‘यो संविधानको उल्लंघन हो कि होइन ?’ संविधानसभा निर्मित संविधानको धारा २८४ उपधारा २ मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ संविधानको धारा हेर्दा यो ‘बाध्यकारी’ प्रावधान हो । तर राज्यका उपल्ला तहका शीर्ष पात्र सम्मिलित संवैधानिक परिषद्‍बाट यो धाराको ठाडै उल्लंघन भएको देखिन्छ । ‘यसको संवैधानिक उपचार कसरी हुन्छ ?’ कतै प्रश्‍न उठ्दैन । संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष छन् भने सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर यतिखेर संवैधानिक अंगमध्ये कतिपय पदाधिकारीविहीन छन् भने कतिपय अपूर्ण । त्यसरी अपूर्णमध्ये सक्रिय रहनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि डेढ महिनाभन्दा अघिबाटै प्रमुखविहीन बनेको छ । आयुक्त गणेशराज जोशी कार्यवाहक प्रमुख बनिरहेका छन् । प्रमुख र आयुक्त नियुक्तिको कुनै अत्तोपत्तो छैन । उनी भ्रष्टाचारका उजुरीको चाप अधिक भएको हुँदा काम गर्नै जटिलता उत्पन्‍न भएको बताउँछन् । पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल उनीसहित दुई जना मात्र बाँकी छन् । दुवै सदस्यको कार्यकाल आउँदो चैतसम्म मात्र हो । भ्रष्टाचार मुद्दा, आयोगको कार्यशैली र अख्तियारकै विवादबारे पनि इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले जोशीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यवाहक प्रमुखबाट सञ्‍चालित छ, यसबाट तपाईंहरूले के-कस्ता अप्ठ्यारा र जटिलता भोग्‍नुपरेको छ ? 
वास्तवमा प्रमुख हुनु र कार्यवाहक हुनुमा अधिकारका हिसाबले खासै अप्ठ्यारो पर्दैन । किनभने कार्यवाहक हुँदा प्रमुख आयुक्तले गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाइएकै हुन्छ । तर आयोगमा सबभन्दा गाह्रो परेको समस्या चाहिँ दुई सदस्य मात्र हुनु हो । आयोगमा कामको अति नै बोझ छ । आयोगले दुई हजारभन्दा बढी उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । ती अनुसन्धान पदाधिकारीले प्रत्यक्ष निर्देशन र गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दुई जना मात्र हुँदा कुन अनुसन्धान कहाँ पुगिरहेको छ भनी ‘ट्रयाक’ गर्न समेत गाह्रो परेको छ । आयोगका पदाधिकारी थोरै हुँदा कामको धेरै बोझ भइरहेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पनि त्यत्तिकै मात्रामा परिरहेका छन् । तिनलाई पनि हेर्नुपर्छ । 

---

तपाईं वैधानिक प्रमुख भएको भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला ? 
प्रमुख आयुक्तकै भूमिकामा काम गर्दा ‘मोरल’ अलि बढी हुने नै भयो । कार्यवाहक प्रमुख हुँदा पनि काम गर्न त समस्या छैन । म प्रमुख आयुक्त भएको भए काम गर्ने ‘मोरल’ अलि बढी त हुन्थ्यो होला नै । 

कामको चापअनुरूप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमै समस्या पर्न सक्छ होइन ?
आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरीकन अघि बढ्ने हो भने त चाहेअनुरूप काम गर्न सक्ने स्थिति नै रहँदैन । संवैधानिक परिषद्ले आयोगका काममा परेका समस्या बुझिदिनुपर्‍यो । यसरी आयोगमा खाली राख्नु भएन । पदाधिकारीहरू कम हुँदा आयोगका काम-कारबाही प्रभावित भएका छन् । प्रमुख आयुक्त नियुक्त नभईकन अरू आयुक्त नियुक्त हुन सक्ने भएनन् । कि त मलाई नै विस्थापन गरेर प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्‍यो । नत्र त कानुनतः आयुक्तहरूको शपथग्रहण प्रमुख आयुक्तले गर्ने व्यवस्था छ । कि त शपथसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण त्यो जटिलता रह्यो नै ।

