सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको एक वर्ष भयो । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो, नेकपा शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेको छ । तर, हिरासतमा रहेका नेकपा नेता-कार्यकर्ता रिहा भएका छैनन् । उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा यथावत छन् । एमसीसी लागू हुन नदिने चेतावनीसहित संघर्षरत नेकपा आगामी स्थानीय निर्वाचनबारे आन्तरिक रणानीति बनाउन व्यस्त छ । यसअघिका निर्वाचन बहिस्कार गर्दै आएको नेकपाभित्र आगामी स्थानीय निर्वाचन सदुपयोग गर्ने/नगर्नेबारे बहस भइरहेको छ । प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'ले स्थानीय चुनावबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने बताए । 'केही नयाँ निर्णय गर्दैछ भन्ने संकेत मैले पहिल्यै पनि गरेको छु । विगतमा हामीले बहिस्कार गर्दै आयौँ,' उनले भने, 'हाम्रो छलफल चरिराख्या छ । यसको अन्तिम फैसला केन्द्रीय कमिटीले गर्छ । बैठकले जे फैसला गर्छ त्यो नै अन्तिम हुन्छ ।' तीन बुँदे सहमति, एमसीसी र आसन्न स्थानिय निर्वाचनबारे प्रवक्ता प्रकाण्‍डसँग इकागजका विनोद देवकोटाले गरेको कुराकानी: 

एमसीसी

---

एमसीसी अनुमोदन भयो । अब बिस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा जाला । यहाँहरूले त लागू गर्न नदिने चेतावनी नै दिनुभएको छ । के गर्नुहुन्छ ?

- पहिलो कुरा एमसीसी नेपालीको मत र चाहनाविपरीत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्भित्र नै धाँदलीपूर्ण ढंगले पारित गरेको नाटक गरेको छ । यो उहाँहरूकै कानुनको दृष्टिले र संसदीय प्रक्रियाको दृष्टिले पनि अवैधानिक छ, अल्पमतमा छ । संसद्मा २७५ (हाल कायम २७१) सदस्य छन् । तर, हुन्छ भन्ने मान्छे कति थिए ? गणना गरे हुन्छ । 

त्यस कारण यो अल्पमतमा छ । यसको भण्डाफोर आम जनतामाझ हामीले गर्ने हो । गठबन्धन सरकार आफ्नै मूल्य र मान्यता मिचेर किन पास गर्न उद्यत भयो ? यसको ठूलो स्वार्थ छ  । पहिलो स्वार्थ हो मालिकलाई रिझाउने, दोस्रो चाहिँ कुर्सी टिकाउने र तेस्रो, सत्ता गठबन्धन टिकाउने । यही स्वार्थमा गरिएको देखिन्छ । 

जताबाट हेर्दा पनि मास साइटबाट हेर्दा पनि उहाँहरूले पास गरेको नाटक गर्नुभा’छ । जनता विरोधमा छन् । जनताले अनुमोदन गरेको छैन । जनताले के गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । जनआवाज एकातिर छ । उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, संसदीय प्रणालीमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय संसद् हो । संसद् नै जनचाहनाविपरीत गयो । यसले के पुष्टि गर्छ भने संसदीय व्यवस्था साँच्चै राष्ट्रघाती र जनविरोधी व्यवस्था हो । फागुन १५ (एमसीसी पास गरेको दिन) गतेको संसद्को गडबडीले यही पुष्टि गर्छ । यसको हामी भण्डाफोर गर्छौँ । 

देउवा सरकारले पनि यो लागू गर्न सजिलो छ र गर्छु, हुन्छ भन्ने सोचेको छैन । सरकारका अभिव्यक्ति सुन्दा र एमसिए नेपालका कुरा सुन्दा पनि त्यो प्रष्ट देखिन्छ । 
एमसीसी भनेको डरलाग्दो राष्ट्रघाती सम्झौता हो । नगर्नुपर्ने काम देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालजीले गर्नुभो ।  हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन र जीवनमा यति ठूलो हस्तक्षेप विगतमा कहिलै पनि भएको थिएन । यसले त सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० मा भारतसँग भएको खतरनाक सम्झौतालाई पनि पछि पार्छ । 
जनविरोध र जनअपेक्षाको कुरा गर्नुभयो । यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो । हामीले जनताको मत र आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । जनतासँग एमसीसीका दलालहरू फिल्डमा कसरी भिड्छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । 

कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नुहुन्छ ? 

