नेपाल धनी हुँदैन, तन्नम पनि रहँदैन

सन् २०१७ देखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को मुख्यालय मनिलामा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत डा. समीर खतिवडा केही वर्षयता ऋण तथा प्राविधिक सहायता परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । इन्डोनेसियामा एक अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजनामा एडीबीका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका उनी औद्योगिकरण, इनोभेसन, श्रम उत्पादकत्व लगायतका विषयमा राम्रो दख्खल राख्छन् । अमेरिकाको प्रतिष्ठीत हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट एमपीपी (मास्टर्स इन पब्लिक पोलीसी) गरेका उनले जिनेभास्थित ग्रयाजुएट इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । पारिवारिक भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका खतिवडासँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले अर्थतन्त्रका विहंगम विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः 

यतिबेला दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा समस्या देखिन थालेको छ । श्रीलंकामा समस्या आइसक्यो, मालदिभ्स समस्यामा पर्दैछ । नेपालमा पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर बहस सुरु भएको छ । यस्तो किन भयो ? 

---

यसमा धेरै कारणहरू छन् । गएको दुई वर्ष त कोभिड–१९ महामारीले सबै अर्थतन्त्रहरूमा असर पार्‍यो । पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रहरूलाई त दुई वर्ष त पूरै मन्दिको स्थिति भयो । नेपालमा पनि बल्ल पर्यटकको आवागमन देखिन थालेको छ । अहिले नेपालमा पनि श्रीलंकासँग तुलना गरेर बहस भैरहेको देख्छु । यो डर र त्रासबाट निर्देशित देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू हेर्दा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा उन्मुख छैन । यो बढीजसो प्रतिक्रियामा आधारित छ । हामीले श्रीलंकाको ऋणको संरचना हेर्ने हो भने चीनबाट लिएको ऋण कुल ऋणको १० प्रतिशतभन्दा कम छ । तर नेपालमा बढीजसो भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रभावले पनि होला, चीनको ऋणले गर्दा श्रीलंका तन्नम हुनेभयो र बाह्य ऋण भुक्तानी पनि गर्न नसक्ने भयो भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको देख्छु । श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट पनि ऋण लिइरहेको, साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) भएको देश हो । सन् २०१३ मा अमेरिकाको ‘क्वान्टिटेटीभ इजिङ’ पछि फेडरल रिजर्भको ‘टेपर ट्रान्टम’ (कडाइँ) ले गर्दा पुँजीको आप्रवाह र बहिर्गमनले श्रीलंकाकालाई प्रभाव पारेको थियो । यो उदाहरण दिनुको मतलब के हो भने श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा ‘कनेक्टेड’ देश हो । श्रीलंका हाम्रो भन्दा धेरै पर्यटनमा आश्रित देश हो, उनीहरूले गुणस्तरीय पर्यटनमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । कोभिड–१९ ले पूरापूर दुई वर्ष त त्यसमा असर पार्‍यो भने सन् २०१९ को आतंककारी आक्रमणदेखि नै त्यहाँ पर्यटक घट्न थालिसकेका थिए । श्रीलंकामा खासगरी आर्थिक अव्यवस्थापन निम्त्याउने नीतिगत व्यवस्था भए । कर छुट, ऋणमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर नहेरिनु, प्रांगारिक खेती तथा विनियम दर ‘फ्लोट’ गर्ने निर्णय श्रीलंकाका लागि गलत कदम साबित भए । आर्थिक अव्यवस्थापनचाहिं नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । उदाहरणका लागि अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुले हाम्रो ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन भन्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को समयमा दिएका इन्सेन्टिभले अर्थतन्त्र ‘ओभरहिटेड’ भएको हो ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा केही दबाब देखिन्छ । खासगरी शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा त्यसले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब सिर्जना भएको छ । खासगरी हरेक देशमा केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच अलिअलि स्वार्थको टकराव भैहाल्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिति कम गर्न मुद्रा प्रदाय कम गराउन खोज्छ, अनि सरकारले (अर्थ मन्त्रालय)ले उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि खर्च बढाउन खोज्छ । त्यसकारण पनि स्वार्थको टकराव त हुन्छ । अहिले मुद्रास्फिति बढेको छ, युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि वस्तुको मूल्य बढेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फितिको दबाब देखिनु स्वभाविक नै हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को नयाँ प्रक्षेपणले एसियामा पनि मुद्रास्फिति बढेको छ, तर केही अपवाद छन् भनेर चीनको उदाहरण दिएको छ । चीन आफैंमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र भएकाले पनि मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न उनीहरू सक्षम भएका छन् । तर नेपालमा मन्दी नै हुन्छ, संकट आउँछ भन्ने जुन व्याख्या भइरहेको छ, त्यो तथ्यपूर्ण छैन । 

नेपालमा आर्थिक अव्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ? 

