झलनाथ खनाल, सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट छन्, यद्यपि उक्त आदेश पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । आइतबार दिउँसोसम्म दाहाल-नेपाल समूहमा संलग्‍न थिए । अदालती आदेश पालनासँगै खनाल अब एमालेकै नेता भएका छन् । एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल अब केपी शर्मा ओलीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आफूहरू अघि नबढ्ने बताए । ‘पहिले दलको अवस्था टुंगो लगाइन्‍छ, त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियामा प्रवेश हुन्‍छ’ खनाल भन्‍छन्, ‘एमाले र माओवादी फरक-फरक रहेर तर सहकार्यमा अघि बढ्ने काम हुन्‍छ ।’ वामपन्थी एकता नटुट्ने दाबी गर्ने खनालसँग दाहाल-नेपाल खेमासँग सम्भवतः अन्तिम बैठकपछि इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संक्षिप्त संवाद :

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यहाँहरू (दाहाल-नेपाल खेमा) को सम्भवतः यो अन्तिम बैठक हुन सक्छ, अब दिनमा यहाँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्‍छ ?
हामी सर्वोच्चको आदेशलाई स्वीकार गरी दुई धारमा रहेर सहकार्यमै अघि बढ्नेछौँ । सर्वोच्चको फैसला पूर्णतः राजनीतिक हो । यस्तो फैसलाप्रति असहमति छ, तर कानुनी राजलाई स्वीकार गर्ने हाम्रो संस्कार र पद्धति भएकाले हामी फैसला अनुरुप अघि बढ्नेछौ । हामी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रका रुपमा संसदमा देखिनेछौँ । बाहिर पनि त्यही अनुरुपकै प्रस्तुति हुनेछ ।

---

सर्वोच्चको फैसलाले यहाँहरूको कदम र उत्साहलाई कता कति ब्रेक लगाएको हो ?
यो राजनीतिक फैसला भएकाले फैसलाप्रति हाम्रो असहमति छ । हाम्रो सहकार्यको यात्रामा केही न केही ‘ब्रेक’ भने पक्कै लगाएको छ । अझ भनौँ, अदालती आदेशले सहकार्यलाई केही न केही रूपमा असहज बनाएको छ । तर राजनीतिक फैसला भए पनि अदालतको निर्णयलाई मान्‍नुको विकल्प छैन । त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्दै हामी फरक धारमा अडेर पनि सहकार्य अघि बढाउनेछौँ ।

त्यसो त, संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने यहाँहरूको कदम अब के हुन्‍छ ?
त्यो सबै थाति रहनेछ । अविश्वासको प्रस्ताव उबेलाको कुरा झैँ भयो, अब । किनकि हामी संसदमा एमाले र माओवादी केन्द्र भएर रहन्‍छौँ भने कसरी नेकपामा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्‌छ र ? यो फैसलाले यस्तो पारिदियो कि सबै कोर्स र फरक ढंगमा अघि बढ्न बाध्य बनायो । तर पनि माओवादी केन्द्रसँग मात्र होइन सबै वामपन्थीहरूसँग सहकार्यमा हाम्रो पहल जारी रहनेछ ।

यहाँले पटक-पटक सहकार्यको कुरा उठाउनु भयो, तपाईंहरूबीच सहकार्य भएको भए योस्तरको राजनीतकि अवस्था आउथ्यो र ?
हामीले सहकार्यकै लागि सबै प्रयासहरू गरेका हौँ । एक व्यक्तिको लहडलाई हामीले चिर्न खोजेका हौँ । दललाई पार्टी पद्धति र भएका सहकार्यमा सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढाउन खोजेका हौँ ।

अदालती आदेशले सहकार्यलाई केही न केही रूपमा असहज बनायो ।

एउटा गतिमा लैजाने कदममा प्रवेश गरिसकेका थियौँ । तर माग नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आदेश जारी गरी राजनीतिक अस्थिरताको विषयमा ध्यान नदिएको देखिन्‍छ । तर पनि हामी स्थिरताको पक्षमा रहेर अदालतको निर्णयलाई मान्‍नेछौ । हाम्रो सहकार्य व्यक्तिसँग लड्न होइन, पद्धती ठीक बनाउन हो । हामी थप सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौँ ।

