नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महत नेपाली कांग्रेसभित्र गुटभन्दा माथि उठेर पार्टीलाई सशक्त र जीवन्त राख्‍नेगरी नेतृत्व प्रदान गर्न आफू तयार रहेको बताउँछन् । पार्टी र सरकारमा रहेर गरेको योगदानका आधारमा कार्यकर्ता पंक्तिबाट नेतृत्वमा जान आफूलाई दबाब रहेको बताउँदै उनले महाधिवेशन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गराउन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए । डा. महतसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपाली कांग्रेसको आसन्‍न महाधिवेशन तथा  वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबारे केही जिज्ञासा राखेका छन् । प्रस्तुत छ, डा. महतसँगको संवाद : 

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाबारे 
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि यसको पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्‍नेमा कांग्रेसमा अन्यौल हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला पनि सुनाइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई आम  निर्वाचनले जनताले प्रतिपक्षमा बस भनेर मत दिएका थिए । अब कांग्रेस सरकारमा जान्‍छ कि जाँदैन ? 
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्‍ने सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपाली कांग्रेसले नै सबैभन्दा पहिले स्पष्ट रूपमा यो असंवैधानिक हो । संविधानमाथि अतिक्रमण भएको छ, यो अप्रजातान्त्रिक हो भनेको हो । प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो । यो अवैधानिक कदम हो भनेर सबैले भनिरहेका थिए । संविधानविद्हरू, पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज सबैले यो संविधानविपरीत हो भनिरहेकै थिए ।

---

नेपाली कांग्रेसले यो कदमको विरोधमा वडा तहदेखि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा चरणबद्ध रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले यसमा कुनै द्विविधा राखेको थिएन । असंवैधानिक कदम भएकाले यसको बदर हुनु अवश्यम्भावी थियो । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक बदर भएपछि स्वतः प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको एजेण्डाको जित भएको छ । किनभने विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हामीहरूको संविधानप्रति हाम्रो अगाध विश्वास छ । वर्तमान संविधानको निर्माण नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार हुँदा भएकाले पनि यसको रक्षा गर्नु कांग्रेसको अझै ठूलो दायित्व छ । अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा विधिसमम्मत ढंगले निर्णय गरेको छ । जहाँसम्म कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने सवाल छ, यस बारेमा केही भन्‍न सकिन्‍न । अहिले नै पार्टीले कुनै ‘पोजिसन’ बनाइसकेको छैन ।

सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आउला भन्‍ने अपेक्षा थियो ? 
बिलकुल थियो । यो एकदमै अपेक्षित हो । सर्वोच्च अदालतले जुन ढंगले निर्णय गरेको छ, त्यो संविधान अनुरुप र विधिसम्मत निर्णय भएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्‍छ । कार्यपालिकाको दबाबका बाबजुद पनि स्वतन्त्र ढंगले निर्णय दिनुपर्छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको खण्डमा हामी आन्दोलन गर्छौं, सशक्त प्रतिवाद गर्छौं भनेर पनि भनेका थिए । तर त्यो दबाबका बाबजुद पनि न्यायपालिकाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई रद्द गरिदिएको छ । यो सही ढंगले संविधानको सम्मान गरेर फैसला गरेको हो । मैले अगाडि पनि भन्दै आएको थिएँ, जसरी केही समयअघि अमेरिकामा निर्वाचन भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो हार स्वीकार नगरेर निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतमा उनैले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायधीशहरू रहेकाले अदालतमा प्रभाव पारेर आफ्नो विजयको निष्कर्ष आउँछ भनेर उनी अदालतमा गएका थिए । तर न्यायपालिकाले उनलको पक्षमा फैसला दिएन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दरता र त्यसको प्राण भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । त्यसकारण न्यायलयको गरिमा र मर्यादा सधैँ उँचो हुन्‍छ । 