यो भनेको मूलतः स्रोतको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्ने सवाल हो । ‘ट्याक्स एक्सपेन्डीचर’ पारदर्शी हुनुपर्‍यो । संस्थाहरू सबल र कार्यसम्पादन दक्षता हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि अप्ठेरो पार्ने वा बन्दै गर्दिने अभ्यास देखिन्छ । कुनै विदेशी नेपाल आयो भने आन्तरिक ट्राभल/टिकटका लागि पनि डलर नै खोज्ने, होटलहरूले सेवा दिनका लागि गर्ने आयात समेत बन्द गरिदिने यस्तो प्रतिक्रियात्मक नीतिहरू त हामी देखिरहेका छौं । जस्तो, हस्पिटालिटी क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गरिरहेको हुन्छ भने उसले पर्यटकलाई राम्रो सुविधा दिन पाएन भने कसरी आर्जन गर्छ ।

त्यसकारण अलिकति सुसूचित नीतिगत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ । जस्तो हामीले विलासी भन्नेगरेका वस्तुको आयातमा कर (ट्यारिफ) बढाउन सकिन्थ्यो, अन्य उपायहरू पनि छन् । तर आयात नै बन्द गरिदिनु हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था सापेक्ष र गतिशील हुनुपर्छ । निजामति कर्मचारीले यस्ता नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो सजिलोका लागि र क्षमता वा बुझाइ कम भएर पनि यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या रातारात सिर्जना भएका त होइनन् । यसका संरचनागत समस्या समाधानका लागि कसैको चासो देखिदैंन, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? 

यसमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना अनुसार काम गर्दै जानुपर्छ । उदाहरणका लागि न्यून उत्पादकत्वको समस्या सम्बोधनका लागि पूर्वाधारको गुणस्तर, श्रम शक्तिको सीप र दक्षता, सुशासन लगायत बहुआयमिक पक्षमा काम गर्नुपर्छ । फेरि हाम्रो निजी क्षेत्रको क्षमता पनि सीमित (सानो) छ । ९८ प्रतिशत कम्पनीमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन्, निर्यातमा केन्द्रित धेरै कम छन् । प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्तिको खाडल छ । निजी क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुन नसक्नुमा पनि धेरै कारण छन् । एक त पूर्वाधार त्यति गुणस्तरीय छैन, विदेशी लगानी ल्याउन यावत् समस्या छन् । निजी क्षेत्रप्रतिको समाजको धारणा पनि राम्रो छैन । हामीकहाँ ऋण लिन पनि चल/अचल सम्पत्ति चाहिने व्यवस्था छ । परियोजना धितोमा आधारित कर्जा सुरक्षित कारोबार ऐनले व्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हामी विप्रेषणमा आधारित छौं । विप्रेषणले गर्दा हामी धेरै धनी पनि हुँदैनौ, गरिब पनि हुँदैनौं । विप्रेषणले हाम्रो टर्म्स अफ ट्रेड (आयात र निर्यातको मूल्य अनुपात) मा सुधार गर्‍यो । हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं । हामीले निर्यात गर्ने वस्तुको मूल्यको तुलनामा आयात गर्ने वस्तुको मूल्य बढेको छ, अन्यथा त हामीकहाँ उत्पादन लागत महँगो भएका कारण आयात गर्नु सस्तो हुन्थ्यो । मुलुकमा नभएको वस्तु त आयात गर्नैपर्‍यो । तर यथार्थ के हो भने हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्र– म्यानुफ्याक्चरिङ र औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि नबढाइकन वा निजी क्षेत्रलाई अलिकति प्रोत्साहन नगरी अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन हुनेवाला छैन । विप्रेषण प्राप्त भएपछि आम मानिसले सेवा किन्छन्– जस्तो, रेष्टुराँ जाने, ब्युटीपार्लर जाने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा लिने क्षमताले अर्थतन्त्रमा थप गतिविधि बढ्छन् र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर हामीले त कपडा, जुत्ता, खाद्यान्नदेखि हरेक वस्तु किन्न थाल्यौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपाली ब्रान्ड गोल्डस्टारले निकै राम्रो गरेको छ । अब हामीलाई यस्ता उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धी धेरै कम्पनी चाहिन्छन् । यो अलिक लामो प्रक्रिया हो । आजभोलि नै वा एकाध वर्षमा नै औद्योगिक, म्यानुफ्याक्चरिङको आधार तयार भैहाल्दैन, तर सुरुवात गर्नुपर्छ । 