- जनप्रतिरोध हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने षड्यन्त्र वा कुचेष्टा जो गर्छन्, त्यसका पाइला–पाइलामा जनताले संघर्षको मोर्चा खोल्छ । त्यसको नेतृत्व हामीले गर्छौँ । हाम्रै मात्रै कुरा भएन, यो काम आम देशभक्त नेता कार्यकर्ताले गर्छन् । हाम्रो त अहिले पनि संघर्ष जारी छ । ६ गतेसम्म संघर्षको कार्यक्रमनै छ । 

प्रचण्ड र माधव नेपालजीले अर्को पार्टी बनाउने टन्टै छैन । कांग्रेससँग एकता गरे हुन्छ । एउटै बनाएर ठूलो पार्टी हुन्छ ।  देउवा र प्रचण्डमा के फरक छ ? एउटा कांग्रेस अर्को नेकपा माओवादी यत्ति मात्रै त हो  । ट्रेडमाकै भिन्न भए पनि कांग्रेस–माओवादीको काम त सबै एउटै छ ।

यसमा थप ऊ(एमसीसी) एक्टिभ भएर आयो भने जहाँ–जहाँ ऊ एक्टिभ हुन्छ त्यहाँ जनसंघर्ष, जनप्रतिरोध र प्रतिवादका मोर्चाहरू बन्छन् । 

परियोजनामा यहाँहरूले अवरोध गछौँ भन्नुभयो । सरकारले लागू गर्न जोर गर्ला, यहाँहरूले प्रतिरोधमा । यसले फेरि द्वन्द्व निम्तिने खतरा देखियो नि ? 

- द्वन्द्व निम्तियो भने सरकारका कारण निम्तिन्छ । सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्छ । 

यहाँहरू त सरकारसँग सहमति गरेर शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहनु भएको छ । प्रतिरोध वा प्रतिकार गर्दा सहमति तोडिएला नि त ?

- हामीले देशमा समस्या छन्, यसको समाधान शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता संवादबाट गरौँ भनेका छौँ । तर, देश र जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर गरौं भनेका हौँ । अहिले पनि हामीले सरकारलाई त्यही भनिरहेका छौँ । जनताको आवाज हामीले मुखरित गर्दा, जनताले आवाज उठाउँदा सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छु भन्यो भने जनताले त प्रतिवाद गर्नु परिहाल्छ नै । त्यो राज्यका कारणले हुन्छ, जनताका कारण होइन । त्यसको जवाफदेही राज्य हुनुपर्छ, जनता हैन । 

तीन बुँदे सहमति

सरकारसँग तीन बुँदे सहमति भएको पनि एक वर्ष भयो । केही कार्यान्वयन भयो, केही भएन । पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ । एक वर्षमा पनि सहमति पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

- यो राज्यको चरित्र र सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूको बेइमानीको परिणाम हो । अर्को के पनि भनौं भने– यो राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छे कति नालायक र असक्षम छन् भन्नेको उदाहरण पनि हो । जो बोल्छन् पूरा गर्दैनन् । त्यो राज्यले गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री र सरकारी वार्ता टोलीले अभ्यास गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कुरा त देशको हुन्छ, सरकारको हुन्छ । त्यो कुरासम्म लागू हुँदैन भने त यो सरकार निकम्मा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । यो त्यसैको परिणाम हो । 

हामीले सहमति गर्दा मान्छेले पनि थुप्रै कुरा भने । यद्यपि सहमतिको बारेमा धारण बनाउने र विश्लेषण गर्ने कुरा आफ्ना दृष्टिकोण र प्रवृतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । वास्तविकता के थियो भने, देशमा संकट बढेको थियो । ओली–प्रचण्डजीले पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, सरकार बनाउनु भयो । सुखी र शान्तिका कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर काम भने ठ्याक्कै विपरित । जनतालाई बेवकुफ बनाउने कुरा मात्रै भए । 