कतिपयले अब संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रियामा अस्वस्थ खेलहरू हुन्‍छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले संविधान सही ट्रयाकमा आएको छ । तर अब यस्ता ‘हर्स ट्रेडिङ’का विकृतिमा नलागी ‘अर्ली इलेक्सन’ (छिटो निर्वाचन) मा जानुपर्छ भन्‍छन् नि ? 
बहुमत प्राप्त सरकार बन्‍न सकेन भने ‘अर्ली इलेक्सन’ मा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । पहिले त वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसदमा बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्‍यो । यदि त्यसो हुन सकेन भने अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन्‍छ । त्यसले पनि बहुमत जुटाउन सकेन भने कुनै सांसद्ले म बहुमत पुर्‍याउँछु भन्‍छ भने उसले पनि अवसर पाउँछ । यदि त्यसरी पनि सरकार बन्‍न सकेन भने त मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्छ । तर प्रतिनिधिसभाको अवधि बाँकी हुँदै त्यो अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन । किनभने नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिलेसम्म एक छ । उनीहरूको संसदीय दलको नेता जो हुन्‍छ उसले बहुमतको समर्थन प्राप्त गरे भने उनीहरूकै सरकार बन्‍छ । तर उनीहरू विभाजित भए भने मात्र अन्य पार्टीसँग सहमति गरेर सरकार सरकार बन्‍ने अवस्था आउँछ । 

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबारे 
सर्वोच्चको फैसलाले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम सुरु भएको छ । कतै वैशाखमा निर्वाचन पो हुने हो कि भनेर यहाँहरूले महाधिवेशनको मिति भदौमा पुर्‍याउनुभयो । अब महाधिवेशन अलिक अगाडि सार्न सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? 
हामीले भदौको पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ । महाधिवेशनको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको समयतालिका बनिसकेको छ । यदि भदौ भन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्ने हो भने कि त जेठमा हुनुपर्‍यो होइन भने असार र साउनमा महाधिवेशन हुनसक्दैन । त्यो सम्भावना छ कि छैन भन्‍ने हामी पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्न सक्छौँ । 

नेपाली कांग्रेस आफैँ प्रजातान्त्रिक पार्टी भएर पनि महाधिवेशन पनि समयमा गर्न सक्दैन । दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रचाहिं किन यति कमजोर भएको हो ? 
हो । दलभित्र कतिपय कमजोरीहरू छन् । महाधिवेशन चार वर्षभित्रै हुनुपर्ने हो । पाँच वर्षभित्र चाहिं जसरी पनि गरौँ भनेर हामीले भनेका हौँ । तर विभिन्‍न ठाउँमा क्रियाशील सदस्यका सम्बन्धमा विवाद भएको छ । जथाभावी क्रियाशील सदस्यता बाँडिएको गुनासो आएको छ । हामी २७ जना कार्यसमितिका सदस्यहरूले विभिन्‍न विषयमा आपत्ति जनाएका छौँ । विधान विपरित पार्टी नेतृत्वका गतिविधि भएका छन् । निष्पक्ष ढंगले महाधिवेशन हुने अवस्था पनि देखिदैँन । महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनलाई प्रभाव पार्ने, आफू र आफ्नो पक्षका मानिसहरूलाई जिताउने निहीत उद्देश्य राखेर विधान विपरित कामहरू भएका छन् । हामीले आपत्ति जनाएका यी विभिन्‍न विषयहरूमा समाधान निस्किसकेको छैन । 

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनेको छ । यसमा यहाँहरूको सहमति छ ? 
हामीले पनि सहमति भएर नै छानबिन समिति बनाउँ भनेको हो । समितिको संयोजक सभापतिबाट नियुक्त भएका हुन् भने सदस्यहरूमा सभापतिको रोजाइका, कृष्ण सिटौलाजी र रामचन्द्र पौडेलजीले सिफारिश गर्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्‍छ । पहिले यो समितिको प्रतिवेदन हेरौँ, त्यसपछि कत्तिको निष्पक्ष ढंगले छानबिन भएको छ हेर्नुपर्छ । जे भएपनि निष्पक्ष ढंगले महाधिवेशन होस्, त्यही अनुसार नेतृत्व चयन होस् भन्‍ने हाम्रो भनाइ हो । 