यहाँले भनेजस्तो औद्योगिक, म्यानुफ्याक्चरिङको आधार तयार गर्नका लागि ऐन, नियम कानुनमा सुधार, संस्थागत सुधारहरू गर्ने, निर्यात बढाउनका लागि पर्‍यो भने मुद्रा नै पनि केही अवमूल्यन गरेर जाने राजनीतिक सशक्त (बोल्ड) निर्णय आवश्यक छ होइन ? 

अवश्य पनि हो । भारतमा जब पीभी नरसिंह रावको समयमा सन् १९९० को दशकमा मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भएर आउँदा शोधनान्तर अवस्था बिग्रेको थियो । यो ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिस’ (भुक्तानी सन्तुलन संकट) ले मनमोहन सिंहलाई बोल्ड, इनोभेटीभ निर्णय लिन गर्न प्रोत्साहीत गर्‍यो । उनलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वको साथ थियो । फेरि यस्तो निर्णय गर्नका लागि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्‍यो । नेपाली राजनीतिमा म खासै टिप्पणी गर्न चाहान्छ, तर खासगरी गठबन्धन सरकारमा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा राजनीतिक भागबन्डा र पार्टीभित्र पनि संघर्ष हुन्छ । यदि अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्ति मन्त्रालय वा सरकारको नेतृत्वमा रह्यो भने यस्ता निर्णय गर्ने हिम्मत हुँदैन । त्यसकारण, निजी क्षेत्रमा जसरी व्यवसायीले जोखिम मोल्छन्, त्यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तो जोखिम मोल्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । अलिकति स्थिर सरकार भयो भने त्यस्तो निर्णय लिएर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि नेतृत्वले पहल लिनसक्छ । हामीकहाँ अघिल्लो निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बन्यो, तर त्यो पनि तीन वर्षभन्दा टिकेन । 

यो भनेको राजनीति पनि बुझेको तर ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा भयो भनेमात्र हुनसक्छ ? 

‘टेक्नोक्र्याट’लाई जिम्मा दिएर काम गर्न दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले संकट भने यसबाट कसरी निस्कने भनेर टेक्नोक्र्याटहरू जम्मा गरेर सुझाव लिने अनि ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न उनीहरूमध्येबाटै जिम्मा दिने र राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिने हो भने परिवर्तन सम्भव छ । तर यहाँ मनलाग्दी (हाफाजार्ड) निर्णयहरू भैरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बनसँगै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले त्यसको असर खासै व्यहोर्नुपरेको देखिदैंन । यदि हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट सापटी लिने र हाम्रो साख मूल्यांकन भएको भए हामीलाई ठूलो असर परिसक्थ्यो । हाम्रो 'रेटिङ' जंक स्ट्याटसमा जान्थ्यो होला, त्यसकारण देशका लागि यस्ता निर्णयहरू राम्रो हुँदैन । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा नै ‘टेक्नोक्र्याट’ चाहिन्छ भन्ने मेरो दलली होइन । राजनीतिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा भएपनि टीम कुशल हुनुपर्छ । हामीकहाँ कुनै क्वालिटी कन्ट्रोल पनि देखिदैंन, अर्थशास्त्रीहरूको पनि धारणा हेरिरहेको हुन्छु । जसले जे मन लाग्छ, त्यही बोलिदिएको हुन्छ; फेरि राजनीतिक लविङका आधारमा धारणा राखिएको देखिन्छ । यस्तो हल्का कुरा गरेर हुँदैन । हामीकहाँ राम्रा ‘टेक्नोक्र्याट’को पनि अभाव छ भने विश्वविद्यालयबाट दक्ष र प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याउँ भन्ने इच्छाशक्ति पनि देखिदैंन । 

