मेयर भनेको सीईओ पद जस्तो हो, राजनीति र व्यवस्थापकीय ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिन्छ

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा पेसाले इन्जिनियर हुन् । उनीसँग झन्डै दुई दशक सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधारको योजना र व्यवस्थापनको अनुभव छ । नगर विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेका सापकोटा पाँच वर्षे नगर प्रमुखहरूको कार्यकालमा केही सकारात्मक प्रयास भएको बताउँछन् । नगर विकासका लागि मेयर ‘पोलिटिकल चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर’ चाहिएको तर, राजनीतिक दलले यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । यिनै सन्दर्भ र आगामी निर्वाचित नेतृत्वले कसरी काम गर्दा नगरको सहज विकास हुन्छ लगायतका विविध विषयमा इकागजका कमल धितालले गरेको कुराकानीः

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरेर नगरको पृष्ठभूमिभन्दा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझेका उम्मेद्वार उठाउने गरेका छन् । यसले नगर विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

---

विगतमा नगर प्रमुखले पाँच वर्षमा गरेका काम हेर्‍यौँ । २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उठाएका २५ प्रतिशत प्रतिनिधि मात्रै विकास गर्छु र आफ्नो ठाँउ बनाउँछु भनेर निर्वाचित भएको पनि पाइयो । यसपटक पार्टीहरूले पाँच वर्षे कार्यकालको लेखाजोखा गरेर उनीहरूको कामको तुलना गरेर योग्य व्यक्तिलाई उठाए मात्र नगर विकासमा फरक पर्थ्यो । तर, हाल राजनीतिक दलले उठाएका व्यक्तिहरू राजनीतिक भूमिका निभाउन सक्ने तर, नगर प्रमुखको भूमिका निभाउन नसक्ने छन् । बजेट व्यवस्थापनदेखि विभिन्न भूमिका निभाउन नसक्दा नगरहरू जहाँको त्यही रहने देखिएको छ ।

नगर विकासको भूमिका निभाउन ‘पोलिटिकल चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर’ चाहिएको छ । तर, पार्टीहरू भने ‘पोलिटिकल लिडर’ले नगर प्रमुखको भूमिका निभाउन सक्छ भनेर बसिरहेका छन् । यसले गर्दा भोलिका दिनमा उसले राजनीतिक भूमिका निभाउन सके पनि नगरको सेवा प्रदान गर्ने कुरा सिक्दासिक्दै उसको समय सकिन्छ । 

त्यसो भए अबको पाँच वर्षपछिको अवस्थामा पनि परिवर्तन हुँदैन त ?

होइन, केही नगरमा पढेका, बुझेका, आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका पनि छन् । नगर प्रमुखको रूपमा ती युवाहरूको उमेद्वारीले आशा पनि जगाएको छ । नयाँ र क्षमतावान मानिसले जिम्मेवारी लिन खोजेको देखिन्छ । जुन नगरले उनीहरूजस्ता मेयर पाउँछन् त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका उस्तै मान्छे आएर हुँदैन ।

महानगरका लागि एउटा क्षमता भएको मानिस चाहिन्छ । उप–महानगरका लागि अर्को दक्षता भएको मानिस चाहिन्छ । महानगर र उप–महानगर भनेका आर्थिक आधारको केन्द्र हुन् । आगामी पाँच वर्षका लागि सोही अनुसारको नेतृत्व आवश्यक छ ।

काठमाडौँले नगरप्रमुख छान्दा एउटा समुदायबाहेक अन्यलाई नपत्याएको जस्तो देखिन्छ नि ?

काठमाडौँलाई हामीले फरक हिसावले सोच्नुपर्छ । यो देशको राजधानी हो । विदेशीलाई देखाउने ठाउँ हो । कसको नेतृत्वले काठमाडौँलाई गर्व गर्न लायक बनाउँछ उसैलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । पार्टीले पनि ‘हाम्रो’ होइन ‘राम्रो’ व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ । भोलिको दिनमा काठमाडौँलाई कायापलट गर्न सक्नेलाई विचार गरेर नेतृत्वमा अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

कस्तो नेतृत्व आएमा काठमाडौँको विकास हुन सक्ला ?

काठमाडौँमा सवारी र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सक्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, सहरलाई नयाँ स्वरूप दिन सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व चाहिन्छ । काठमाडौँको विकास राजनीति बुझ्दै नबुझेकोले पनि गर्न सक्दैन । धेरै बुझेकोले पनि गर्न सक्दैन ।

यहाँको विकास गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सबै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थापन र समन्वय निकै गाह्रो विषय हो । यसका लागि दातासँग बसेर काम गरेको, राज्यको संरचनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जानकारी भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । नेतृत्वमा आउने उच्च राजनीतिक नेतृत्वको नभए पनि तल्लो तहको नेतृत्वको व्यवहार बुझेको हुनुपर्छ । दाता, राज्य र समुदायसँग समन्वय  गरेर नगरको विकास गर्ने खालको नेतृत्व काठमाडौँले छान्नुपर्छ । 

गत पाँच वर्षमा गरेको कामको आधारमा त्यस्तो कुनै नगरप्रमुख छन्, जो पुनः सोही पदमा दोहोरिनुपर्छ ?

नेपालभरका नगर प्रमुखहरूको कुरा गर्दा नगरको विकास बाहेक अरू नसोच्ने प्रमुख पनि छन् । जो आफ्नो भिजनअनुसार नै नगरको विकासमा लागेका छन् । स्याङ्जाको वालिङ, तिलोत्तमा, हरिवन लगायतका केही उत्कृष्ट नगरपालिका छन् । जहाँ निकै राम्रा काम भएका छन् । उनीहरूले नगरलाई सुन्दर बनाउने र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरेको देखिन्छ । केही नगरप्रमुखहरूले भोलिका लागि काम गरेका पनि छन् ।

यसको मतलब उहाँहरू दोहोरिँदा हुन्छ ?

