माओवादी विद्रोहका समयमा राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति हुन्, मणि थापा । यतिखेर उनी विद्रोही नेकपा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)लाई मूलधारमा ल्याउने सूत्रधारको भूमिकामा छन्, वार्ताबाटै समाधान निस्कनेमा विश्‍‍वस्त पनि । जनसांस्कृतिक महासंघमा समेत रहेर गीतसमेत लेख्‍ने, मसिनो बोल्ने तर कटु सत्य बोल्न नहिचकिचाउने राजनीतिक पहिचान बनाएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा जुन आकांक्षासहित राजनीतिमा होमिए, त्यो पूरा गर्न नपाएको गुनासोसहित गर्ने उनी यतिबेला केपी शर्मा ओली समूहतिर प्रवेश गरी खानेपानी मन्त्रीसमेत बनेका छन् । उनी नेकपा अनौपचारिक रूपमा दुई चिरामा बाडिँदा अन्तिम समयमा ओलीलाई साथ दिन आइपुगे । विप्लवसँग वार्ता र नेकपा विवादमा केन्द्रित रहेर उनै थापासँग इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवाद :

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास गरेको र यसको सूत्रधार तपाईं हो ?
म सूत्रधार नै त होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर दिगो शान्तिका लागि पहल गर्ने भन्दै वार्ता आह्वान गर्नुभएको धेरै भइसक्यो । दुई वर्षअघि उहाँले वार्ताको आह्वान गर्नुभएको हो । उहाँ र म तत्कालीन समयमा एकै संगठनमा रहेर काम गरेको नाताले पनि मेरो प्रयास रहनु र म लगायत केही साथीहरू केही सूत्रहरूमार्फत सम्पर्कमा पुग्‍न खोज्‍नु स्वाभाविक हो । यतिबेला उहाँहरूको गतिविधिमा पनि ह्रास आएको र हामी पनि उहाँलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर दिगो शान्ति कायम गर्न खोजिरहेका छौँ । छलफल राम्रै भइरहेको छ, ‘मिटिङ प्वाइन्ट’मा हामी पुग्छौं, सकारात्मक सोचौं न ।

---

छलफल निकै अघि बढेको देखिन्छ, यहाँहरूले वार्ता समिति नै बनाएर काम गर्नुभएको छ कि अनौपचारिक हो ?
वार्ता समिति बनाएर औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको त छैन । तर, विभिन्न माध्यमहरूमार्फत वार्ता भइरहेका छन् । अनौपचारिक वार्ताले एउटा मिलनविन्दु पहिचान गरेपछि मात्र वार्ता समिति बनाएर औपचारिक छलफल प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हामी विभिन्‍न माध्यममार्फत नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विश्‍वकर्मा र सन्तोष बुढामगर लगायतसँग छलफलमा छौँ । सरकार पक्षबाट सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूसँग सिधा भन्दा पनि माध्यमबाट छलफल भइरहेको छ ।

वार्ताले मूर्त रूप लिन्छ भन्‍ने यहाँको विश्‍वास हो ?
पक्कै । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको त समाधान वार्ताबाटै भयो । उहाँहरू फेरि त्यही बाटोमा जानुहुन्छ भन्‍ने लाग्दैन । राजनीतिक हैसियतमा समाजभित्रै रहेर पनि खुला रूपमा मुलुकको आधार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैले वार्तामा हामीले जोड दिएका छौँ । हरेक संघर्ष भूमिगत रहेर गरिनुपर्छ भन्ने छैन । राजनीतिक मैदानमा उत्रेर पनि सघन संघर्ष गर्न सकिन्छ, परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यो विषय उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ ।

केपी ओली सरकारमा रहुन्जेल विदेशीले जति बर्बराए पनि आन्तरिक मामिलामा खेल्न सक्दैनन् । 

यसै पनि हाम्रो जरा एउटै भएकाले होला, वार्ताको वातावरण बनेको छ र छिट्टै राम्रो तहको जिम्मेवारीसहित वार्ता सफल हुनेछ, समाधान हुनेछ । दल मिलाउने वा उहाँको दलको औपचारिकतातर्फ गएर कुनै एक तहको सहकार्यमा रहने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । हेरौँ के हुन्छ ? तर, म दिगो शान्तिबारे पूर्ण आशावादी छु । 

शान्ति वार्तामा ल्याउने पहल हो कि दल नै एक बनाउने ?
यो पहल शान्तिकै लागि हो । दिगो शान्ति र विकास हाम्रो योजना हो । त्यसमा विप्लव नेतृत्व दलको पनि वास्तविक धारणा रहनेछ । अनि औपचारिक टोली बनेर औपचारिक वार्ता अघि बढेपछि यो विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्‍नेछ । 

नेकपा फुटेपछि सरकारले यताको बाटो तय गरेको त होइन ?
उहाँसँग वार्ता निम्ति प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षअघि आह्वान गर्नुभएको हो । यो तत्काल भएको भन्‍ने होइन । विगतदेखि छलफल भइरहेका थिए । सत्तारूढ दल दुई चिरा भएका कारण त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन होस् या दिगो शान्तिको पहलका लागि विद्रोह गर्न अघि बढेको समूहलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यही भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको लागि पहल भएको हो । त्यसमा उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालहरू अर्कातिर भएकाले ओली पक्षबाट यस्ता साना समूह खोजेको भन्दै कता-कति लेखेको देख्छु, त्यो गलत हो । दिगो शान्ति र सबल निर्वाचन गर्न त्यस्तो समूहलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । 