राष्ट्रियता र जनअधिकारका दृष्टिकोणले पनि जनजीविका र सामारिक सुरक्षाको दृष्टिले पनि देशमा संकट आयो । हाम्रो पार्टी अहिलेको राज्य व्यवस्था र सत्ताको विकल्प प्रस्तुत गरिराख्या पार्टी हो । नेतृत्वको विकल्प प्रस्तुत गरिाख्या पार्टी हो । यसकारण पनि हामीले सुजबुझसहित सहमति गरेर वातावरण बनाएको हो । यो पार्टीले अब राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व लिने बेला भयो भन्ने निष्कर्षसहित सहमति गरेका हौँ । 

त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा हामीले भन्यौँ कि अहिलेको विश्व अवस्था र राष्ट्रिय अवस्था हेर्नुभयो भने एकपटक संघर्ष मुख्य कुरा हो । संघर्षको मोर्चालाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । अथवा संघर्षको नीति र कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । हामीले विद्यमान समस्या (राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राष्ट्रिय स्वाधिनताका समस्या) लाई वार्ता संवादबाट हल गर्ने र निकास दिने भनेर आएका हौँ । हामी त सहमतिमा इमान्दार छौँ, प्रतिबद्ध छौं । 

सरकार इमान्दार देखिएन हो ? 

- हो । राज्य इमान्दार देखिएन । यो कुरा हामीले ओलीजीलाई पनि भन्यौँ । ओलीजी हामीसँग सहमति भएको पाँच महिनासम्म सरकारमा बस्नुभएको थियो । तर उहाँले सहमति लागू गर्नुभएन । पछि हामीले उहाँलाई भन्यौँ– अहिले पछुताएर के गर्ने ? एउटा कालो इतिहास त तपाईंको बन्यो भन्या छौँ हामीले । 
ओली सरकारको पालामा नेकपासँग तीन बुँदे सहमति भएको थियो । तर, ओलीले आफ्नै पालामा लागू गरेनन् भने इतिहास त लेखिन्छ । भोलिका हाम्रो सन्ततिहरूलाई टिच गर्ने ठूलो उदारहण हुन्छ । सानो हुँदैन । अहिले देउवालाई पनि त्यही भन्या छौँ । 

वर्तमान सरकार पनि सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दार देखिएन नि ?

- पछिल्लो पटक कुरा गर्दा सरकारले पनि आफूलाई समीक्षा गरेको छ । राजनीतिक रूपमा लागू गर्ने होइन भने त्यो भन्नुस् भनेका छौँ । नगर्ने भए भन्नुस् यो राजनीति हो सिधासिधा भने हुन्छ भनेका छौँ । ‘तपाईंले लागू गर्नु भएन भनेर हाम्रो दुःख मनाउ केही छैन । हामी हाम्रो तरिकाले अगाडि बढ्छौँ, तपाई आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला,’ सरकारलाई भनेका छौं ।

‘तपाईंलाई केही कुराले रोकेको छ भने त्यो पनि भन्नुस् कसले रोक्यो ? विदेशीले दबाब दिएर रोकिएको हो कि ? हाम्रै बारेमा केही प्रश्न र अविश्वास छन् कि ?’ त्यो पनि भन्नुस् हामी प्रष्ट पार्छौं भनेका छौँ । 

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कहाँ क्रान्तिकारी छन् भनेर खोजिराख्छौँ । हामी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र धुव्रीकृत गर्छौ । आफ्नै डम्फू बजाएर कहाँ साध्य हुन्छ ?

अहिले कूल ६८१ मुद्दा छन् । केही साथीहरू हिरासतमा हुनुहुन्छ । केही प्रसाशनिक निकायमा छन्, जो गृहअन्तर्गत पर्छन् । त्यसलाई छिटै फाइलन गर्छौं भन्ने छ । केही अदालतमा छन् जुन कानुनी र अदालती प्रक्रियामा छन् । त्यसलाई पनि छिट्टै फाइनल गर्छौँ भन्ने छ । 

तत्कालीन सरकारले मनपरि मुद्दा लगायो । हुने/नहुने मुद्दा लायो । अहिले त्यसको समाधान गरौ भन्दा सरकार आफैलाई फासीको फन्दा बनेको छ ।
त्यसलाई के गर्ने ? त्यसलाई उहाँहरूले ‘नेगेटिभ लिस्ट’को मुद्दा भन्नुहुँदो रहेछ । (जस्तोः हात–हतियारसम्बन्धित मुद्दा, ज्यान मार्ने मुद्दा, राजद्रोहका मुद्दा ।)
त्यो नेगेटिभलाई पोजेटिभ बनाउने विशेष व्यवस्थाको निम्ति पनि सोच्दैछौँ । विशेष व्यवस्थाबाट हल गर्न अलिकति समय चाहिन्छ । अरु बाँकी दुई साताभित्र फाइनल गर्छौँ होला । प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।  