पदाधिकारी कम हुँदा आयोगका काममा पूरै समस्या परेको रहेछ ?
साँच्चै आयोगका काममा अनुगमन र अनुसन्धान ‘ट्रयाक’ गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । आयोगका पदाधिकारीले अनुगमन नगर्ने हो भने अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुचित फाइदा लिने खतरा रहन्छ । अर्को त, कोभिडका कारण पनि काम गर्न कठिनाइ छ । आयोगमा हाल पनि २८ जना कोराना लागेका मानिस छन् । म आफैँ फाइल छोएपिच्छे ‘स्यानिटाइजर’ लगाउनुपर्ने स्थिति छ । केही दिनअघि मात्रै दर्ता-चलानीमा रहेका तीन जनालाई कोराना लाग्यो । उजुरी र फाइल दर्ता-चलानीबाटै अघि बढ्ने हुन् । आयोगका कार्यालय सहयोगीहरू धेरैलाई कोराना लागेको छ । त्यसले काम गर्न जटिलता हुने नै भयो । अर्को त, गएको साउनदेखि आयोगमा कार्यरतहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको ‘इन्सेन्टिभ’ पनि सरकारले कटौती गर्‍यो । त्यसले आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीमा उत्साह कम गर्‍यो । पहिला आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको शतप्रतिशत ‘इन्सेन्टिभ’ थियो । भ्रष्टाचार जस्तो जटिल विषयमा अनुसन्धान गर्नुमा पनि जोखिम छ । आयोगमा ‘इन्सेन्टिभ’ हुँदा धेरै मानिस काजमा आउन चाहन्थे । तर अब त कर्मचारी आयोगमा रहन चाहँदैनन् । पुलिसहरू बाध्य हुँदै बसेका मात्र हुन् । आयोगमा कार्यरत सहसचिव र उपसचिवहरूको ठूलै संख्या सरुवामा गए । 

प्रमुख आयुक्त नियुक्त नभईकन अरू आयुक्त नियुक्त हुन सक्ने भएनन् । कि त मलाई नै विस्थापन गरेर प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्‍यो । 

कर्मचारीहरू ‘इन्सेन्टिभ’ भए मात्र काम गर्न खोज्नु भनेको त जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्‍ने मानसिकताकै उपज भएन र ?
हो, कर्मचारीको पनि मानसिकता पनि भ्रष्ट देखियो । मुलुककै सेवा गर्ने हो भने एक वर्ष आयोगमा काम गर्न कसले रोकेको छ ? कर्मचारीहरूलाई राजस्व नै चाहिने ? श्रम-रोजगार नै चाहिने ? पुलिस भए भैरहवा नै चाहिने ? मालपोत कार्यालय पनि चाबहिल, कलंकी र डिल्लीबजार नै चाहिने ? त्यही जान खोज्‍नुको रहस्य के हो त ? त्यसरी जान खोज्‍नु भनेको ‘अतिरिक्त’ कमाइकै त कुरा आयो ।

अर्को त, पछिल्लो समयमा ‘ठूला माछा’ समात्न सकेन भनी अख्यियारमाथि नै अभियोग मात्र होइन कि आमआक्रोश छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो स्वाभाविक आक्रोश पनि हो । आममानिसको अनुभूति के छ भने नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको हुँदा आयोगले तिनीहरूमाथि कारबाही गरोस् भन्‍ने धारणा छ । त्यो कारणबाट आक्रोश आएको हुनुपर्छ । तर मन्त्रिपरिषद्, संसद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयका तहमा आयोगले हेर्न पाउँदैनन् । अर्को त, आयोगले एकजना इन्जिनियरविरुध्द १८ करोड रुपैयाँ बिगो लगाउँदै मुद्दा लगेकै हो । त्यो सानो मुद्दा होइन । एउटा लेखापालले यातायातको राजस्व अपचलन गरी ६४ करोड रुपैयाँ अभियोग लगाउनुलाई सानो ठान्‍न सकिन्न । तर आममानिसको चाहना राजनीतिक वृत्तका पात्रहरूविरुध्द कारबाही भएको हेर्न चाहन्छ । त्यसरी मुद्दा लगाउन प्रमाण चाहिन्छ ।

