बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै दाहाल-नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको करिब दुई महिना भयो । प्रस्ताव सदनमा समेत प्रस्तुत भयो, तर न प्रस्तावमाथि छलफल हुन्‍छ, न निर्णयार्थ नै प्रस्तुत । यसलाई उक्त समूहले कसरी लिएको छ ? यस्तो अवस्थामा दाहाल-नेपाल समूह कसरी अघि बढ्छ ? यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर इकागजका विनोद देवकोटाले बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा दाहाल-नेपाल समूहका नेता युवराज दुलालसँग गरेको कुराकानीको अंश :

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिना भइसक्यो, तर सदन अगाडि बढ्नै सकेन नि ? 
अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने पहिलो नैतिक दायित्व प्रदेश सरकारको हुन्‍छ । मुख्यमन्त्रीको हुन्‍छ । मुख्यमन्त्री र सरकार त्यसबाट सम्पूर्ण रूपमा चुकेको छ । गैरजिम्मेवार भएर अनैतिक तरिकाले अल्पमतको सरकार चलाइरहेको छ । यसलाई हामीले सरकारको अनैतिक, लाचार, नालायकी अवस्था र विधि विरोधी र गैरकानुनी अवस्थाको रूपमा बुझैका छौं ।

---

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसद्को प्रमुख कार्यसूची बन्‍नुपर्ने हो । जरुरी महत्वको कार्यसूची हो यो । तर त्यसो हुन सकेन । अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर छिनोफानो गर्दिनुपर्नेमा सभामुख सरकारको लाचार छायाँ र रबरस्ट्याम्प बन्‍नुभयो । सरकारको निर्देशनमा व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्रतासमेत हनन् गरेर उहाँ प्रस्तावक र अन्य दलहरूको सम्पर्कबाट पनि टाढा भाग्‍नु अर्को लज्जाको विषय बनेको छ । यो हिसाबले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा दुवै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने र सरकारलाई विधिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा चुकेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।

सदन किन अगाडि बढ्न सकेन ? यसमा जिम्मेवार को छ ? 
यसको नैतिक जिम्मेवारी र कर्तव्य सभामुखकै हो । उहाँले स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर सभामा पेश भएको अति महत्वको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ लैजानुपर्थ्यो । संविधान र कानुनअनुसार हामीले बढीमा ३० दिनसम्म मात्रै अल्पमतमा सरकार चल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । तीस दिनभन्दा बढी अल्पमतको सरकार चल्नु गैरकानुनी हो । प्रदेश सभाका सभामुखले सरकारको निर्देशन नभइकन कानुनको निर्देशनमा, संविधानको निर्देशनमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने हो । तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा उभ्याउनुपर्ने हो । तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा उहाँले आफूलाई उभ्याउन सक्नु भएन । यति लाचार र कमजोर सभामुख इतिहासमा सायदै प्रतिनिधि सभा वा अरु ठाउँमा होला । जसले कुनै दलसँग संवाद गर्ने हिम्मत पनि राख्नुहुन्‍न । यो ठूलो नालायकीपन आज प्रदेश सभामा हामीले व्यहोर्नु परिराखेको छ ।

भनेपछि सभामुखको भूमिकाप्रति यहाँहरू धेरै असन्तुष्ट हुनुहुन्‍छ है ? 
सभामुखको भूमिकाप्रति हामी सम्पूर्ण रुपले असन्तुष्ट छौँ। सभामुखले त गर्नै नमिल्ने व्यवहार गर्नु भएको छ । प्रस्तावक नेता र दलको नेतालाई पनि उहाँले भेट्नुहुन्‍न । सम्पर्कबाहिर बस्‍नुहुन्‍छ । निवासमा जाँदाखेरी पनि भेट्न सकिँदैन । कार्यालयमा पनि भेट्न सकिँदैन । भाग्‍नुहुन्‍छ उहाँ । यस्तो लज्जाको विषय न विगतमा थियो न आगामी दिनमा होला ।

अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भइहाले पनि पारित हुने बहुमत तपाइँहरूसँग छैन, यस्तो अवस्थामा किन प्रस्ताव ल्याउनु भयो ?  कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत भइसकेको अवस्था छ । यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, निरन्तर रूपमा छलफलमा लैजानुपर्ने हो । तर, सरकारको षड्यन्त्रमा सभामुखले हतास बैठक स्थगित गर्नुभयो । यो प्रक्रिया बिग्रेको हो । प्रदेश सरकारको असक्षमताको कारण पाँच वर्षको अमूल्य समय बर्बाद हुने भयो । नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका हौं ।

अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर छिनोफानो गर्दिनुपर्नेमा सभामुख सरकारको लाचार छायाँ र रबरस्ट्याम्प बन्‍नुभयो ।

दोस्रो कुरा यो राजनीतिक विषय पनि हो । देश असंवैधानिक बाटोबाट अगाडि जाँदै गर्दा असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्ने नेतृत्वसँग रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था भएन । राजनीतिक र कानुनी बाटोबाट प्रदेशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्‍ने उद्देश्यका साथ प्रस्ताव राखेका हौं । नैतिक हिसाबले पनि प्रस्ताव राखेका हौं । हाम्रो लक्ष्य पारित गर्ने नै हुन्‍छ । तर, पारित गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्‍ने कुरा हाम्रो सन्दर्भमा सहायक कुरा हो । मूल कुरा विधिमा देशलाई सञ्‍चालन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्‍ने हो । त्यसकारण प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि प्रदेश सभामा टेबल भइसकेको प्रस्ताव छलफल भएर निर्णयार्थ प्रस्तुत होस् भन्‍ने हाम्रो धारणा हो ।

सँगै हामीलाई के विश्वास छ भने विवेकशील साझा दल, नेपाली कांग्रेसका प्राय सबै सांसदसँगको हाम्रो छलफल र बहसबाट उहाँहरू यो सरकारको विरुद्धमा हुनुहुन्‍छ । प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने उहाँहरूले संकेत गर्नु भएको छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको अवस्थामा कांग्रेस निर्णयमा पुग्छ भन्‍ने विश्वास पनि हो । बहुमत पुग्‍ने वा नपुग्‍ने मूल मुद्दा होइन । संसदमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव छलफलमा जानुपर्छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता हो । 

कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग कसरी छलफल भइरहेको छ ?
हामीले नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेका छौं । कांग्रेस पनि प्रतिगमनविरुद्ध छ । कांग्रेसका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने पक्षमा छौं भन्‍नुभएको छ । विवेकशील साझा पार्टीले त्यही भन्‍नु भएको छ । बहुमत सदस्यले पक्षमा मतदान गर्ने भन्‍नु भएको छ । हामीसँग विभिन्‍न विकल्प छन् । 

कांग्रेसलाई बागमतीमा मुख्यमन्त्री दिन सकिने विषयमा समेत कुराकानी भयो भन्‍ने कुराहरू पनि बाहिर आए, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाउन तपाईंहरू कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार हुनु भएको हो ?
गठबन्धनबाट सरकार बनाउने उद्देश्य भएपछि जे सहमति हुन्‍छ त्यो कुरालाई पालना गर्नुपर्ने हुन्‍छ । कांग्रेससँग खुला ढंगले छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्‍छ । विभिन्‍न विकल्पमा छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्‍छ भन्‍ने कुरा गरेकै छौं । यो कांग्रेस र हाम्रोबीचमा गठबन्धन सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्‍ने लिखित सम्झौता हुँदा टुंगिन्‍छ ।

यसैगरी सदन नै नचल्ने अवस्था आइरह्यो भने तपाइँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्‍छ ? 
प्रदेश सभामा यो सबै दलको साझा मुद्दा हो । प्रदेश सभा गैरकानुनी बाटोमा गयो भने प्रदेश सभाका सभामुखबारे पनि प्रदेश सभाका सबै दलहरूले सोच्‍नुपर्ने हुन्‍छ ।

प्रदेशमा धेरै चलखेल हुँदा प्रदेश सभा नै भंग हुन सक्ने किसिमका अभिव्यक्ति सत्तासीन दलका नेताहरूले दिइरहनु भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो सरासर गलत अभिव्यक्ति हो । यो सरकारको दम्भको अभिव्यक्ति हो । यो संघीयता, संविधान र कानुनविपरीतको अभिव्यक्ति हो  । कोही शासक संविधान, कानुन र विधिविरुद्धमा जान्‍छ र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने स्वेच्छाचारी गतिमा अघि बढाउन खोज्छ भने हामी त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्छौ । त्यसलाई संवैधानिक बाटोमै हिँडाउने कोशिश गर्छौँ । जसरी केन्द्रमा सरकारले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्‍यो । त्यसविरुद्धमा सिंगो देश आन्दोलित छ । प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था आएको खण्डमा प्रदेश झनै बढी आक्रोसित भएर आन्दोलित हुन्‍छ । त्यो कामचलाउ सरकारको लागि ठूलो चूनाती बनेर आउँछ ।