यस्ता भेटघाट र प्रतिबद्धता त यसअघि पनि भएका होइनन् र ? पटक–पटक भेटवार्ता गर्नुभयो । सरकारले सकारात्मक छौँ भन्छ, तर कार्यप्रगती छैन । सरकारले भन्दा एउटा र भित्री मनसाय अर्कैजस्तो लाग्दैन ?  

- अहिलेसम्म ढिलासुस्ती गरेका कारण केही न केही समस्या छन् भन्ने त देखिएको छ । छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सोच्न सकिन्छ । तर, औपचारिक कुरा हुँदा, आफ्ना निकायलाई हामीसँगै भएका बेला निर्देशन गरेको हेर्दाखेरि अब फाइनल हुन्छ भन्ने नै छ । गएनन् भने त देखाजायगा ! 

अझै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
ठीकै छ । 

कहिलेसम्म विश्वस्त भएर कार्यान्वयन प्रतिक्षा गर्नुहुन्छ ? 

- मैले माथि पनि भनेँ, हामीले आगामी दुई साता एउटा समयसीमा दिएका छौँ । दुई साताभित्र हामी केही न केही रिजल्ट निकाल्छौँ । जहाँसम्म नेगेटिभ लिस्टको कुरा छ, त्यसले थप एक–दुई साता लिन सक्छ । ​

स्थानीय निर्वाचन

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । संसद्वादी दलहरू त तयारीमा होमिएका छन् । यहाँहरू पनि खुला र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हुनुहुन्छ । निर्वाचनबारेको धारणा र तयारी के छ ? 

- केही नयाँ निर्णय गर्दैछ भन्ने संकेत मैले पहिल्यै पनि गरेको छु । विगतमा हामीले बहिस्कार गर्दै आयौँ । नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टरू र हामीले विद्यमान राज्य जसलाई दलाल र प्रतिक्रियावादी भन्छौँ उनीहरूले आयोजना गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी एउटा धारणा छ । मार्क्सवादी र क्रान्तिकारी धारणा छ– खारेज र बहिस्कार गर्दै आउने । विगतमा त्यही गर्दै आयौँ । त्यो सही थियो र हामीलाई यहाँ पुर्‍यायो । त्यसले एउटा पहिचान पनि दियो । वैकल्पिक शक्ति बनायो । 

अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ । देशको अवस्था गम्भीर छ । राष्ट्रियतामाथि खतरा छ । के हुन्छ भनेर कोही भन्न सक्दैन । विश्व हेर्नुभएको छ ? युक्रेन हेर्नुभएको छ ?
जानिएन भने यो (नेपाल) युक्रेनको अर्को रुप हुने खतरा छ । युक्रेन किन आज यस्तो भयो ? जानिएन भने त्यो खतरा यहाँ पनि छ । शासकहरू र हामीले जानेनौँ भने । 

युद्धको मार र भूमरीमा युक्रेनी जनता र राष्ट्रियता पर्यो नि । एउटा अहिलेको अमेरिकी साम्राज्यवाद चरित्रले गर्दा र अर्को कुरा त्यहाँको राष्ट्रपतिका कारण । राष्ट्रपतिको दलाल प्रवृतिका कारणले गर्दा युक्रेनमा लडाईं भएको हो ।

अब विचार गर्नुस् अहिलेको ‘टुुपोलर वा मल्टिपोलर’ विश्वमा प्रतिस्पर्धा यस्तो छ कि पावरहरूबीच एउटा कसैको दलाल भएर अर्को पावरलाई विरोधी शक्तिको नाकमा ल्याइदिन्छु भनेपछि खाँदैन त्यसले लतक ? को हेरेर बसिरहन्छ ? विगतमा मूल्य मान्यता सबै तोडेर आएपछि कसले मान्छ ? 