तर, आममानिसको बुझाइमा तल्लो तहमा भ्रष्टाचार अधिक हुनुमा तिनीहरू संरक्षणकर्ता भएका कारण भन्‍ने पनि त छ नि ?
हो, आममानिसलाई त्यस्तो भान परेको छ । हाम्रो शासकीय संरचना, संवैधानिक परिषद्को संरचना हेर्नुभयो भने आयोगमै कस्ता मानिस नियुक्त हुन्छन् भन्ने बुझ्‍न सजिलो हुन्छ । संवैधानिक परिषद्द्मा ६ मध्ये ५ जना त राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन् । आयोगका पदाधिकारीका निम्ति संवैधानिक परिषद्का एउटा न एउटा मानिस त सिफारिस गर्ने नै भयो । जबसम्म नियुक्ति प्रक्रियामा त्यही विधि रहन्छ, तबसम्म संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा केही न केही राजनीतिक प्रभाव त पर्ने नै भयो । कि आयोगमा नियुक्तिका निम्ति स्वतन्त्र संरचना बनाउनुपर्‍यो, होइन भने यस्ता विषय उठिरहन्छन् ।

पञ्‍चायत कालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग हुँदा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी थियो, बहुदलपछि कर्मचारी हाबी भएको देखिन्छ, यदि न्यायाधीश नियुक्त हुने हो भने स्वार्थका खेल अलि कम हुन्थ्यो कि त ?
पञ्‍चायतकालीन आयोगले गरेका कामको अनुभव हामीसँग त्यति भएन । मलाई लाग्छ, यसमा मिश्रित गराउँदा राम्रो हुन्छ । सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचार कर्मचारीहरूले बुझेका हुन्छन्, त्यसको अनुभव न्यायाधीशहरूलाई हुँदैन । आयोगमा त धेरैजसो ठेक्कापट्टा-खरिदसँग जोडिएका विषय आउँछन् । कर्मचारी भएपछि सार्वजनिक खरिदका सबै पक्ष बुझेका हुन्छन् । कानुनको कुन दफा लगाउने या विवेक प्रयोग गर्ने सवालमा न्यायाधीशको भूमिका हुन सक्छ । त्यसकारण मिश्रित हुँदा राम्रो हुन सक्छ । आयोगमा पाँच जना हुँदा चार जना अवकाश प्राप्त सचिव नै थिए । पाँच जनामा कर्मचारीतन्त्र, लेखा, खरिद, कानुन, इन्जिनियरिङ बुझेको आउँदा राम्रो हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचार जस्तो जटिल विषयमा अनुसन्धान गर्नु जोखिमपूर्ण छ 

भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा थन्किएका छन्, त्यो पारित गर्न तपाईंहरूले दबाब दिनुभएको छैन ?
हामीले विधेयक पारित निम्ति भनिरहेका छौँ, सुनुवाइ भइरहेको छैन । ती विधेयक पारित भएको भए काम गर्न निकै सहज हुन्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संशोधन ऐनमा ठेक्का-पट्टामा देखिएका विकृतिलाई भ्रष्टाचार दायरामा पार्न पनि प्रस्ताव गरेका थियौँ । त्यसले कानुनी रूप पाएमा छानबिनको दायरा बढ्थ्यो । हामीले त्यो विधेयकमा समयमै काम नगर्ने, ठेक्कापट्टा पन्छाउने, ठेक्का टुक्रयाउनेलाई पनि भ्रष्टाचारकै अभियोगमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखेका छौँ । हेर्नोस् त, कानुन नै बन्दैन । त्यसरी विधेयकलाई अनिर्णयको बन्दी त बनाउनुभएन । कानुन बनेको भए आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

नीतिगत निर्णयका सवालमा अख्तियारले प्रस्ताव गरेको बुँदा सामेल नगरीकन मन्त्रिपरिषद्‍बाट संसद्‍बाट विधेयक दर्ता भएको छ, नीतिगत निर्णयको परिभाषा नहुँदा अख्तियार संकुचनमै रह्यो होइन र ?
कानुन बनेर आइसकेको छैन । वास्तवमा मन्त्रिपरिषद् र संसद्‍बाट भएका नीतिगत निर्णयका सवालमा परिभाषा गर्नुपर्ने थियो । यस्ता-यस्ता विषय नीतिगत निर्णयभित्र पर्छन् भनी सूची बनाइनुपर्थ्यो । तर कुनै विषय स्पष्ट नपार्ने, अनि नीतिगत निर्णय ठोकिरहनु नमिल्ने हो । आफू र आफ्ना नातेदारका फाइदा लागि । त्यसरी चलखेल गर्न पाइन्‍न ।

