वार्ता

स्थानीय सरकारसँग संवाद

ललितपुर महानगर माओवादीलाई दिनु गल्ती हुन्छ

उपेन्द्र अर्याल |
चैत २८, २०७८ सोमबार १७:६ बजे

२०७४ को निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा चिरिबाबु महर्जन निर्वाचित भएका थिए । उनले निर्वाचन अघि शिक्षा, स्थास्थ्य, सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै घोषणा गरेका थिए । आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा उनले आफूले गरेका वाचा ९० प्रतिशत पूरा गरेको बताउँछन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा निर्माणको क्षेत्रमा आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको गरेको उनले दाबी गरेका छन् । महानगरको  आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा गरेका काम, अनुभव र सामाना गर्नुपरेका अप्ठेराहरूको विषयमा मेयर महर्जनसँग इकागजका उपेन्द्र अर्यालले गरेको कुराकानी :

आगामी स्थानीय निर्वाचनमा चितवनको सट्टामा माओवादीलाई ललितपुर महानगर दिने भन्ने कुरा शीर्ष नेतृत्वको सहमति छ । माओवादीलाई भोट दिन तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ ?


ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व माओवादीलाई दिने कुरा गलत छ । ललितपुरका जनताहरूले माओवादीलाई कहिल्यै पनि भोट हाल्दैनन् । उहाँहरू (माओवादी ) ले पनि लिनुहुन्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । यो अनावश्यक कुरा हो । 

यदि पार्टी शीर्ष नेतृत्वबाट माओवादीलाई दिने निर्णय गर्‍यो भने ?

शीर्ष नेतृत्वले यस्तो गल्ती गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ललितपुरमा यो कार्यकालमा थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ । हामीलाई स्थानीयले अझै चाहेका छन् । ललितपरमा हाम्रो जितको बलियो आधार छ, छोड्न मिल्दैन ।

यदि तपाईँले भनेजस्तै गठबन्धनले तपाईंहरूकै उम्मेदवार उठाउने भयो भने चाहिँ तपाईँ फेरि उम्मेदवारी दिनु हुन्छ ? 

मैले यसपटक ललितपुरको मेयरमा दोहोरिने निर्णय गरेको छु । त्यसका लागि पार्टीले टिकट दिनुपर्छ । तर, मेरो पाँच वर्षको कार्यकालको मूल्यांकन गरेर पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मलाई नै उम्मेदवार बनाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि यहाँका एजेन्डा के–के छन् ?

मेरो आउने उम्मेदवारीका लागि धेरै योजनाहरू पाइपलाइनमा छन् । जसमध्ये मुख्य भनेको लगनखेलमा धेरै जमिनहरू संरक्षणको लागि अक्रिमण गरिएका ठाउँबाट फिर्ता लिएको छु । सबै गर्दा ४५ रोपनी जग्गा हुन्छ । त्यहाँ एउटा राम्रो पोखरी सहितको बगैँचा बनाउनको लागि ठेक्का लगाइसकेको छु ।  साढे दुईवर्षमा कमलको फूल फूलाउने योजना छ । यस्तै टिकाभैरवदेखि यही पोखरीसम्म करिब २ किलोमिटरसम्म एउटा राजकुलो ल्याउनुपर्छ । त्यसलाई चक्रपथबाट छिराएर यही पोखरीसम्म ल्याउने योजना छ । यस्तै महानगरभित्रमा स्मार्ट ट्युबलाईटको पहिलो चरणको काम सकियो । दोस्रो चरणको काम सुरु हुन लागेको छ । यस अन्तर्गत ११ सय ५० वटा बत्ती जडान गर्दैछौँ । र तेस्रो चरणमा चक्रपथमा दुवै तर्फ गरेर १५ किलोमिटरमा स्मार्ट लाइट व्यवस्थापन गर्दै छौँ ।
त्यस्तै महानगर क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा वा ऐलानी जग्गामा निर्माणका काम गर्न नदिने र ती क्षेत्रमा हरियाली अभिवृद्धिको लागि पार्क बनाउने, वृक्षारोपण गर्ने, बालबालिका खेल्ने मैदान बनाउने अनि ज्येष्ठ नागरिक घुम्न मिल्ने ठाउँ बनाउने योजना छ । त्यस्तै लालितपुर महानगरभित्र स्मार्ट ट्राफिक लाइट राख्नको निमित्त ठेक्का लगाइसकेका छौँ । त्यसका लागि डिजाइनको काम भइरहेको छ । यति मात्रै नभएर ललितपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि बाइसाइकल लेनको विस्तार लगायतका थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । यस्ता थुप्रै योजनाहरूलाई मैले आफ्नो आगामी चुनावी एजेन्डाको रुपमा उठाउने योजना बनाएको छ । 

चुनावी घोषणा पत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?