नेपाली कांग्रेसमा यहाँले लामो राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिसक्नुभयो । यो महाधिवेशनमा यहाँले आफूलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्‍छ ? 
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका तपाईं आउनुपर्छ भनेर साथीहरूले भनिरहनुभएको छ । मैँले आफैँले म नै हुनुपर्छ भनेर प्रचार गरेर हिंड्ने पदलोलुप व्यक्ति त होइन । नेतृत्व लिन म तयार छु । मेरो दाबी पनि रहन्‍छ । पार्टीमा लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्दै, पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न गुटभन्दा माथि उठेर मगर्दै आएको छु । वरिष्ठताको हिसाबले पार्टीमा र सरकारमा योगदानका हिसाबले पनि मेरो स्वभाविक दाबी हो । तर मैँ हुनुपर्छ भनेर ढिपी गर्ने पक्षमा छैन । जसको पक्षमा आम जनता, कार्यकर्ताको समर्थन आउँछ उही अगाडि बढोस् ।

जहाँसम्म कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने सवाल छ, यस बारेमा केही भन्‍न सकिन्‍न । अहिले नै पार्टीले कुनै ‘पोजिसन’ बनाइसकेको छैन ।

राजनीतिक दलभित्र जुन प्रकारले शक्ति संघर्ष नेपालमा भएको छ । त्यो अत्यन्त अनौठो र असामान्य छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलको नेतृत्वका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नेपालमा जसरी शक्ति संघर्ष देखिन्‍छ, त्यो अन्यत्र कतै पनि देखिदैँन । स्थानीय तहदेखि एकतावद्ध भएर सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । जसको इमानदारिता, क्षमता, वरिष्ठता, आवश्यता र विश्वास आर्जन तथा सर्वस्वीकार्य पनि छ भने उसैलाइ नेतृत्व दिनुपर्छ । सबैजनाले नेतृत्वका लागि होडबाजी गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन । सकेसम्म निर्विरोध नै नेतृत्व चयन होस्, होइन भने जसको पक्षमा अलिक बढी कार्यकर्ताको समर्थन छ उनीहरू नेतृत्वका लागि अघि सर्ने हो । 

अहिलेको नेतृत्वबाट दोस्रो तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण अर्थात् यहाँहरूको तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना कत्तिको छ ? 
नेतृत्वको चयन मतदाता, कार्यकर्ताहरूको समर्थनका आधारमा हुने हो । उमेरको आधारमा मात्र नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्‍ने हुँदैन । जसले नेतृत्व गर्न सक्छ, लोकप्रिय छ, विगतमा पनि योगदान गरेको छ भने तिनीहरूलाई नै मतदाताले छान्‍ने हुन् । स्वीकार्यता भएको, नेतृत्व लिन सक्ने, पार्टी र सरकारमा योगदान गरेको छ र इमानदारीसाथ पार्टी र संगठनलाई जीवन्त राख्न सक्छ, ऊ नै नेतृत्वमा आउने हो । 

तर, प्रधानमन्त्री बन्‍नका लागि पार्टीको सभापति नै हुनुपर्ने, सभापति बाहेक अरूले सरकारको नेतृत्वको अवसर नपाउने स्थिति छ नेपालमा । सबै पद लिएर त्यसलाई न्याय गर्न सक्ने स्थिति त हुँदैन तर हामीकहाँ किन सबै शक्ति एकै व्यक्तिमा निहीत राख्‍ने परम्परा चलाइएको हो ? 
पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा एकसाथ रहेर दुबैतर्फको जिम्मेवारी पूरा गर्न सजिलो छैन । दुबै जिम्मेवारीका हिसाबले ठूला जिम्मेवारी हुन् । संसारका अरु प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व एकै व्यक्तिले गरेका विरलै पाइन्‍छ । पार्टीको नेतृत्व गर्न एक प्रकारका गुण चाहिन्‍छ । सरकारको नेतृत्वका लागि बेग्लै गुण र व्यवसायिक क्षमता र सीप चाहिन्‍छ ।  