पूर्वी एसिया क्षेत्रमा यहाँले काम गर्नुहुन्छ । भियतनाम, कम्बोडीया वा लाओस कै कुरा गरौं । नभए हाम्रै छिमेकमा बंगलादेशको उदाहरण हेरौं । यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के हो ? 

यसमा मुख्य तीन पक्ष छन् । निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा चाहियो । यहाँले उदाहरणका रूपमा लिनुभएका देशमा आम रूपमा सबै निजी क्षेत्र चाहिन्छ, निजी क्षेत्रको विकास नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन । निर्यात बढ्दैन, हाम्रो आय बढ्दैन भन्ने बुझेका छन् । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्समा पनि जोसुकै राष्ट्रपति हुन् उनीहरूले व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि काम गर्छन् । व्यवसाय गर्न सहज बनाउने उपायहरूको खोजी अबलम्बनन गर्ने जस्तो, व्यवसाय दर्तादेखि वित्तीय पहुँच लगायत समग्र इकोसिस्टममा सुधार गरेर व्यवसाय विकास गराउने, विदेशी लगानी आकर्षण गर्नेमा उनीहरू केन्द्रित छन् । दोस्रो, भौतिक पूर्वाधार र मानव पुँजी । यातायात, उर्जा, सञ्चार, प्रविधि लगायत गैर–भौतिक अर्थात् मानवपुँजीको विकास । भियतनामको शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुगिसक्यो, हामी कसरी भियतनामसँग तुलना हुन्छौं । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्समा शिक्षाको गुणस्तर भियतनामको भन्दा केही कम भएपनि हाम्रोभन्दा धेरै अघि छन् । फिलिपिन्समा गएर हुन्डाईले विद्युतीय गाडी बनाउन फ्याक्ट्री खोल्न सक्छ, नेपालमा त साइकल पनि बनाउन पनि दक्ष जनशक्ति पाइँदैन ।

उदाहरणका लागि कम्बोडीयाले साइकलको पाटपूर्जा बनाउँछ र भियतनामलाई बेच्छ । भियतनामले एसेम्बल गर्छ, हामीकहाँ त्यो कमी छ । यी देशहरू विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन)मा कनेक्टेड छन् । अटोमोबाइल्सदेखि इलेक्ट्रोनिक्ससम्म मिडियम टेकदेखि हाइटेकसम्म ग्लोबल भ्यालुचेनमा आवद्ध छन् । कम्बोडीया, बंगलादेश गार्मेन्टमा ‘लो टेक’ तथा लेबर इन्टेन्सिभ (श्रम सघन) म्यानुफ्याक्चरिङ मानिने गार्मेन्ट क्षेत्रमा दक्षता राख्छन् । तर यो क्रम बढ्दै गएपछि माथि उनीहरू ‘स्माइल कर्भ’ तर्फ अघि बढ्छन् । डिजाइन, अनुसन्धान र विकासमा सबैभन्दा बढी महत्व भयो; उत्पादनको अलिक कम र बजारको बढी मूल्य भयो । एसियाली देशहरू, चीनसमेत स्माइल कर्भको तल्लो बिन्दूतिर छन् । चीन र भारत दुवै ‘स्माइल कर्भ’को माथितिर जान खोज्दैछन् । ‘स्माइल कर्भ’मा यिनीहरू जति माथि जान्छन्, देशलाई बढी लाभ हुन्छ ।

विश्वका दुई विशाल​ फ्याक्ट्री (चीन र भारत)को बीचमा रहेर नेपाल विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध हुनेगरी प्रतिस्पर्धी हुनसक्दैन । प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभमा केन्द्रित हुनुपर्छ पनि भन्छन् ?

