बहुचर्चित मेलम्ची परियोजना करिब तीन दशकपछि बल्लतल्ल पूरा हुने पक्रियामा छ । कुनै बेला परियोजनाको नेतृत्व तहमा काम गरेका पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायसँग इकागजका विकास थापाको कुराकानी : 
 

एक इन्जिनियरको नाताले मेलम्चीजस्तो बृहत् आयोजनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो नेपालका लागि अभूतपूर्व सफलता पनि हो र पानी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना पूरा भएको छ । यसले गर्दा नेपालको प्राविधिक, व्यवस्थापन क्षमता, अत्याधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम गराइको मापदण्ड र राजधानी सहरमा पानी ल्याउने भनेको चानचुने अवसर र चुनौती थिएन । यो पूरा हुनै आँटेको छ । अब परीक्षणको क्रममा छ, अझै धेरै हेर्नुपर्नेछ । मैले खानेपानी सचिवको हैसियतमा मेलम्चीको बोर्डमा १० महिना अध्यक्ष भएर काम गरेँ । जनताले यो योजना सम्भवै छैन, आउँदैन, असफल भयो भनिरहेका थिए । तर ढिलै भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्दा म हर्षित छु ।

---

तपाईं आफू खानेपानी सचिव हुँदा के-कति उपलब्धि भएका थिए, चुनौती के-के थियो, यो आयोजनाको सन्दर्भमा ?
म मन्त्रालय (खानेपानी) प्रवेश गर्दा सुरुङ खन्ने काम ५० प्रतिशत पूरा भएको थियो । १० महिनापछि म निस्कँदा लगभग ९५ प्रतिशत पूरा भएको थियो । त्यसपछि पाँच–छ महिनापछि बाँकी सुरुङ पनि पूरा भयो । अर्थात् २०७५ वैशाखमा सुरुङ छेडियो (ब्रेक थ्रु भयो) । मन्त्री र हामी सहरमा पाइप विस्तार कार्यको निरीक्षण गर्न राति–राति निरीक्षणमा जान्थ्यौं, काम गर्ने मान्छेलाई हौसला दिन । छोटो समयमा धेरै प्रगति भएको त्यही कालखण्ड थियो मेलम्चीमा । १० महिनामा २ प्रधानमन्त्री र सात जना खानेपानी मन्त्रीसित मैले काम गरेँ । एउटा मन्त्री एउटा दलबाट छ, राज्यमन्त्री अर्को दलबाट ।

यी दुई दलका मन्त्रीहरूलाई समन्वय गराउनुपर्थ्यो । उपत्यकाको आयोजना भएकाले सबैको चासो हुन्थ्यो । मैले दिनदिनैको प्रगति सार्वजनिक गर्थे । त्यतिबेला सरकारदेखि स्थानीय बासिन्दा र मिडियाको सहयोग रह्यो । सबैले हुँदै नहुने फेल आयोजना भन्थे । तर हामीले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्‍यौं, आज यति मिटर खनियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै जाँदा त्यसले सबैमा उत्साह जगायो । प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा आउँछ भनिसक्नु भयो, वैशाखमा त आउँदैन ।

दसैंसम्म सकिन्छ भनेर सच्याउन लगाए । दसैंसम्म पनि आउँदैन भने । दसैंपछि आए पनि केही फरक पर्दैन भनेर । सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सहयोग गर्नुभयो । सबैजना एक थिए । साढे तीन वर्ष ढिला भए पनि जटिल संरचना थियो । विगतमा नगरेको काम गरेका छौं । यस्तो सहयोगी टिम पहिला अरुले पाएको थिएन । हालका सचिव (माधव बेल्बासे) ले पाउनुभएको जस्तो लाग्छ । 

तपाईं सेवा निवृत्त भएपछि मेलम्चीले खासै गति लिएको देखिएन, कारण के होला ?
ठेकेदार सीएमसीको पनि आन्तरिक समस्या भयो । उनीहरू विश्‍वको ठूलो र सरकारको समेत शेयर रहेको सहकारी कम्पनी हो । त्यो समस्या नेपाल सरकारले बुझ्‍न सकेन । उसको काम गर्ने सारा टीम यहाँ छ, तर ऊसित काम गर्ने पैसा थिएन । उसले ४०-५० करोड रुपैयाँ हामीलाई थप देऊ । तपाईंहरूको पैसा हामी बाहिर पनि लाँदैनौं, नेपाल सरकारकै खातामा राख्नू, केवल यहाँ भुक्तानी गर्न चलाउनुपर्छ । अरु देशमा पनि यस्तै समस्या आएको छ । हामीले त्यही देशमै मिलाइरहेका छौं । मुख्यालयको खाताबाट पैसा ल्याउन हामी सक्दैनौं भने । यसो भनिरहेका थिए ।

खानेपानी मन्त्री यति निरीह कि उनलाई को सचिव आउँदै छ, को जाँदै छ, थाहा हुँदैनथ्यो । किन सचिव हटाइयो, किन ल्याइयो उनलाई थाहा हुँदैनथ्यो ।

कसले के के गरेर उक्साइदियो, ठेकेदार गिरप्mतारीमा पर्‍यो, त्यसपछि यहाँ आउनै उनीहरू डराए । यसरी ठेकेदार भाग्यो । पैसा नदिएपछि उसले काम गर्ने सम्भावना थिएन । सुरुङ त उसैले पूरा गरेको हो नि । थोरै मसिना काम बाँकी थिए । जोखिमको काम सकिसकेको थियो । त्यसपछि चार सचिव परिवर्तन भए । खानेपानी मन्त्री यति निरीह कि उनलाई को सचिव आउँदै छ, को जाँदै छ, थाहा हुँदैनथ्यो । किन सचिव हटाइयो, किन ल्याइयो उनलाई थाहा हुँदैनथ्यो ।