अझै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउने भन्‍ने यहाँको धारणा हो ?
म एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र होइन सबै वामपन्थीलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदै काम गर्ने कुरा गरिरहेको छु । यसले गर्दा हामी सहकार्यबाट भाग्‍नेवाला छैनौँ । हाम्रो सहकार्य सबैसँग हुनेछ । फैसला कार्यावन्यनसँगै दल मिलाएर अघि बढ्ने सम्भावना छ । त्यही अनुरुप हामी काम गर्नेछौँ । संसद्‌मा रहेर पनि त्यो कार्य हुनेछ । अदालतले प्रवेश गर्न नहुने कुरामा प्रवेश गरेर यस्तो अवस्था श्रृजना गरिदिएकाले यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्‍छ कि त्यसमा पनि छलफल भइरहेको छ । दल मिलाउनेदेखि लिएर धेरै विषयमा छलफलहरू भइरहेका छन् ।

यहाँहरूले आफ्नै दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बाहिर राखेर माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग सहकार्य गर्दै सरकार ढाल्ने र एक्ल्याउने काम भएको थियो, अब त्यो कार्य के हुन्‍छ ?
हामीले एक्लाउने वा नजिक ल्याउने भन्दा पनि पद्धतिका विषयका सवाल उठाएका हौँ । त्यसमा पुनः छलफल हुन्‍छ । एमालेभित्र रहेर पनि त्यसमा छलफल हुन्‍छ । अब अविश्वासको प्रस्तावहरू सेलाए पनि सहकार्यको विषय त टुट्दैन नि । फैसला मुताविक दुई दल अलग-अलग भएर अघि बढ्दै सहकार्यमा जोड दिने हो ।

सहकार्य कुन रुपमा हुन्‍छ त, अब ?
हामी जुनसुकै स्थानमा रहे पनि कम्युनिस्टहरूले एकिकृत हुँदै काम गर्नुपर्छ । वामपन्थी धारलाई बलियो बनाउन दुवै पक्षले उत्तिकै सहकार्य गर्ने सहमति पेरिसडाँडामा भएको छ । त्यही अनुरुप हामी अघि बढ्नेछौँ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने काम हुँदैन, त्यो पाटोमा हामी जाने छैनौँ ।

लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर सबै लोकताान्त्रिक शक्तिलाई साथमा लिएर सहकार्य गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ । विधिको शासनलाई अघि बढाउन हामीले जोड दिँदै आएका हौँ । त्यसमा लागि रहनेछौँ । त्यही आधारमा अडेर सहकार्य हुनेछ ।

धेरैको चासो रहेको सरकार ढल्ने वा प्रधानमन्त्री फेरिने कार्य अब टरेको हो त ?
हामी दललाई मिलाएर अघि बढाउनेमै धेरै केन्द्रित हुनेछौँ । सरकारको विषयमा सोचिसकेका छैनौँ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने काम हुँदैन, त्यो पाटोमा हामी जाने छैनौँ । सरकारमा रहेर वामपन्थीहरूबीच सहकार्य कसरी गर्ने भन्‍ने विषयमा अधिकतम छलफल हुनेछ । पार्टीको प्रक्रिया पूरा र सहकार्यको सम्भावना मिलाएर मात्र सरकारको पाटोमा जानेछौँ । यसबीचमा अदालतको निर्णयको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । किनकि यस्तो काममा किन अदालत हौसिएको हो त्यसमा पनि परामर्श हुनेछ ।

यहाँहरूले हटाउन लाग्‍नु भएको केपी ओली फेरि शक्तिशाली भएपछि उहाँसँगै सहकार्य गर्न सक्नुहुन्‍छ ? 
यसमा त्यसरी पनि व्याख्या नगरौँ । किनकि उहाँ पनि एमालेबाट नै हो । त्यही भएर एमालेले अन्यसँग सहकार्य नगरी सरकारमा बस्‍न सक्ने अवस्था छैन् । सहकार्य गर्दा को के हुन्‍छ ? कता पुग्छ ? त्यो त पछिका विषय हुन् । यतिखेर अदालतको आदेश सम्बोधन गर्ने हो । चुनौती नभएका होइनन्, हामीसँग तर पनि चिर्दै जानेछौँ । एकातिर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुछ भने अर्कोतिर दललाई पद्धतिमा लैजानु पर्नेछ । त्यसमा अडेर सहकार्य हुनेछ । फेरि पनि भन्‍छु, अब हामी एमाले र माओवादी केन्द्र भइसकेका छौँ । सोही स्थानमा रहेर संघर्ष गर्नेछौँ ।