अनुसन्धान र विकास, बजारीकरण लगायत सेवा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पनि दक्ष जनशक्ति चाहियो । नेपालले मध्यवर्ती (इन्टरमिडिएट) वस्तु आयात गरेर तयारी वस्तु (फाइनल गुड्स) निर्यात गर्नेमा पनि हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं । म्यानुफ्याक्चरिङ र औद्योगिकरणको महत्व बुझेर उनीहरूले धेरै वर्षअघिदेखि त्यसमा लगानी गर्दै आएका छन् । 

हामीकहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ र औद्योगिकरणको आधार त धेरै अघि नै सन् २००० को सुरुवातदेखि नै क्रमशः समाप्त भएर गयो । अब त कृषिमा पनि हामीले गत वर्ष ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्‍​यौं, अब त क्रमशः कृषिको जग (आधार) पनि समाप्त हुँदैछ ? 

यो त बिडम्बनापूर्ण भयो । उत्पादनको आधार बलियो नभएसम्म अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिदैंन र अर्थतन्त्र निरन्तर खोक्रो हुन्छ । 

हामीले रेमिट्यान्स (विप्रेषण)लाई लेभरेज गर्ने बहस बाक्लै सुनिन्छि । तर काम केही हुँदैन ? 

हुन त मैले रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन भन्ने गरेको पनि सुनेको छु । यो गलत बुझाइ हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु, राम्रो घर बनाउनु भनेको गुणस्तरीय जीवन विकास र मानव पुँजी विकासको कुरा हो । तर केही यस्ता उपभोगमा मात्रै आधारित क्षेत्र छन् भन्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना भएको छ । रेमिट्यान्समा निर्भरता बढ्दै जाँदा राष्ट्रको रूपमा नेपालले सोच्न थालेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि रेमिट्यान्सबाट आउने पैसालाई पुँजी बजारमा आकर्षित गराउन सकिन्छ कि ग्रीन बन्डस्को माध्यमबाट पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्समात्र होइन कि वैदेशिक रोजगारबाट सीप लिएर आउनेलाई पनि उपयोग गर्नुपर्‍यो । मानौं, स्याङ्जाको कुनै व्यक्ति दुबईमा इलेक्ट्रिसियनको काम गरेर सीप सिकेर घर फर्कियो भने स्याङ्जाको उसको गाउँ/नगरमा कसरी उक्त व्यक्तिका लागि विद्युतीय सामग्रीसहितको व्यापार एवं मर्मत कम्पनी स्थापना गर्न स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किदाँखेरी उनीहरूले के–के सीप सिके भनेर फर्कदाँ विमानस्थलमै वा अनलाइनमार्फत् संकलन गरिसकेपछि उनीहरूको प्रदेश र स्थानीय सरकारले ट्रयाक गरेर हामी यहाँलाई कम्पनी स्थापित गर्न यसरी सहयोग गर्छौं भनेर प्रोत्साहीत गर्नुपर्छ । तर रेमिट्यान्स पठाउँदा सामाजिक सुरक्षा वा पेन्सन फन्डमा पैसा हाल भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि स्वरोजगार सिर्जना गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

विदेशी लगानीका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी उत्प्रेरक मानिन्छ । हामीले निजी क्षेत्रको सफलतालाई ‘सेलिब्रेट’ गर्न नसकेर पनि विदेशी लगानी आकर्षण नभएको हो ? 

त्यो एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । अर्को, हामीसँग गुणस्तरीय पूर्वाधार, सुशासन र दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । उदाहरणका लागि, हामीले आईटी/बीपीओ (सूचना प्रविधि र विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ) मा केन्द्रित गर्छौं, फिलिपिन्स जस्तो हुन्छौं भनेर मात्र भएन, त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्ति पनि चाहियो । 

‘अपर्च्युनिटी कस्ट’ को सवाल त होला तर हामीले के मा केन्द्रित गरेर अघि बढ्न सक्छौं त ? जस्तो बंगलादेश गार्मेन्टबाट अघि बढ्यो ? 