अहिले त देउवाजीले अमेरिकालाई उसको अहिलेको विश्व स्वार्थमा नेपाल उसको निम्ति ‘फेबोरेबल ग्राउण्ड’ बनाउँछु भनेर एमसीसीमार्फत आयो भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो सार्माज्यवादी इन्टेसद्वारा पैदा हुने युद्धको भूमरीमा देश फस्ने खतरा छ । यो कुरा देउवाजीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्‍यो । कति बुझ्नुभाछ थाहा छैन । कामका हिसाबले त बुझ्नु भाछ जस्तो लाग्दैन । व्यवहारले गर्दा । अर्को युक्रेन हुन्छ नेपाल । 

अमेरिका र चीनको कुन क्षेत्रमा द्वन्द्व छैन ? चीनको नाकमाथि अमेरिका ल्याइदिएपछि देउवा लतक नखाइ कसले खान्छन् ? देशको स्थिति यस्तो छ । अहिलकोे संकटको क्रान्तिकारी, अग्रगामी वा प्रगतिशील समाधान अथवा राष्ट्र र जनपक्षीय समाधान कसरी दिने भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय राजनीतिको प्रश्न हो । 

त्यसकारण यसलाई मद्दत पुग्नेगरी एउटा जिम्मेवार क्रान्तिकारी पार्टीले नीति तयार गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ ।

निर्वाचनमा जानेगरी तयारी गरिरहनुभएको भन्ने आसय देखियो ?

- हाम्रो छलफल चरिराख्या छ । यसको अन्तिम फैसला हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले गर्ने भएकोले हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । बैठकले जे फैसला गर्छ त्यो नै अन्तिम हुन्छ । केन्द्रीय समितिले सही निर्णय गर्छ । त्यो फैसलाको आधारमा आगामी निर्वाचनसम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण अगाडि सार्छौँ र त्यसको सामना गर्छौँ । 

अहिलेको व्यवस्थामा निर्वाचनमा गएर साध्य छैन भन्दै आउनुभएको थियो । संसदीय व्यवस्था र यहाँहरूले भन्दै आएको वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो । त्यो अब सम्भव नदेखेपछि अहिले भएकै व्यवस्थामा पनि जनताबाट चुनिएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने निष्कर्षतिर पुग्नुभएको हो ? 

- होइन, हाम्रो जनमत संग्रहको कार्यनीति जारी नै छ । हामीले के भनेका छौँ भने जनमत संग्रहको नीति जसले अहिलेको देशको समस्यालाई जनताको मत लिएर साथ लिएर फैसला गर्दिन्छ । यो दुनियाका आफूलाई बडो शान्तिका मसिया ठान्ने पूँजीवादीहरूले पनि गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । 
दुईटा कुरा हो समाज र व्यवस्था बदल्ने र खराबीको अन्त्य गर्ने । 
एउटा बन्दकको पावर र अर्को ‘मास पावर’ । 

हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको विश्व र नेपालको सन्दर्भमा मास पावर र जनअभिमतमार्फत परिवर्तन गरौँ भनेको हो । 
यो त अहिलेको सरकार र राज्य त पूरा दलाल र पूँजीपति वर्गले सन्चालन गरिराख्या हुनाले यो सून्न त तयार भएको छैन । त्यसकारण हाम्रो संघर्ष जारी नै छ । 
यो मुद्दा र नीति यताउता भएको छैन । यही बेलामा स्थानीय निर्वाचन आयो । चुनाव आएपछि यो चुनाव पनि के हुन्छ भन्दा हाम्रो अहिलेको जनमत संग्रहको नीतिअन्तर्गतनै हामीले यसलाई फेस गछौँ । 

तर, निर्वाचनलाई ट्याकल गर्ने नीति के त भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिले टुंग्याउँछ । त्योभन्दा पहिले भन्नु एउटा छिटो हुन्छ । केन्द्रीय कमिटिको अधिकारको कुरा भएकोले अहिले हामीले यसोउसो भन्नु हुँदैन । 

यसको मतलब निर्वाचनको सदुपयोग गर्ने वा बहिस्कार भन्ने दुईथरि धारणा छ ? 