चुनावी घोषणापत्रका पाँच प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, साइकल सिटी, सम्पदा पुनर्निर्माण, पूर्वाधार निर्माणका काम थिए । 

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के–के हुन् त ?

घोषणापत्रका ९० प्रतिशत काम गरिसकेको छौँ । हामीले २५ किमी सडक कालोपत्रे गरेका छौँ । सडकलाई बलियो र टिकाउ बनाउन आफ्नै किसिमको तरिका अपनाएका छौँ । ३२ किलोमिटर साइकल लेन बनाइसकेका छौँ । चक्रपथमा अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको साइकल लेनको व्यवस्थापन हुन गइरहेको छ । ८१ हजार घरमा ब्लक नम्बरको व्यवस्थापन गरेका छौँ । १७ वटा वडाको अत्याधुनिक भवनहरू बनेको छ ।  सडकको दायाँ बायाँ अपाङ्गमैत्री फुटपाथ बनाएका छौँ । ललितपुरका सडकमा स्मार्ट लाईट राखिसकेका छौँ ।  दोस्रो चरणमा अन्य सडकमा लाइट राख्ने काम जारी छ । हामीले सम्पदा क्षेत्रमा कायापलट हुने गरि काम गरेका छौँ । ७५ ओटा पाटीहरूको निर्माण गरेका छौँ । मासिएर गएका ६ वटा पोखरी हामीले बनाएर पानी भरिसकेका छौँँ । अहिले ७ वटा जति मन्दिरमा नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट काम भइरहेको छ । 
पाटनमा तलेजु मन्दिर निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै  पाटन दरबार क्षेत्र भित्रको भिमसेन मन्दिर पुनः निर्माण भइरहेको छ । यसबाहेक ललितपुर महानगरले विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत आफ्ना काम गरिरहेको छ । जस मध्ये ‘ग्रीन एण्ड ब्लू’ प्रोजेक्ट सञ्चालनमा छन् । यसको माध्यमबाट हरियाली विकास र पानीको संरक्षण गरिएको छ । महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा हरियाली अभिवृद्धि गर्ने सोच अनुसारले  रुख विरुवाहरू रोपिसकेको छ । विरुवाहरूको संरक्षणका लागि ‘ट्री गार्ड’ पनि राखेको छ । यस्तै ब्लू प्रोजेक्ट अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका पोखरीको संरक्षण गरि पानी जम्मा गरिएको छ । यसमा महानगरले पिम्बाहल पोखरी, पूर्णचण्डी पोखरी, लगनखेल पोखरी , बुङमतिको डे पुको, इ पुको लगायतका पोखरी निर्माण भइसकेको छ । यसबाहेक अन्य केहि पोखरीहरूको निर्माण र संरक्षणका लािग डिपीआर तयार भइरहेको छ ।
महानगरपालिका भित्रका रातो र निलो परिचयपत्र भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आवश्यक काममा जुनसुकैबेला प्रयोग गर्न सकिने सवारीको व्यवस्था मिलाइएको छ । सो सवारीको चालक, इन्धन, नविकरण लगायतका सबै खर्च महानगरपालिकाले बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यहाँले पाँच वर्षमा गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम के–के हुन् ?