हामीकहाँ पनि तुलनात्मक लाभका स्वदेशी कच्चा वस्तुमा आधारित उद्योग नभएको होइन । सिमेन्टदेखि जलविद्युतसम्म हाम्रो प्रतिस्पर्धी लाभ छ । अब फलाम खानी उत्खनन् गर्न सकियो भने छडमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ । पर्यटनमा पनि ‘हाइ इन्ड’ पर्यटन हामीले विकास गर्न सक्छौं । ग्रीन इनर्जी र पर्यटन नेपालका लागि ठूलो लाभका क्षेत्र हुन् । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा पनि थोक र खुद्रा व्यापार अनि कम उत्पादक रिसर्भिसेज भन्दा पनि विजनेस सर्भिसेज, प्रोफेसनल सर्भिसेज (नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ)का काम गर्न सकिन्छ । त्यस्ता केही प्रोफेसनलहरूसँग मैले भेटेर कुराकानी पनि गरें । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा सबैतिर बढ्दै गइरहेको छ । समाजहरू बुढ्यौलीतिर प्रवेश गरिरहेको छ । त्यहाँ बीमा दाबी प्रोसेस गर्ने मात्रै पनि ठूलो काम हुन्छ । यहाँ मेडिकल पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूले त्यो काम गरिदिने हो भने यसमा पनि ठूलो व्यवसाय छ । फिलिपिन्सले, भारतले यसमा राम्रै गरिरहेका छन् । यसका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण भयो । आधारभूत शिक्षा महत्वपूर्ण छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । तर, जब उच्च शिक्षामा चाहिं बाहिरको माग हेरेर सोही अनुसारका प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ । 

प्राइस वाटरहाउसको अनुमान अनुसार, सन् २०५० सम्म हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र बन्दैछन् । हामीकहाँ भन्न त जोसुकैले पनि चीन र भारतको विकासको लाभ लिनुपर्छ भनिरहेका हुन्छन् । लाभ लिनेचाहिं कसरी होला ? 

यसमा ‘लो ह्यांगिङ फ्रुट’ भनेको पर्यटन हो । चिनियाँ र भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर हाम्रो पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । चिनियाँ र भारतीय दुवैतर्फका मुलुकका नागरिक धनी हुँदै गएका छन्, अब उनीहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षित गर्ने र खर्च गराउने ठाउँहरू सिर्जना गर्ने । पर्यटकहरूमा पनि खर्च गर्ने भनेको जोसँग कमाइ छ उसले गर्ने हो नि !

अर्को, चीन र भारतका औद्योगिक क्षेत्रको संरचना हेरेर कहाँ–कहाँ उनीहरूको मूल्य श्रृंखलामा नेपाल आवद्ध हुने (नेपालले आपूर्ति) गर्ने ठाउँ छ अर्थात् हामीसँग भएका सम्भावना त्यहाँ कहाँनिर फिट हुन्छन् भनेर हेर्नुपर्‍​यो । नेपालको सीपयुक्त जनशक्ति भारतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएका उद्योग, व्यवसायमा काम गर्न जानसक्छन् । खाडीमा निर्माणको काम गर्न जानुभन्दा भारतको अटोमोबाइल्स फ्याक्ट्रीमा काम गर्नु राम्रो हो । हाम्रा छिमेकी दुवै देश धनी हुँदै गएपछि स्पीलओभर त हुन्छ नै । उनीहरूले आफ्ना सामान बेच्न पनि व्यापार पूर्वाधारमा सुधार गराउन खोज्छन् । अब हामी पनि ‘साइजेबल मार्केट’ नै हौं । चीन र भारतसँग लिंकेज बढ्दै गएपछि हाम्रो पनि विस्तारै उन्नति गर्न सक्छौं । 

यहाँसँग एडीबीको तर्फबाट लगानीमा पनि काम गरेको अनुभव पनि छ । हामीकहाँ विश्व बैंक, एडीबीजस्ता दातृ निकायले हामी तिमीहरूलाई पूर्वाधारमा सहयोग बढाउन सक्छौं । तर तिमीहरूको खर्च क्षमता (एब्जर्प्सन क्यापासिटी) छैन भन्छन् । एकातिर पूर्वाधारको यति ठूलो खाडल छ, अर्को स्रोत हातमा हुँदा पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौं । यो विरोधाभासलाई कसरी सुधार गर्ने होला ? 