नेपाली कांग्रेसमा पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्वको अलग-अलग हुने गरी महाधिवेशनमा ‘गिभ एण्ड टेक’को स्थिति भयो भने यहाँको छनौट के हुन्‍छ ? 
मलाई साथीहरूले तपाईंले पार्टीकै नेतृत्व लिनुपर्छ अनि भोलि सरकारको नेतृत्वका लागि बाटो खुल्छ भनिरहनुभएको छ । पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक-फरक हुनुपर्छ भन्‍ने बहस पनि भइरहेको छ । परिस्थिति हेरेर एउटा उपयुक्त समझदारीका लागि म तयार हुन्‍छु । मेरो आवश्यकता जहाँ छ, कार्यकर्ताहरूले जहाँ भन्‍नुहुन्‍छ । त्यस अनुरुप प पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि र सरकारको नेतृत्वका लागि पनि तयार छु ।

सरकार, सुशासन र अर्थतन्त्रबारे 
दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई देशको विकास र सुशासनका लागि उपयोग गर्न सकेनन् भनेर आम रूपमा उनको आलोचना हुँदै आएको छ । यहाँलाई सरकारको कार्यशैली कस्तो लाग्छ ? 
यो सरकार त उत्ताउलो भयो । संविधान र कानुनको पालना पनि नगर्ने । हुँदाहुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्मको हर्कत भयो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सरकारको नैतिक हैसियत समाप्त भएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओली आफैँले चुनाव घोषणा गरेका हुन् नि ! त्यसपछि त उनी सीमित जिम्मेवारीमा रहनुपर्थ्यो । तर त्यो देखिएन । सरकारका कामकारबाही हेरौँ न । आफैँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिसकेपछि राजनीतिक नियुक्तीहरू गर्ने, सरुवा-बढुवा गर्ने । यो त विकृति हो । अहिले सचिवहरूको सरुवा हेर्नुस् न, जथाभावी सरुवा गरेको छ ।

मैँले मन्त्रालयहरूमा दुई वर्ष, तीन वर्ष यता सचिव, सहसचिवहरूको सरुवा हुनुहुँदैन भन्दै आएको हु । एउटै मन्त्रालयमा वर्षको दुई-तीनपटक सचिव बदलिएका छन् । भूमि वितरण गर्न आयोग बनाइएको छ । ७७ जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न भनेर आफ्नै कार्यकर्ताहरू आयोगमा भर्ना गरिएको छ । यो गलत हो । भूमि वितरण राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्न पाइँदैन । त्यसमा न्यायिक ढंगले र निष्पक्ष ढंगले गर्नुपर्छ । आफ्ना कार्यकर्ता आयोगमा राखेर आफ्नै मान्‍छेलाई भूमि वितरण गर्नु ठूलो भ्रष्टाचार हो । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पनि अध्यायदेश मार्फत् भएको छ । यो पनि अत्यन्तै विवादास्पद छ । अध्यादेश फिर्ता लिन्‍छु भनेर घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले सोही अध्यादेशका आधारमा जथाभावी नियुक्ति भयो । संसदीय समितिले अनुमोदन पनि गर्न पाएन भनेर अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । निर्वाचनमा आफ्‍नो पक्षमा प्रभाव पार्ने हिसाबले जथाभावी नियुक्ति सरुवा र बढुवा भएका छन् । लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित र सरकार आफैँले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि आचारसंहितको खिलाफमा यी गतिविधि भैरहेका थिए । अझै अदालतले सरकारको कामकारबाहीका विपक्षमा निर्णय गर्‍यो भने ठूलो आन्दोलन हुन्‍छ भनेर समेत उनले धम्की दिन भ्याए । प्रधानमन्त्री ओलीमा बेलागाम शक्तिको प्रयोग गर्ने लालसा रहेछ । त्यसैले पनि उनी गलत महत्वाकांक्षाको शिकार भए । 

