राधेश्याम अधिकारी १९ वर्षपछि संसदबाट बाहिरिएका छन् । सांसद, संविधानसभा सदस्य, फेरि सांसदको भूमिकाबाट तीन दिनअघि उनी बिदावारी भएका हुन् । अर्थात्, उनी अनुभवी सांसदमा गनिन्छन् । संसद्‌ र संविधानसभामा रहेर संविधान-कानुन निर्माणमा सक्रिय रहे । कानुनी पेसाका अनुभवी अधिकारीलाई कांग्रेसले २०५८ मा राष्ट्रिय सभामा लगेको थियो, जहाँ उनले छ वर्षे अनुभव हासिल गरे । त्यसपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका, संविधानसभा सदस्य, फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यपछि बिदावारी भएका हुन् । यसरी संसद्;भित्र लामो समय बिताउने सीमित सांसदभित्र पर्छन्, अधिकारी । उनै अधिकारीसँग राष्ट्रिय सभाको भूमिका, अनुभवका सवालमा केन्द्रित रहेर इकागजले गरेको कुराकानी : 

तपाईं लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य, अनि संविधान निर्माणमै संलग्न हुनुभयो, राष्ट्रिय सभासँग जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा गर्न सकेन भन्‍ने टीकाटिप्पणीप्रति तपाईं कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?
पहिलो त, राष्ट्रिय सभाका हकमा संविधानको भावना छ, त्यसअनुरूप सदस्य नै चयन भएका पनि छैनन् । दोस्रो, राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि संविधानकै भावनाअनुरूप राष्ट्रिय सभा बनाउने सवालमा सोचेका पनि छैनन् । संविधानको आशय र सदस्य चयन दुवै राम्रो नभएपछि अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन । अर्को त, संविधानसभा निर्मित संविधानले त राष्ट्रिय सभालाई ‘फेडेरेसन च्याम्बर’ बनाउन खोजिएको हो । तर, त्यस्तो बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि देखिएन ।

---

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साढे तीन वर्षे कार्यकालमा संविधानको भावनाअनुरूप संघीयता अघि बढाउने अवसर मिलेको हो । तर, उहाँले ‘संघीय एकाइ’ नभनेर ‘प्रशासनिक एकाइ’का रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँको बुझाइ नै प्रशासकीय एकाइ हो, कहाँ संघीय एकाइ हुनु हो भन्‍ने रह्यो । उहाँले संसदमा पनि त्यही कुरा भन्‍नुभयो । यस्तो भएपछि कसरी संविधानको भावनाअनुरूप काम हुन सक्छ त ?

उहाँको भनाइले के प्रभाव पार्‍यो त ?
संविधानको धारा ५७, १०९, अनुसूचीमा अधिकारको यसरी बाँडफाँट हुन्छ भनी जसरी व्यवस्था गरेको छ । संविधानत: अधिकारका बाँडफाँटका ‘कोर एरिया’मै हस्तक्षेप भयो । उदाहरणका लागि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई प्राप्त छ । तर, व्यवहारमा संघीय ऐन बनाइएन, २०२८ कै शिक्षा ऐनबाट सञ्चालित हुनुपर्‍याे। त्यति मात्र होइन, हिजो मात्रै शिक्षक महासंघ र मन्त्रीबीच जुन ५१ बुँदे सहमति भएको छ, त्यसमा जिल्लास्तरको शिक्षा कार्यालय खोल्ने भनिएको छ ।

मन्त्री भन्‍ने कस्तो पद रहेछ कुन्नि, सबै अधिकार आफैंलाई चाहिने ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखेकैमा आपत्ति भइरहेको ठाउँमा जिल्लाभित्रै शिक्षा कार्यालय पनि खडा गर्दै जाने भन्‍नु संघीयताको अवधारणाभित्र नै पर्दैन । यो त ठ्याक्कै उल्टो अवधारणा हो । यसको अर्थ हो, केन्द्रबाटै अधिकार पठाउने र दबाबमा राख्न खोजिएको देखिन्छ । अर्को त, ऐन बनाउँदाकै बखत पनि संविधानलाई एकातिर थन्काएर आफूखुसी बनाइँदै छ, बहुमतको आडमा । हामीले यसमा आपत्ति जनायौँ । संविधानत: वनसम्बन्धी प्राय: अधिकार प्रदेशभित्र छ, संघले त वनका नीतिगत विषय मात्र हेर्ने भनेको छ । केवल राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मात्र संघमा राखिएको छ । संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएबाहेक त अरू प्रदेशमै जाने हो । तर, सबै ठाउँमा सुँड पसारिएको अवस्था छ । खेलकुद जस्तो क्षेत्र त छाडिएन, जहाँ पनि संघकै हस्तक्षेप छ ।