- यो दुईटा आमरुपमा छ ।  त्यसमा पार्टीले के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । खारेज गर्नेतिर जान्छ या अर्को के ढंगले सोच्छ भन्ने केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएका छौँ । 

यहाँको धारणा के हो ? निर्वाचनको सदुपयोग गर्ने वा बहिस्कार गर्ने ? 
मेरो धारण नै केन्द्रीय समितिबाट व्यक्त हुन्छ । अहिले त भन्न भएन । 

१९/२० गरेर हेर्ने हो भने के हुन्छ ? 

- छैन । केन्द्रीय समितिलाई कुरौँ । 

सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखियो ? 

- एक सताभित्र निर्णय आइहाल्छ । हामीले हेर्न 'अब्जेक्टिभ्ली' हेर्न खोजेका छौँ । यो कुरा त सही हो । 
विगतको कुरालाई मात्रै हेरेर नि यसले तलतल जसरी जनतालाई सताइराछ नि । स्थानीय निकायले जनतालाई सताइरहेका छन् । क्रान्ति र परिवर्तनविरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरेका छौँ । महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो नियन्त्रण त गर्नुपर्छ । 
त्यसलाई जनताको नियन्त्रणमा कसरी ल्याउने भन्ने त एउटा पोलीसी त हामीलाई चाहियो । हामी त्यतातिर छलफल गर्दैछौँ । अन्तिममा निष्कर्ष के निस्किन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीपछि छलफल गरौला । 

पछिल्लो समय यहाँहरूले राजनीतिक छलफललाई तिब्रता दिइरहनुभएको छ । यहाँहरूको छ दलीय मोर्चा पनि छ । माओवादी धु्रवीकरण र एकताको पनि चर्चा हुन्छ । यो सम्भावना के छ ? 

नेपालका इमान्दार र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट एक ठाउँमा आउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । हामीले कीरण(मोहन वैद्य)जीलाई पनि भनेका छौँ । पहिलाको तुलनामा सकारात्मक छ । 

अर्को छ पार्टी सम्बद्ध मोर्चामा पनि छलफल चलिरहेको छ । मसालसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्दै जाऔ भन्ने कुरामा साझा कुरा छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे पनि छलफल गर्दै जाऔँ भन्ने छ । 

कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग हाम्रो सकारात्मक छ । आहुतिसँग पनि मैले छलफल गरेको छु । सकारात्मक दिशातिर गएको छ । कर्णजितसँग पनि कुरा गर्यौँ । त्यो पनि सरकारात्मक छ । 

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र नेता ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने होल अहिलेको विश्व र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको आवश्यकता के हो ? नेताको चेतनाले त्यो बोध गर्नुपर्छ । एउटा चेतानागत पक्षको कुरा भयो । 

अर्को कुरा क्रान्ति र परिवर्तनको आन्दोलनको प्रक्रियामा बस्तुगत आवश्यकता के हुन्छ त्यो पहिचान र समबोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो  भने परिवर्तन हुन्छ । मुभमेन्ट हुन्छ । नत्र हुँन । अहिले त्यो कम्युनिष्ट नेताहरूले दुईटै ढंगले सोच्नुपर्ने परिस्थति सिर्जना भएको छ । छलफल सकारात्मक भइरहेको छ । हामी त क्रानितकारी कम्युनिष्टको एकीकरणतिर हामी जोड गरिराख्या छौँ । 

जहाँसम्म प्रचण्डजीसँगको कुरा हुन्छ । महराजीसँग भेटघाट र कुराकानी भइराखेकै छ । अहिले उहाँको पार्टीमा धेरै ठूलो समस्या छ । एमसीसीको पक्षमा प्रचण्डजीले आफूलाई खडा गरिसकेपछि आन्तरिक अफ्ठेरोमा हुनुहुन्छ । त्यो घटनापछि प्रचण्डजीलाई हेर्ने बुझ्ने त्यो पार्टीलाई कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी र जनताले पनि अझ भिन्न धारण बन्दै गएको छ । 

प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले अर्को पार्टी बनाउने टन्टै छैन । कांग्रेससँग एकता गरे हुन्छ । त्यसको कामै छैन । 
एउटै बनाएर ठूलो पार्टी हुन्छ । मजासँग चुनाव लड्यो । माननीय बन्यो । सरकार चलायो सिद्धिहाल्यो नि । यो राज्य र सत्ताको अन्त्य नहुँदासम्म चलाए भयो । बेकार किन ? 