२०४६ पछि बजार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनेगरी यहाँहरूले अंगीकार गर्नुभएको आर्थिक नीतिले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थासम्म विस्तार भयो । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । यहाँले नै नेतृत्व गर्न पाउनुभयो भने मुलुकलाई अघि बढाउने रोडम्याप अर्थात् ‘महतनोमिक्स’ कस्तो हुन्‍छ ? 
हामीसँग नयाँ संविधान छ । तीन तहका सरकार छन् । यी सबै सरकारका आ-आफ्ना निर्दीष्ट जिम्मेवारीहरू छन् । प्रत्येक तहको सरकारको संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विकास अर्थात् प्रत्येक सरकारको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ । सबै तहका सरकारबीच यथोचित् समन्वय गर्नुपर्छ र अधिकारका लागि संघले धेरै हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । कतिपय काममा दोहोरोपना छ, कतिपय अधिकारक्षेत्रका बारेमा विवाद छ । कतै एउटाको अधिकार र जिम्मेवारी अर्कोले अतिक्रमण गरेको, र कतिपय राम्ररी व्याख्या गरेर अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । अहिले प्रशासनिक खर्च अत्याधिक बढेर गएको छ । सुविधा लिनका लागि जथाभावी नियुक्ति भएको छ । अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास निर्माण र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासमा लगाउनुपर्नेछ । प्रशासनिक पुनर्संरचना पनि हुन जरुरी छ ।

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि प्रशासन पुनर्संरचना आयोग बनाएका थियौँ । त्यतिबेलाको १ लाख २ हजार कर्मचारीको दरबन्दी एक तिहाई घटाएको थियो । त्यसरी घटाउँदा कतिपय सरकारी कार्यालय गाभिए, अनावश्यकलाई बन्द गरियो । प्रशासनलाई चुस्त बनाइयो । कर्मचारीको संख्या एक तिहाइ घटाउँदा पनि त्यसबाट आएको उपलब्धि बढेको थियो । हुन त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोग बनाएको थियो । उक्त समितिले केन्द्रमा १६ ओटा मन्त्रालय राख्‍ने, विभिन्‍न विभाग, विकास समिति, बोर्ड, प्राधिकरणहरूको संख्या घटाउन सिफारिश गरेको थियो । सरकारले गत वर्षको बजेटमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउँदै लैजाने घोषणा गरे पनि उक्त सिफारिश कार्यान्वयन गरेन । झन् उल्टै भूमि वितरण गर्ने आयोग बनाएर, भत्ताहरू बढाएर वर्षमा अर्बौं दायित्व थप्ने काम भएको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न वृद्ध, सीमान्तकृत, एकल महिलालाई दिने भत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउँछौँ भन्दै भाषण गर्दै हिंडेका छन् । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा अलिक वितरणमुखी र प्रचारबाजी बढी देखिन्‍छ । यहाँले यसलाई प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावाद (कम्पिटिटिभ पपुलिजम) भन्‍नुहुन्‍छ । राजनीतिमा लोकप्रिय बन्‍न राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा जरा गाड्दै गएको हो ? 
सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचन प्रभावित पार्नका लागि सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा विकृति बढाउँदै लगेको महशुष हामी सबैले गरेका छौँ । म कस्तो दर्शनको राजनीतिमा अघि बढें भने किसुनजीले अर्थमन्त्रीले शेषनागले जसरी ढुकुटीको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर दीक्षित गर्नुहुन्थ्यो । हरेक नागरिकलाई करदाता बन्‍न सक्ने गरी अर्थतन्त्र विस्तार गर्नुपर्छ अनि दर भन्दा पनि दायरा विस्तार गरेर राज्यको स्रोत बढाउन सकिन्‍छ भन्‍ने मान्यताका आधारमा हामीले काम गर्दै आयौँ, त्यसको पैरवी गर्दै आयौँ । गर्नुपर्ने पनि त्यही हो ।