तपाईंको भनाइ सुन्दा संघीयता भनिए पनि शासकीय वृत्तका पात्रहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निस्कन नसकेका हुन् ?
हो, निश्चय पनि । कर्मचारीतन्त्र त केन्द्रीकृत शैली र मानसिकतामा काम गरिरहेका थिए, उनीहरूबाट आश गर्ने ठाउँ थिएन नै । तर, संघीयताप्रति राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध भएका मानिसबाट काम हुनुपर्ने हो नि ? त्यो पनि भएन । सबभन्दा दुर्भाग्य सवाल चाहिँ संघीयतामा जान्छौं, लान्छौं भनिरहने मधेसवादी पार्टीका नेताहरूको पनि शैली त्यही देखियो । माओवादीका नेताहरूले पनि त्यस्तै रूप देखाए । मन्त्री भन्‍ने कस्तो पद रहेछ कुन्नि, मन्त्री भएपछि सबै अधिकार आफैंलाई चाहिने ? संसद् भित्र रहँदाका मेरो यही अनुभव रह्यो ।

मनोनीत तीन सदस्यबाहेक ५६ जना सदस्यहरूका मतदाता प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख हुन्, तिनीहरूप्रति राष्ट्रिय सभा कति जिम्मेवार रह्यो त ?
हो, मैले भनेकै त्यही हो, संघीयताप्रति इमानदारी भएन । प्रदेश सानो या ठूलो अथवा जनसंख्याको अनुपात पनि नलिइकन सात प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ सांसद चयन गरिएकै हो, अनि मनोनीत ३ जना मात्र हुन् । त्यसकारण राष्ट्रिय सभाका मतदाता प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखहरू हुन् । तर, हामीले संघ र स्थानीय तहप्रति धेरै न्याय गर्न सकेनौँ ।

राष्ट्रिय सभाले किन न्याय गर्न सकेन त ?
संविधान र संघीयताको मर्मअनुरूप भन्दा पनि राष्ट्रिय सभामा पार्टी अनुशासनले बढी काम गर्‍यो । संघीयताका पक्षधरहरू कमजोर भए भन्‍ने मलाई लाग्छ । व्यक्तिगत रूपमा संविधान र संघीयताप्रति न्याय गर्नु त अर्थ रहेन । तर, सामूहिक रूपमा भन्‍नुपर्दा हामीले थाहा पाई, थाहा पाईकन पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ । त्यसमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्, प्रतिबद्धताअनुरूप उनीहरू हिँड्न चाहेनन् । 

तपाईं त संसदीय कालखण्ड र लोकतन्त्रपछिको राष्ट्रिय सभा दुवैमा रहनुभयो, फरक चाहिँ के पाउनुभयो त ?
यस्तै खालको परिदृश्य भोलिका दिनमा हुँदैन होला । यो छोटै कार्यकालमा सबै कुराको अनुमान गर्नु भएन । तर, यो राष्ट्रिय सभा र संसदीयकालको राष्ट्रिय सभामा खासै भिन्नता देखिएन । संविधानत: नयाँ संविधानपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जसरी कानुन प्रक्षेपण गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम यो कार्यकालमा गर्न नसकिएका कारणले गर्दा अघिल्लो र यो कालखण्डको राष्ट्रिय सभाबीच खासै फरक देखिएन । तर, आउने दिनमा यस्तो हुँदैन भन्‍ने मलाई लाग्छ । किनभने अब तलबाट माग बढ्दै जान्छ, अधिकारप्रतिको सजगता बढ्दै गएका कारणले गर्दा ।

अघिल्लो र यो कालखण्डको राष्ट्रिय सभाबीच खासै फरक देखिएन ।

प्रदेशमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको अनुभूति मैले गरेको छु । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार हुँदा २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै ठाउँमा उनीहरूकै सरकार थियो, त्यतिखेर पनि उनीहरूको असन्तुष्टि देखिएको हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू नै हामीलाई काम गर्न दिइएन भन्थे ।

हुन पनि आजसम्म निजामती कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । नागरिकता जस्तो विधेयक अझै पारित भएका छैनन् । प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाउने एउटा मात्र अधिकार दिइएको थियो । अरु सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरूको एउटै नेटवर्क छ । संविधानत: प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाउने विषयमा पनि उनीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको छैन । यस्ता अनगन्ती विषय छन् । 