५० करोड भुक्तानी नपााएर ठेकेदार नभागेको भए मेलम्ची २०७५ मै आइसक्थ्यो भन्‍नुभएको छ, कसरी ?
मलाई थप अतिरिक्त पैसा देऊ, कसरी मिलाउनु हुन्छ भनेको हो । उसलाई पैसाको चरम खाँचो थियो । उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि दिएनन् । धेरै पैसा थिएन । त्यो पैसा लिएर भाग्छ कि भन्‍ने यिनीहरू (सरकारी कर्मचारी) लाई पर्‍यो । मेलम्ची आए आओस्, नआए नआओस् फस्ने काम छैन भन्‍नेमा गएँ । ५० करोड नदिएर दुई अर्बको अर्को ठेक्का गरे ।

नेपाली उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ताहरूकै कारण आज मेलम्ची सम्पन्‍न भयो तर तिनले अझै भुक्तानी पाएनन्, यसमा के भन्‍नुहुन्छ ?
ठेक्का सम्झौताअनुसार सरकारले दिन सक्ने कुरा भएन । तर नेपालीहरूको लगानी परेको हिसाबले, उनीहरूकै मेहनतले यो मेलम्ची आएको हो भन्‍ने पनि बिर्सनु हुँदैन । यसमा राज्यले नै निर्णय गर्नुपर्छ । मर्का परेको छ । चालीस, पचास करोड रुपैयाँले पुग्ने ठाउँमा अढाई अर्बको छुट्टै ठेक्का गर्नुपर्‍यो । यो ठेक्का भनेको यस्तै रहेछ । कतिपय अन्यायहरूमा सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ । 

मेलम्चीको  ठेकेदार सीएमसी भाग्‍ने अवस्था कसरी आयो ?
मुख्य पैसा भएन । घाटामा गएको थियो सीएमसी । उसको सरकारले सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेको थियो । पैसा नभएकै कारण सीएमसीले तनहुँ हाइड्रो छाड्यो, सोलुखुम्बुको अर्को एउटा निजी क्षेत्रले बनाइरहेको जलविद्युत्को ठेक्का पनि छाडिदियो । यसबाहेक, यहाँ गिरफ्‍तार भएर २४ घण्टापछि छाडियो । त्यसपछि आउन पनि डराए, फेरि थुनिदेला भनेर । त्यसलाई हटाएर जे होला होला, पुनः नियम प्रक्रियाले अर्को ठेकेदार ल्याउँछु भन्‍नेमा सरकार गयो । 

असल मान्छेले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

लम्चीमा सिन्को नभाँच्‍नेहरू मैले गर्दा वा मेरै पालामा आयो भनेको सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लागिरहेछ ?
मलाई हाँसो उठिरहेछ । नेता भनेको असफलताको अपसजस आफूले लिने हो, सफलताको जस अरुलाई दिने हो । यहाँ त असफलताको अपसज अरुलाई दिने, सफलताको जस आफूले लिने भइरहेको छ । नेताहरूले सिन्को भाँचेका छन् ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भनेको अभिभावक हुन् । गर्ने सबै सचिव, कार्यकारी निर्देशक, इन्जिनियरहरू हुन् ।

सुरुङ परीक्षण मात्र भयो, यसपछि मेलम्ची आयोजनाका संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौती के-के देख्नुहुन्छ ?
मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउँदा केही प्रोटोकलहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नैपर्छ । पाइप सबै परीक्षण गरिएका छैनन् । रिजभ्र्वाएरहरू परीक्षण भएका छैनन् । पुरानो प्रणालीमा पानी हालेर चलाउन सकिन्छ । तर यी सबै कुरा हेरेर मात्र वितरण सुरु हुन्छ । यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । संसारभरि यसैगरी परीक्षण गरिन्छ । 

यसको ठेक्काको पाटो सुरुदेखि अन्तिमसम्म कस्तो रह्यो ? ठेक्कापट्टाको राजनीतिबारे अलिकति प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
सुरुङमा मात्रै तीनवटा ठेक्का भयो । पहिले प्रवेश मार्गको छुट्टै ठेक्का भयो, दोहोर्‍याएर । यसले व्यवस्थापनमा नेपाल कमजोर छ भन्ने देखायो । मेरो पालामा पनि यो सीएमसीसँगको ठेक्का तोड्नुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू लागिपरेका थिए । मन्त्रीलाई कान भरिरहन्थे । तर मेरो पालामा ठेक्का तोडिएन, नयाँ ठेक्का पनि भएन । मैले वास्ता पनि गरिनँ । दुवै पक्षको कमजोरी भयो भने मात्र ठेक्का तोडिने हो । तर नेपालमा भएन भने मेरो के जान्छ र सरकारकै जाने त हो नि भन्ने मानसिकता छ । भोलि अख्तियार लाग्छ, मुद्दा-मामिलामा जान्छ भन्‍ने एउटा कर्मचारी वर्ग छ नेपालमा ।

त्यसले गर्दा ठेक्का व्यवस्थापन चुस्त हुन सकेको छैन । यस्ता ठेक्का-पट्टामा अख्तियारले हात हाल्नु हुँदैन । छुट्टै निकाय चाहिन्छ । अख्तियारले गरेको होइन कि कानुन नै त्यस्तो भयो । नेपालमा असल मान्छेले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । नेपालमा थुप्रै आयोजना बनाउनुपर्ने छ । राजनीतिक, कानुनी र दलहरूको झमेलामा नपर्ने गरी । काम गर्ने मान्छेलाई राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गर्नुपर्छ । यी कुरा सुधारेन भने भोलि पूर्वाधार निर्माण गर्न गाह्रो हुनेछ ।