मूलतः यहाँको समस्याहरू भनेकै कानुनी समस्या र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताको सवाल हो । यसमा ठूलो कमजोरी छ । नियामकीय र कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न सकिएला, खरिद ऐनलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिएला । अर्को, हरेक क्षेत्रमा अतिराजनीतिकरण छ, त्यसले स्थानीय समस्या पनि सिर्जना गराइरहेको छ । एउटा ठूलो परियोजना बन्ने भयो भने त्यहाँ 'रेन्ट सिकिङ' हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्नै गाह्रो छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सेफगार्डको प्रबन्धहरू पनि कठोर छन् । वातावरण सम्बन्धी प्रबन्धहरू कठोर हुनु राम्रो हो, तर यसमा के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्छ । कुनै एउटा आयोजना बनाउनुपर्‍​यो भने कम्तीमा पनि १२ देखि १५ वर्ष लाग्छ । समस्याहरू धेरै छन्, अब मध्यकालीन र दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भन्दा पहिले त म्यानुफ्याक्चरिङ, औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्‍यो । सँगसँगै सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार, सुशासनमा सुधार गर्नुपर्‍यो साथै भौतिक पूर्वाधार र सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति विकासमा हामीले ध्यान दियौं भने रोजगारी सिर्जना हुन्छन्, लगानी आउँछ, निर्यात बढ्छ । 

हामीलाई त बंगलादेशकै उदाहरण काफी हुन्छ नि, होइन ? 

हो । हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन । म्यानुफ्याक्चरिङ, औद्योगिकरणबाट बंगलादेश उठेको हो । राना प्लाजा घटनापछि म बंगलादेश गएको थिएँ । त्यहाँ तयारी पोशाक उद्योगहरू हेरें । त्यतिबेला म एउटा पुस्तक लेख्दै थिएँ । बंगलादेशको लाइट म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र उनीहरूको निर्यात, उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै थियो । उनीहरूले आफ्नो क्षमताबाहिर गएर काम गरेकाले दिगो हुँदैन कि भन्ने प्रश्न थियो । अब त त्यहाँ ठूलो परिवर्तन भएको छ । उत्पादनदेखि श्रम सम्म गुणस्तर बढेर गएको छ । गार्मेन्टबाट उठेर उनीहरूले आफूलाई स्तरोन्नति गर्दैछन्, विविधिकरण गर्दैछन् । तर हाम्रोमा त त्यो उद्योग विकास नै हुने सकेन । सन् १९९० को दशकसम्म त राम्रै थियो, तर मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट समाप्त हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तयारी देखिएन । अब नेपालले कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैछ, तर त्यसका लागि धेरै तयारी भएको जस्तो लाग्दैन । नेपालले अन्यत्रभन्दा बंगलादेशको अनुभवबाट सिकेर अलिकति माथि आएपछि इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सको उदाहरणलाई अनुकरण गर्न सक्छ । अब भियतनाम, थाइल्यान्डको अवस्थामा पुग्ने भनेको त अझै लामो यात्रा गर्नुपर्छ । हुन त कतिपयले १० वर्षमा कायापलट गर्दिन्छु भनेको पनि सुनिन्छ । पछिल्लो १० वर्षमा कति कायापलट भयो त भन्ने प्रश्न गरेर हेर्नुस् न । त्यसकारण, सुरुवात गरेर मेहनत गर्दै गयौं भने पक्कै पनि केही राम्रो अवश्य हुन्छ । एउटा गतिशील प्रक्रियामा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्‍यो । अब प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्व लिनुपर्‍यो । जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदीले गुजरातको तत्कालीन मुख्यमन्त्रीका रूपमा टाटाको फ्याक्ट्रीलाई प्रोत्साहन दिएर गुजरातमा आकर्षित गरेका थिए, त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि हाम्रो मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले म सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्छु र भारतको लोटेक सर्भिसहरू यतातिर आकर्षित गर्छु, कलसेन्टरहरू यहाँ ल्याउँछु भनेर पहल गर्ने हो भने त सम्भव हुन्छ नि ! त्यसकारण इच्छाशक्ति र स्वामित्व चाहिन्छ । यहाँ कुनै बहुराष्ट्रिय उद्योग आउने भयो भने आफ्नो प्रदेशमा ल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति होस् । नेपाली उद्योग गोल्डस्टारले नै अब १० ओटा उद्योग खोल्ने भयो भने त्यसलाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यसकारण सबैले पहल गर्ने हो भनेमात्र देश परिवर्तन हुन्छ ।