सार्वजनिक खर्च अर्थात् जनताको करको पैसाको कुशल, मितव्ययी र किफायती उपयोग हुनुपर्छ । तर  सरकारको कार्यान्वयनको क्षमता सुधारतर्फ सबै सरकारले उत्तिकै पहल पनि गरेनन् । प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावाद बढ्दै गयो । अहिले हेरौँ न, ठूला-ठूला लक्ष्यहरू राखिएको छ, गफ चाहिँ अन्तरदेशीय रेल, पानीजहाज देखि अनेकन् छन् । तर सरकारको विकास खर्च एक त कमजोर छ, दुरुपयोग धेरै छ । सार्वजनिक खर्च चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा झन्-झन् विकृति आएको छ । कोभिड-१९ महामारीमा स्वास्थ्य समाग्री खरिदमा समेत ठूलो भ्रष्टाचार भएका खबरहरू आएका छन् । सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापकीय कमजोरी र सुशासनको अभाव हुन् । नियुक्तीहरू दिँदा गुण र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा नियुक्ती दिनुपर्नेमा राजनीतिकरण र गुटगत आधारमा नियुक्ति भएका छन् । अर्कोतर्फ आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्ने त्यसको प्रतिफल नआउने, आयोजना र कार्यक्रमको लागत बेस्सरी बढाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमै पनि लागत दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ । समयमा काम भएका छैनन् । विगतका सरकारले घोषणा गरेको कति आयोजनाहरू असरल्ल छन् ।

उमेरको आधारमा मात्र नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्‍ने हुँदैन । जसले नेतृत्व गर्न सक्छ, लोकप्रिय छ, विगतमा पनि योगदान गरेको छ भने तिनीहरूलाई नै मतदाताले छान्‍ने हुन् ।

आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सार्वजनिक खर्चको कुशल र किफायती उपयोग गरेर त्यसको प्रतिफल निकाल्नुपर्नेमा अनेकौँ ठूला गफहरू गरेर के हुन्‍छ । भोलि हाम्रो व्यापार बढ्यो, वित्तीय हिसाबले सम्भाव्य भयो भने रेल पनि ल्याउनुपर्ला तर पहिले त चीन र भारतसँग व्यापार बढाउन राम्रा, चौडा सडकहरू ठाउँ-ठाउँबाट हुनुपर्‍यो । त्यसकारण हाम्रो प्राथमिक आवश्यकतालाई पहिले सम्पन्‍न गर्नुपर्‍यो । भएका पूर्वाधारकै गुणस्तर बढाउनुपर्‍यो । अब भोलि हाम्रो व्यापार बढ्यो, आवश्यकता र वित्तीय सम्भाव्यताका आधारमा थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । कम्यनिस्ट पार्टीको समस्या नै काम भन्दा पनि प्रचारमुखी कार्यशैली छ । मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण हामीले सुरु गर्‍यौँ, उनीहरूले पुष्पलाल राजमार्ग नाम दिएर प्रचार गरे । अहिले मदल भण्डारी राजमार्ग भनेको छ, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान भनेको छ । प्रचारभन्दा काममा र उपलब्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

अहिले सरकारले मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति पनि गर्न खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले कोभिड-१९ महामारीले रोजगारी कटौती तथा अर्थतन्त्रमा माग खस्काएको अवस्थामा त्यसलाई पुनःस्थापित नगरी स्तरोन्‍नति गर्नुहुन्‍न भनिरहेको छ । अहिले नै स्तरोन्‍नति गर्नु कति उपयुक्त हो ? 
पहिले कोभिड-१९ को प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नतिका लागि आयको थ्रेसहोल्ड नपुगेर यसअघि सन् २०१८ मा पनि हामीले त्यसलाई पछि सारेका थियौँ । त्यो अझै पनि पुगेको छैन । अर्कोतर्फ, अहिले स्तरोन्‍नति भएपछि कटौती हुने व्यापारका सुविधा, द्विपक्षीय सहायताबाट मुक्त हुन्‍छौँ । त्यसले हामीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । मेरो बुझाइमा अहिले स्तरोन्‍नति हुन अलिक कठिन नै देख्छु ।