अनुचित कार्यका हकमा अन्यौल यथावत छ, यसमा आयोगले के गर्दै छ ?
हामीकहाँ अनुचित कार्यका उजुरी पनि उत्तिकै मात्रामा आउँछन् । त्यसमा आयोगले छानबिन पनि गर्छ । तर कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायमा लेख्दै पठाउँछ, तर कारबाही हुँदैन । पहिला आयोगले विभागीय कारबाहीकै सिफारिस गर्थ्यो, तर अब त्यससम्बन्धी अधिकार कटौती भएपछि आयोगको छानबिनमा देखिएका तथ्य उल्लेख गर्दै के-के कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्नू भनी पठाउँछ । तर कसैले कारबाही गर्ने आँट गर्दैन । कानुनी व्यवस्था नहुँदा न अनुचित कार्यमा संलग्न कर्मचारीको ग्रेड रोक्का हुन्छ, न नसियत नै । आयोगमा अनुचित कार्यका सन्दर्भमा उजुरी परेपछि भ्रष्टाचार नै भएको छ कि भनी हेर्नुपर्‍यो ।

संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा केही न केही राजनीतिक प्रभाव त पर्ने नै भयो । कि आयोगमा नियुक्तिका निम्ति स्वतन्त्र संरचना बनाउनुपर्‍यो, होइन भने यस्तै हो ।

अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ विवाद उत्पन्‍न भएको छ, यस्ता काममा आयोग अल्झिनुभन्दा यो कामको जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिँदै आयोग बृहत् प्रकृतिमा सक्रिय हुनु राम्रो होइन र ?
सर्तकता केन्द्रबाट ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ला र ? स्ट्रिङ अपरेसन घूस जोडिएको विषय हो । यसबारे पक्ष-विपक्ष दुवैतिर मत देखापरेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर भएको स्थिति छ । तर, केही कमजोरी पनि भएका होलान् । घूस लिएको विषय नजरअन्दाज गरेर हिँड्नु राम्रो भएन । सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अति झुलाएर घूस दिन बाध्य पारिन्छ भने सेवाग्राहीको त संरक्षण हुनुपर्‍यो नै । सरकारी कर्मचारी सबैले घूस खान्छन् भनिएको होइन, जसले खान्छन्, तिनीहरू त कारबाहीको भागीदार हुनुपर्‍यो नै । त्यो रकम कहीँ पाँच हजार होला, कहीँ पचास हजार रुपैयाँ होला । यतिखेर ‘स्टिङ अपरेसन’मा पर्नेहरू अदालत गएका छन् ।

अर्थात्, तपाईं पनि ‘स्टिङ अपरेसन’ निरन्तर हुनुपर्छ भन्‍ने पक्षमा हो ?
यो प्रक्रिया निरन्तर हुनुपर्छ र रहन्छ पनि । सामान्य मानिसका निम्ति पाँच-दश हजार भनेको ठूलो रकम हो । एउटा घटना हेर्नोस्, एउटा विद्यार्थीको जन्ममिति बिग्रिएको रहेछ । त्यो सच्याउन पन्ध्र हजार रुपैयाँ मागियो । बिचरा विद्यार्थीले पन्ध्र हजार रुपैयाँ कहाँबाट ल्याओस् । त्यो विद्यार्थीको गुनासो कहीँ सुनुवाइ नै नहुने त ? त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ । तर, केही ठाउँमा सेवाग्राहीका नाममा कर्मचारीलाई फँसाउने काम पनि भयो । त्यसपछि आयोगले वास्तविक सेवाग्राही हो कि होइन ? त्यो पहिचान गर्ने कामको सुरुआत गरेको छ ।

त्यसरी कुनै कर्मचारीलाई अनाहकमा फँसाउन खोजियो भने सेवाग्राहीलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुन्‍न ?
हामीले त्यसरी फँसाउन खोज्‍ने दुई-तीन जनालाई कारबाही गरेका छौँ । बर्दियामा एउटा व्यापारीको प्रहरीसँग रीस-ईबी रहेछ । प्रहरीको टेबुलमा त्यतिकै छाड्यो । त्यो प्रहरीले त्यो पैसा देखेको पनि छैन, खोलेको पनि देखिन्न । प्रहरीलाई फँसाउन खोजेको पाएपछि सेवाग्राहीलाई नै कारबाही भयो । त्यसो गर्नु गलत हो । सेवाग्राहीको के काम गर्दिएन भन्‍ने पनि थाहा पाउनुपर्छ ।