तपाईं त्यति लामो समय राष्ट्रिय सभामा रहेपछि सन्तुष्टि-असन्तुष्टि कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
म आफू संलग्न हुँदै गरेका कामप्रति असन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । किनभने म व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ रहेर जे-जति काम गरियो, त्यसमा मैले सकेको काम गरेँ । म दुईवटा समितिमा रहेर काम गरेँ । पहिलो त, विधायन समितिमा रहेर संशोधनकर्ता हुँदै विधेयकमा धेरै काम गरेँ । अर्को त, प्रत्यायोजन समितिमा त उपसमितिको संयोजक हुँदै काम गरेँ । त्यहाँ रहेर काम गर्दा कानुनको अवस्था के छ, कानुनलाई कसरी तोडमोड गर्छन् भन्‍ने बुझेपछि नेपालको कानुनी तस्बिर पनि छर्लंग भयो । कानुन सुधारका निम्ति पनि प्रशस्त मात्रामा सुझाव दिने काम भयो ।

राष्ट्रिय सभालाई जसरी ‘परिपक्व’हरूको सदन भनिन्छ, तर प्रतिनिधि सभामा पानी पर्दा राष्ट्रिय सभामा छाता ओढिन्छ भन्‍ने कथनप्रति तपाईंको आपत्ति छ कि जायज ठान्नुहुन्छ ?
तपाईंको कथनमा असहमति जनाउनुपर्ने देख्दिनँ । तर, हुनुपर्ने के हो भने प्रतिनिधि सभाबाट कुनै राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित हुँदै विधेयक पारित गर्‍यो भने पनि राष्ट्रिय सभाले सच्याएर पठाउनुपर्ने हो । त्यसरी सच्याउने सवालमा केही सफलता पनि मिलेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित राहदानी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले धेरै संशोधन गरेको थियो । गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामै प्रस्तुत भएको थियो, त्यो राष्ट्रिय सभाले फिर्ता नै गरेको थियो । अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा पनि राष्ट्रिय सभामा गहन छलफल भएकै हो । त्यसमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई हेर्न सक्दैन, त्यसमा सरकारी नियामक निकायले हेर्नुपर्छ भनेकै हो ।

कर्मचारीतन्त्र त केन्द्रीकृत शैली र मानसिकतामा काम गरिरहेका थिए, उनीहरूबाट आश गर्ने ठाउँ थिएन नै । तर, संघीयताप्रति राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध भएका मानिसबाट काम हुनुपर्ने हो नि ?

त्यहीकारणले ती विधेयक अड्किए । त्यस सँगसँगै राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने प्रशस्त काम थिए, तर कतिपय सवालमा दलीय ह्वीप लागेका कारणले काम गर्न नसकिएको हो । अनि प्रतिनिधि सभामा भएका घटनाको छायाँ परेर छ महिनादेखि राष्ट्रिय सभा पनि चल्न नसकेकै हो । त्यो त स्पष्ट छ, प्रतिनिधि सभाको छायाँ राष्ट्रिय सभामै परेकै हो ।

संविधानत: प्रतिनिधि सभाको छायाँ राष्ट्रिय सभामा पर्नु नै भएन, होइन र ?
हो, प्रतिनिधि सभाको छायाँ राष्ट्रिय सभामा पर्नु हुँदैनथ्यो । प्रतिनिधि सभाका कारण छ महिनादेखि राष्ट्रिय सभा चल्नै नदिएपछि छाता ओढेकै हो भन्‍नुपर्ने भएन र ? त्यसो हुनु ठीक भएन ।

त्यसो भए, राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको छायाँबाट कसरी मुक्त गर्ने त ?
मलाई के लाग्छ भने अब जुन बेला संविधान संशोधन गर्ने गरी चलाइन्छ, त्यतिखेर केही सवालमा सोच्नैपर्छ । उदाहरणकै लागि हामीले यो परिकल्पना गरेनौं कि प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ, त्यो बेलामा पनि बजेट ल्याउनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ । हामीले सबै काम सहज हुन्छ, यस्तो दृश्य नै देखापर्दैन भन्‍ने ठानेका थियांै । तर, त्यो भएन । प्रतिनिधि सभा पटक-पटक भंग भयो ।

संसद्‌मा बजेट पनि पेस भएन, नीति तथा कार्यक्रम पनि पेस भएन । प्रतिनिधि सभा नहुँदा बखतमा पनि राष्ट्रिय सभा थियो नि ? राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै न त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रम पेस भयो, न बजेट नै । त्यसो हुँदा जसरी संकटकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सभामार्फत अघि बढ्ने लेखिएको छ, त्यसरी प्रतिनिधि सभा नहुँदा त्यसको काम ‘अटोमेटिक’ तरिकाले राष्ट्रिय सभामा सार्नुपर्छ भन्‍ने मलाई लाग्छ ।