायित्व पनि त सरकारको हो नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको लाभ दिनुपर्छ । तर भारतमा डिजेल महँगो भएर त्यहाँका उत्पादन उत्पात् महँगो भएका छैनन् । धेरै नागरिकको जनजीवन र अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने भएकाले भारतसँगको सीमावर्ती राज्यको तुलनामा १५–२० रुपैयाँ सस्तो होस् भन्ने नै चाहान्छौं । अलिकति लाभ त हामीले आम जनतालाई दिनुपर्छ तर नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्यको तुलनामा ठूलो मूल्यको अन्तर पनि हुनुहुँदैन । म निगममा आउँदा डिजेलको मूल्य भारतीय सीमावर्ती राज्यहरूको तुलनामा नेपालमा १३ रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तो थियो अहिले ४० रुपैयाँभन्दा बढी सस्तो छ । 

विशेषगरी सीमा नाकाको पम्पहरू निजी क्षेत्रलाई नदिने नै रणनीतिमा हामी छौं । सीमा नाकामा पम्प निगमले सञ्चालन गर्दा सीमाबाट तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्छौं । बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वचालित पद्धति अवलम्बन गर्छौं भनेपछि एउटा परिवर्तन आएको छ । हिजो जस्तो मूल्य बढ्दा आन्दोलन हुने, निगममा ढुङ्गा हान्ने विद्यार्थीका आन्दोलनको क्रम त रोकिएको छ नि ? 
अवश्य हो । परिवर्तन आएको छ र निगम पनि जिम्मेवार छ । महिनामैं दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुँदा पनि निगम धान्न सक्ने अवस्थामा आएको छ । निगमको मासिक घाटा तीन महिनादेखि निरन्तर धानिरहेका थियौं नि । संस्था बलियो भए पनि धान्न सक्छ । निजी संस्था भए त घाटा खाएर धान्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । यो सरकारको संस्था हो । यसले हिजो कमाएको पैसा आज लगानी गरिरहेको छ । यी संस्था बलियो हुँदा त अन्तत त्यसको लाभ पाउने जनताले नै हो । 

नाफाको ठूलो हिस्सा त सरकारमा जान्छ नि !
त्यस्तो पनि होइन । कमाएको ८० प्रतिशत हाम्रो सञ्चित नाफामै रहन्छ । २० प्रतिशत मात्र सरकारलाई लाभांश बापत् दिने हो । चालु आर्थिक वर्षमा हामी २ प्रतिशत नाफामा बस्ने प्रयासमा छौं । २ खर्बको व्यापार भयो भने हामीले ४–५ अर्ब नाफा कमाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिलेकै हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढ्यो भने नोक्सानमा जानु हुँदैन भन्ने छ । हाम्रो पूर्वाधार निर्माण, अन्य कामका लागि साधनस्रोत चाहिन्छ । हामीसँग आर्जन भयो भने न हामीले अघि बढाएका कामहरू सम्पन्न हुनसक्छन् । 

मूल्य स्थिरिकरण कोष पनि ‘ब्याकअप’ छ नि ? 
महामारीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घट्दा हामीकहाँ पनि लकडाउने देशभित्र ठूलो कारोबार (खपत) भएन । अहिले ५८ डलर प्रति ब्यारेल अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको चरणमा आइसक्यौं, यही हिसाबले हो भने डिसेम्बरसम्म ७५ डलर प्रति ब्यारेल पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसकारण हाम्रा खराब दिनहरू त आउनै छन् । त्यसकारण पनि हामीले सीमावर्ती राज्यमा कायम भएको मूल्यको फरक पनि हेर्नुपर्छ । स्थिरीकरण कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जति छ । यो त भकारीमा राखेको धानजस्तो हो, त्यसलाई रहन दिनुपर्छ । यो अत्यावश्यक पर्दा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य कम हुँदा थोरै–थोरै नाफा गर्दै २० अर्ब सञ्चित नाफा र १२ अर्ब मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्न सफल भएका हौं । विगतको सञ्चित नोक्सानी, जुन निगमले वर्षौं लगाएर चुक्ता गर्‍यो त्यो हेर्दा त यो नाफा केही पनि होइन । हामी घाटामा चल्न थाल्यौं भने हामीसँग रहेको नाफा र स्थिरीकरणको पैसा सकिन समय नै लाग्दैन । आजभन्दा ६–७ वर्षअघि त हामीले पेट्रोल नै प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्ममा किनेको होइन र ? त्यसको तुलनामा अहिले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यलाई उच्च मान्नुपर्ने छैन । त्यतिबेलाका तुलनामा हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ । त्यतिबेलाको घरजग्गा, खाद्यान्न, सवारीसाधन र पेट्रोलियमको मूल्य नै तुलना गर्नुस न ! त्यसकारण हाम्रो धारणा के हो भने पेट्रोलियमको मूल्यको यो उच्चतम बिन्दूभन्दा माथिचाहिं जनतालाई राहत दिनुपर्छ । अहिले निगमले स्थिरीकरणको पैसा खर्च गर्ने भनेको पनि जनताकै पैसा त हो ।

विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै गर्दा पेट्रोलियमको मूल्य पनि बढ्दो क्रममा छ । यसले नेपालमा पेट्रोल, डिजेलको मूल्य कतिसम्म पुग्छ र कुन तहबाट स्थिरिकरण कोष खर्च गरेर जनतालाई राहत दिने त ? 
अहिले हामीले बजार मूल्यको कुन बिन्दूमाथि स्थिरीकरण कोष खर्च गर्ने भन्ने निर्धारण गरेका छैनौं । यदि हामीले अनुदान दिन थाल्यौं भने त ४–५ महिनामा सकिहाल्छ । निगमले अहिले पनि पेट्रोलियममा अनुदान दिइरहेको छ । ग्यासमा हामीले प्रतिसिलिण्डर २९५ रुपैयाँ ८३ पैसा घाटा छ । पेट्रोलमै ५ रुपैयाँ १६ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ घाटा छ ।  तर मेरो अनुमानमा हामीहरू ६–७ वर्ष अघिकै जस्तो प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म मूल्य तिर्न तयार हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । अहिले पनि हाम्रो १५ दिनको घाटा ७३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छ । यसलाई हामीले मूल्य स्थिरीकरण र सञ्चित नाफाबाटै व्यवस्थापन गर्ने सोच राखेका छौं । 

विगतमा निगमको जग्गा खरिद निकै विवादीत भयो । पूर्वाधार थप्दै जाँदा फेरि जग्गा खरिद गर्नुपर्ने होला ? 
जग्गा किन्ने हाम्रो योजना छैन । निगमले सञ्चालन गर्न लागेको पेट्रोल पम्पका लागि जग्गा मागेका छौं । एक–दुई ठाउँमा सकारात्मक रुपमा प्रक्रिया अघि बढेको छ । निगमले नमुना पम्प सञ्चालन गरेर अरू व्यवसायीलाई ज्ञान हस्तान्तरण र राज्यको उपस्थिति देखाउन हामीले २० ओटा जति पम्प यो वर्ष खोल्ने योजनामा छौं । नेपालगञ्जमा त निगमको पम्प निर्माण शुरु भैसकेको छ । जग्गा प्राप्ति भएपछि हाम्रा पम्प बन्ने हुन् । राष्ट्रिय राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा हामी केही पम्प सञ्चालन गर्दैछौं ।  विशेषगरी सीमा नाकाको पम्पहरू निजी क्षेत्रलाई नदिने नै रणनीतिमा हामी छौं । सीमा नाकामा पम्प निगमले सञ्चालन गर्दा सीमाबाट तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ । 

पम्पबाहेक अन्य व्यवसाय विविधिकरणका योजना पनि छन् कि ? 
हामीले हाइड्रोजन फ्युललाई प्रवद्र्धन गर्ने सोचमा छौं । हाइड्रोजनलाई नीति, कानुन र सम्भावना खोजीको हिसाबले पनि अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अध्ययन अघि बढाएका छौं । हाइड्रोजन फ्युल विश्वमा प्रमाणित प्रविधि भएपनि हाम्रो हिसाबले विश्वका अन्य देशसँगै मिलेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा कानुनी विषय छन् । यसको व्यावसायिक मोडल, लगानीका सम्भावना, लागतका विषयहरूमा हामीले गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । निगमको मुख्य ध्यान त पेट्रोलियम आपूर्ति र वितरणको लागत घटाउने, अपारदर्शीता हटाएर पारदर्शीता र सुशासन कायम गर्नेमा हामी दृढ छौं ।