हामीले अहिले जोड गरिराख्या छौँ । क्रान्तिकारी पार्टी हो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कहाँ क्रान्तिकारी छन् भनेर खोजिराख्छौँ । 
एमालेभित्र पनि इमान्दार मान्छे खोजिरहेका छौँ । अरु बाहिरकासँग पनि खोजिरहेका छौँ । हाम्रो राजनीति र अहिलेको देशको आवश्यकता जो छ त्यसले यो माग गरेका हुनाले हामीले कोसिस गरिराख्या छौँ । 

अहिले देउवा र प्रचण्डमा के फरक छ ? एउटा कांग्रेस अर्को नेकपा माओवादी यत्ति मात्रै त हो फरक । 
ट्रेडमाकै भिन्न भए पनि कांग्रेस–माओवादीको काम त सबै एउटै छ । भनेपछि के अर्थ भयो र ? नेपाली जनताले छिछि र दुरदुर गरिसके । उहाँहरूलाई पनि अनावश्यक सास्ती हुन्छ । टन्टा हुन्छ । 

इमान्दार अरु पार्टीमा पनि हामी खोज्दैछौँ । छलफल चलिरहेको छ । एउटा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र धुव्रीकृत गर्छौ हामी । गर्नै पर्छ । हामीले नेपालमा क्रान्ति भन्दावित्तिकै यो गर्नैपर्छ । नेताहरूको इच्छामा भर पर्दैन । बस्तुगत आवश्यकतालाई नेताहरूले कति र पार्टीले कति सम्बोधन गर्न सक्छन् आन्दोलनले कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । धेरै चिज पचाउन सक्नुपर्छ । अफ्ठेरा अफ्ठेरा चिजहरू पचाउन सक्नुपर्छ । आन्दोलनको आवश्यकतामा त्यस्तो हुन्छ । 

दोस्रो हामीले सोचेको के भने जोसँग अहिले पार्टी एकता हुनसक्दैन उहाँहरूसँग कम्तिमा कम्युनिष्टहरूसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर जनता र देशको मुद्दामा संयुक्तरुपमा संघर्ष गरौ भन्ने छ । 

तेस्रो कुरा जोसँग यो पनि हुँदैन तर, मुद्दामा एक ठाउँमा आउन सकिन्छ । जस्तै एमसीसीको मुद्दामा इमान्दार कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने प्रगतीशील चरित्रका मान्छेहरू र त्यसपछि यो देशका देशभक्त शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता गरेर एउटा मोर्चामा एमसीसी नेपालबाट खेद्नुपर्छ अथवा राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो सरकारात्मक छ । चाहे झलनाथ खनालसँगको कुरा होस् वा भीम रावलसँगको कुरा । नारायणमान विजुक्छेसँगको कुरा । यसैको अंग मान्न सकिन्छ । 

बाहिर चर्चा भएजस्तो पार्टी एकता वा माओवादी धुव्रीकरणको सम्भावना छैन । सच्चा, इमान्दार र क्रान्तिकारीबीच चाहिँ धुव्रीकरण हुनसक्छ ? 

- हो । त्यो सम्भावना छ । हामी  जिम्मेवारीपूर्वक र लचक भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ । नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको परिवर्तनको आन्दोलनको केन्द्रमा हामी छौँ । यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अरुले लिन्छु भन्दा हुँदैन । हामीसँग भएका साना पार्टीले भन्दा हुँदैन । नेकपाले लिँदैन भन्दा पनि सुख पाउँदैन । यो बोध नेतृत्वले छिटो गर्नुपर्छ । 

आफ्नै डम्फू बजाएर कहाँ साध्य हुन्छ ? चिज एकातिर छ काम अर्केतिर गरेको छ । आफ्ना डम्फु हुन्छन् ती डम्फूले क्रान्तिकारी परिवर्तनमा काम हुँदैन । पार्टीको र नेताको अस्तित्व सिद्धिन्छन् । जो कुरा नाकाम हुन्छ त्यो सिद्धिन्छ । डाइनोसर किन लोप भयो । समाजको गति र प्रकृतिको गति समात्न नसक्दा लोप भएको होइन ? राजनीतिमा पनि त्यो लागू हुन्छ ।

तस्बिर: अनुज बज्राचार्य