घोषणापत्रमा भएको र गर्न नसकिएका कामहरू पनि छन् । फ्लाईओभर र मोनोरेलको काम गर्न सकिएन । फ्लाईओभरको अध्ययन भने भइसकेको छ । यसमा २ वटा प्राविधिक पक्षहरूले अड्किए । घर भत्काएर बाटो विस्तार गर्नुपर्ने भएको थियो । जसको पक्षमा म छैन । अर्को समस्या भनेको पुल्चोकको फ्लाई ओभरलाई काठमाडौंमा त्रिपुरेश्वरबाट माइतीघर हुँदै लैजाने फ्लाइ ओभरसँग जोड्नुपर्ने थियो । तर, अहिले सम्म त्यो बन्ने नामो निसान छैन । तसर्थ हामीले बनाएर लगेर कहाँ लगेर जोड्ने भन्ने समस्या छ । हामीले यसको अध्ययन गराउने क्रममा चक्रपथको बाटोमा पनि अध्ययन गरायौँ । सातदोबाटो ग्वार्को, एकान्तकुना, चापागाउँ लगायतका स्थानमा ‘इन्टरसेक्सन फ्लाई ओभर’ राख्न सक्छौँ भनेर अध्ययन गरायौँ । अध्ययनको नतिजा राख्न सकिने आएको छ । त्यो प्रतिवेदन हामीले संघीय सरकार समक्ष पेस गरिसकेका छौँ । यी बाहेकका ९० प्रतिसत काम हामीले गरिसकेका छौँ  । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा यहाँको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?

सम्पदा हाम्रो पहिचान बनेको छ । यस्तै सामर्थ्य भनेको संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गरेर हरेक काम गर्न सक्षम भएका छौँ, त्यो नै हाम्रो सामर्थ्य हो । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?

आम मान्छेका समस्यालाई प्रमुख प्रथामिकतामा राखेर काम गर्यौँ । त्यसका लागि नगरबासी एकदमै खुसी छन् । महानगरको भूगोलको कुरा गर्दा यहाँ हिजोको गाउँपालिका र उपमहानगर पनि मिसिएर महानगर बनेको हो । हिजोको गाउँपालिकामा भने यता उपमहानगरलाई हेरेर हामीकहाँ खास विकास भएको छैन भन्ने गरेका छन्  । समान विकास हुन त समय लाग्छ, त्यो स्वभाविक पनि हो । हामीले नीति बनाएका छौँ । हिजोको गाउँपालिकालाई  नयाँ परियोजना र बजेट दिएका छौँ । त्यस क्षेत्रलाई पनि महानगरको पूरै सेवा सुविधा समपन्न बनाउन केही समय लाग्छ । स्वास्थ्य शिक्षामा पनि हामीले राम्रो काम गरेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राम्रो हेरविचार गरेका छौँ । बालबालिकाहरूलाई सहज खोप लगाउने व्यवस्था गरेका छौँ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयसँग पनि हाम्रो राम्रो समन्वय गरेर स्वास्थ्यका सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ । हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्य संस्था छैन, तर पनि हामीले पाटन अस्पताललाई बजेट दिएर त्यहाँबाट महानगरवासीलाई सेवा दिएका छौँ । कोभिडको बेला पनि हामीले नगरवासीलाई पाटन हस्पिटलको सेवा दिएका छौं । हस्पिटलको अक्सिजन प्लान्ट राख्नको लागि पनि हाम्रो सहयोग रहेको छ । 

स्थानीय सरकार संघीयताको खास जग हो, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

संघीयता थेग्न सकिदैन भन्ने हल्ला त छ । मेरो अनुभवमा अलिकति खर्चिलो त छ नै । तर, त्यसको मतलब यो कामै लाग्दैन भनेको होइन । खर्चमा केही खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले राम्रोसँग भूमिका देखाउन सकेको छैन । त्यहाँ खर्चपनि बढी छ । यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर अगाडी लैजानु पर्छ कि भन्ने लाग्छ । हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि सुधार गरेर जनतालाई सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका कमीकमजोरीले सेवा प्रवाहमा समस्या भएर पनि खर्च बढेको छ । सम्पदा क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू गर्न सकिदैन । यो ऐन अनुसार काम सक्न नसकेर धेरै विकास निर्माणका कामको खर्च बढेको छ । यस्ता किसिमका कानुनहरू सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तह अन्तर्गतका बाटो निर्माण, मर्मत, पार्किङ सुधार सबै कुराको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यस्ता विषयलाई सुधार गरेर अगाडी लैजानुपर्छ ।

अनि आफ्नो कार्ययकालको दौरान संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