यहाँ लामो समय दाहाल निकट रहेर काम गरेको व्यक्ति दाहाल-ओली बीचमा असहजता आएर चिरा पर्दा यहाँ ओलीतिर लहसिँदा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
हुन त, ओली र दाहालको सहकार्यमा दल एक भयो । तर, कार्यकर्ताको तहबाट पनि त्यसमा दबाब दिने काम भएको थियो होला । दल एक भएपछि सबैसँग सहकार्य भयो । वर्तमान नेतृत्वमा केही अडान भएको पाएँ । त्यसैले म यता लागेँ । पार्टी एक भएपछि उताका यता, यताका उता भएका छन् । त्यसमा म पनि परेँ, तर कुरा यता-उता भन्दा पनि नेतृत्वको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ । आफू भए सबै ठीक, अरु हुनु हुँदैन भन्‍ने धारणाप्रति निराश थिएँ । अझ आफूबाट फुत्के आफन्तकहाँ जानुपर्ने, अन्यलाई त काम गर्ने अवसरसमेत नहुने अवस्थामा पार्टी पुग्दै थियो । यो क्षणले त्यस्ता तर्क-कुतर्कलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

आफू भए सबै ठीक, अरु हुनु हुँदैन भन्‍ने धारणाप्रति निराश थिएँ । अझ आफूबाट फुत्के आफन्तकहाँ जानुपर्ने, अन्यलाई त काम गर्ने अवसरसमेत नहुने ।

पार्टी चिरा परेको छ, पक्कै आत्मालोचना गरी फेरि सहकार्य त हुँदैन ?
यो तहको नेतामा देखिएको छटपटी र हुटहुटी स्पष्ट छ । पछिल्लो पुस्ताले केही गरे थाहा छैन, यो पुस्ता हुन्जेल जोडिने बिन्दुमा पुग्दैनन् । कथंकदाचित् जोडिए पनि सहज अघि बढ्दैन । सबैतिर षड्यन्त्रको छटपटाहट देखिन्छ । यस्तो दुर्घटना नभएको भए राम्रो हुने थियो । तर, दुर्घटना भइसकेको छ । अब यसको अवतरण राम्रोसँग गर्नुपर्छ । निर्वाचनले नै त्यसको जवाफ दिने स्पष्ट छ । त्यसैले त्यसअघि प्रक्रिया पुर्‍याएर बाहिरिए केही सहज होला ।

नेताहरू मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना नै छैन भन्‍ने यहाँको बुझाइ हो ?
असम्भव भन्‍ने त के हुन्छ र ? तर, पनि यो तहमा पुगेको नेकपा नेतृत्व अब पछि फर्कन सक्ने देख्दिनँ । औपचारिक रूपमा छुट्टिएपछि निर्वाचनमा सहकार्य हुन सक्छ तर एकै दलमा रहेर काम हुने सम्भावना देख्दिनँ । किनकि कार्यकर्ता तहबाट सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भनेकै हुन् । तर, पनि मिलेनन् । छिमेकीहरू समेत मिलाउन लागि परे, तर उनीहरूले पनि सकेनन् । यो के भएको त ? भन्‍ने प्रश्‍न पनि उब्जिन्छ । जसले गर्दा त्यसमा चासो बढेको छ ।

उसो भए निर्वाचनको तयारीमा सरकार साँच्चै भित्री मनदेखि नै लागेको हो त ?
पक्कै । यसमा कुनै शंका छैन । सरकार निर्वाचनको प्रक्रियामा अघि बढिसक्यो । घोषित मितिमा चुनाव हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ । जसले गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया झन् सहज ढंगले अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले लगातार निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै कुरा भन्‍नुभएको छैन । अब सरकारले सबै तयारी र ध्यान निर्वाचनमा दिनुपर्छ ।

 घोषित मितिमा चुनाव हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले लगातार निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै कुरा भन्‍नुभएको छैन । 

उसो भए आउँदो वैशाखमा नेपाली जनताले फेरि मत खसाल्न पाउने भए ?
हो नि । नपाउने कुरै छैन । निर्वाचनबाट चुनिने हुनाले सबै मानिसले त्यसमा काम गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्‍न हुँदैन । न्यायालयले पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गरेको निर्णयलाई साथ दिने नै छ । त्यसले झन् सहजता आउनेछ । न्यायालयमा सबै विषय विचाराधीन हुनाले पनि त्यसमा बोल्नुभन्दा वैशाखमा निर्वाचन गराउनेतिर सरकार लागेको छ ।

विवादको चुरो आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य प्रभाव पनि भनिन्छ नि ?
खेल्ने मैदान खुला गरेपछि विदेशी आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यहाँ त हामी आन्तरिक मामिला मिलाउन लागेका छौँ । अनि यसो गर, योसँग मिल, ऊसँग मिल भन्‍नेहरू पनि छन्. । तर त्यस्ताको प्रभाव बिस्तारै स्खलित हुँदै गएको देख्नुभएकै छ । केपी ओली सरकारमा रहुन्जेल विदेशीले जति बर्बराए पनि यहाँको आन्तरिक मामिलामा खेल्न सक्दैनन् । चिरा परेको दललाई जोड्न एउटा छिमेकी लाग्यो सकेन, अर्को छिमेकी छुट्याउन लाग्यो भन्‍ने हल्ला गरिएको होला ।

त्यसको पनि खास तुक देख्दिनँ । किनकि नेतृत्वमा देखिएको ‘इगो’ले यो अवस्था आएको अनि ‘स्पेस’ पाएपछि विदेशीले खेल्न थाल्नु स्वाभाविक हो । भारत र चीनलाई पुरानै मानसिकता र पुरानै राजनीतिक विज्ञानको विद्यार्थीका रूपमा हेरेर यहाँको राजनीतिलाई हेरिन्छ । जुन यहाँ सम्भव छैन । कतिपयले पुरानै सूत्र प्रयोग गरेको र धाएको पनि देखिन्छ, तर त्यो असम्भव हुँदैन ।