कानुनी र व्यवहारीक थुप्रै समस्या आइपरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बने पनि नियम बनेको छैन । त्यहाँ कतिपय अवस्थामा तोकिएबमोजिम भनिएको छ । त्यसले कामकाजमा बाधा पुग्यो ।  स्थानीय सरकारले ऐन, नियम बनाउन पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले ऐन नियम बनाउने सन्दर्भमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ । तर, केन्द्र र प्रदेशले धेरै ऐन, नियम बनाउन बाँकी रहेकोले हामीलाई अप्ठेरो भएको छ । उदाहरणको निम्ति ललितपुर महानगरमा हामीले बाइसाइकल लेन बनायौँ । यसलाई कार्यान्वयनको लागि हामीले ऐन बनायौँ । त्यसमा संघीय सरकारको कुनै एउटा ऐनमा टेकेर बनाउने वा प्रदेशले बनाएका कानुन सँग नबाझिने गरेर ऐन बनाउन पर्ने थियो । तर, प्रदेश र केन्द्रको कानुन नभएकाले पास गर्न सकेनौँ । 

त्यसो भए केन्द्र र प्रदेशकोे कानुन नबन्दा संविधानले दिएका २२ वटै अधिकारको अभ्यास गर्न पाउनु भएको छैन हैन त ?

हो । केन्द्रले कानुन नबनाइदिएकाले हामीले संविधानमा व्यवस्था भएका सबै अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छैनौँ । अहिले साझा अधिकार क्षेत्रमा त धेरै अन्योल छ । त्यस बाहेक एकल अधिकारको क्षेत्रमा पनी हामीले अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?

हाम्रो सरकारको कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक प्रणाली सबै पूर्ण भयो भनेर भन्न मिल्दैन । प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन बनाउनु पर्छ । त्यसलाई बनाएर हामी अगाडी बढिरहेका छौँ । दैनिक प्रशासन चलाउनको लागि हाम्रो एककिसिको काम गर्ने संयन्त्र बनिसकेको छ । आवश्यकता अनुसारका प्राविधिक कर्मचारीहरू पर्याप्त छैनन् । यसको व्यवस्था भए अझै राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्ने थियौँ । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

संघले हामीसँग राम्रो सँग समन्वय गर्न सकेको छैन । कानुनमा व्यवस्था नभएका संघका संरचनाहरू अहिले पनि रहिरहेकोले हाम्रो काममा अवरोध भइरहेको छ । उदाहरणको लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति भनेर अझै राखिएको छ । यो शिक्षा क्षेत्रमा संघले स्थानीयलाई नियन्त्रण गर्न राखिएको संस्था हो । नगरविकास कोष, उपत्यका प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरूको पनि आवश्यकता छैन । जुन जुन संस्थाहरूलाई संविधानले चिनेको छैन, त्यसलाई हामीले राख्नुहुन्न । 

संघले हस्तान्तरण गर्ने बजेटप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ  ?

बजेटको सन्दर्भमा हामीलाई पर्याप्त बजेट त छैन । सशर्त, समपुरक लगायतका बजेट शीर्षकमा हुने हस्तान्तरण ठिकै छ । हाम्रो आफ्नै आन्तरिक बजेट पनि राम्रो भएकाले हामीलाई बजेटमा धेरै समस्या छैन । संघले हामीलाई दिने बजेट बढाइदिएमा हामी अझै ठूला ठूला योजना कार्यन्वयनमा लैजान सक्ने थियौँ । 

स्थानीय तहमा आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रुपमा तपाईँको के सुझाव छ ?

नयाँ नेतृत्वको लागि पुरानै जनप्रतिनिधिहरू सबै दोहोरिनुहुन्छ भन्ने छैन् । तर, मलाइ लाग्छ धेरै साथीहरू दोहोरिनुहुनेछ । अनुभव प्राप्त साथीहरू आउनुभयो भने अलि सहज हुनेछ । नयाँ आउने साथीरूको लागि पनि अप्ठेरो छैन । हामीले विभिन्न परियोजनाहरू राखेका छन् । यी कार्यन्वयनमा लैजान सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले बनेको कार्यप्रणालीमा नीति नियम अनुसार चल्नुभए हुन्छ । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

मेरो कार्यकाललाई म १० अंकमा ९ अंक दिन्छु । किनकी मैले आफूले घोषण गरेका ९० प्रतिशत माथि काम गरिसकेको छु । 
 


Author

उपेन्द्र अर्याल

अर्याल संवाददाता हुन् ।


थप समाचार
x