दोहोरिदा राम्रो । किनभने, नगरलाई बुझेको नेतृत्व आउँदा विकास हुन्छ । उहाँहरूले पहिलो कार्यकालमै नगर विकासको एकप्रकारको खाँका तयार पारेका हुन्छन् । दोहोरिदा त्यसमा काम गर्न सहज हुन्छ ।

नगर प्रमुखले गर्नुपर्ने काम के हो ? कसरी काम गर्दा विकास गर्नमा सहज होला ?

नगर प्रमुखले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अभ्यासको माध्यमबाट जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूती दिने हो । स्थानीय आर्थिक प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने हो । संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने हो ।

संघीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरि संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका कामहरू गर्न आवश्यक ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू निर्माण, वित्तिय व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने हो । कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्य सम्पादन गराउने हो । साथै सामाजिक व्यक्ति भएको हुँदा सामाजिक कामहरूमा सहभागिता जनाउने तथा नगरवासीमा स्थानीय सरकार र सुशासनको प्रत्याभूती दिलाउने हो । पार्टीबाट निर्वाचित भएको हुँदा आफ्नो पार्टीसँगको समन्वय गर्दा उनीहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।

नगर विकास कोषले हाल के–कस्तो परियोजनमा लगानी गरिरहेको छ ?

कोषले हाल तीन तरिकाले काम गरिरहेको छ । एउटा नगर प्लानिङका आयोजनाहरू जस्तैः ल्याण्ड पुलिङका आयोजनाहरू दोस्रो, सहरी पूर्वाधारको आयोजनाहरू जस्तैः बसपार्क, व्यावसायिक कम्पेलेक्स, कृषि बजारका आयोजनाहरू र तेस्रो खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका आयोजनाहरूमा कोषले हाल लगानी गरिरेहको छ ।

कोषको आयोजना छान्ने मापदण्ड के हो ?

कोषसँग आएका आयोजनाहरू मुख्य रूपमा बैंकेबल हुनुपर्‍यो । कोषले ‘आयोजना आयो, पैसा देऊ’ भनेर हुँदैन । कोषले जति लगानी गर्‍यो आयोजनाले त्यति नै रिटर्न गर्नुपर्छ । वितरणमुखी होइन, आम्दानीमुखी बजेट चाहिन्छ । यसकारण पनि कोषले आम्दानीमुखी आयोजनामा लगानी गर्छ । वितरण गरेर सिद्धाउने होइन, लगानीपछि आम्दानीको रिटर्न पनि आउँछ । आम्दानीमुखी आयोजना जुनसुकै भएपनि त्यसको मुल्यांकन गर्छौँ । बहन गर्न सक्ने ऋण वा अनुदान कोषले लगानी गर्ने हो । अनुदानको पाटोमा हामी प्राविधिक सहयोग गर्छौँ । आयोजनौ बनाउनमा हामी ऋण लगानी गर्छौँ ।

देश संघीयतामा गएपछि कोषलाई केही फरक परेको छ ?

संघीयता पश्चात मैले सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाहरू निकै चाँडो समाधान भएको देखेको छु । विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई घच्घच्याउने काम भएको छ । जसले गर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुने गरेको छ । हिजो स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा एउटै आयोजना सकिन धेरै समय लाग्थ्यो ।

कोषलाई निगम बनाउने कुरा पनि चलेको थियो, केमा गएर रोकियो ?

निगम रूपान्तरणको चरणमै छौँ । मन्त्रालय अन्तर्गत फाइनल गरेर पुनः क्याविनेट जाने चरणमा छ । अब संसद सुचारूसँगै कोष निगम रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ ।

निगम र कोषमा फरक के हुन्छ ?

कोष अलि सानो पूर्वाधार र लगानी गर्ने भनेर स्थापना भएको हो । जुन संघीयता अगाडिको कुरा हो । संघीयतापश्चात प्रदेश र स्थानीयमा जाने पैसा पनि फिक्स्ड छ । सरकारी वित्त ऐन अन्तर्गत जान्छ । उनीहरूको आन्तरिक स्रोत छ । केही राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत पैसा जान्छ ।

अन्य सहयोग चाहिएको अवस्थामा कहाँ जाने त ?

सिधै दाताकोमा जान सक्दैनन् । यसले गर्दा त्यो हिसावको लगानी गर्ने संस्था जसको पुँजी संरचना वृद्धि, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तीनै सरकारहरूको लगानी निगमको आफ्नै लगानी पनि हुने जसले लगानीबाट आफ्नो क्षेत्रको लगानी गर्ने भनेर निगमको कन्सेप्ट अगाडि आएको हो ।

हालसम्म निगमको लगानीबाट कति जनता लाभान्वित भएका छन् ?

हाम्रो हिसावले करिब ५० लाख जनता कोषको लगानीबाट लाभान्वित भएका छन् । किनभने, खानेपानी क्षेत्रबाट हेर्दा करिब  २५ लाख जनता जोडिएका छन् । त्यस्तै, अर्को सहरी पूर्वाधारमा गरेको लगानीबाट करिब २५ लाख जनता जोडिएका छन् । यसले गर्दा मोटामोटी रूपमा हेर्दा ५० लाख जनता कोषको लगानीबाट लाभान्वित भएका छन् ।

कोषले दिने ऋण वा अनुदानमा त्यस्तो केही समस्या छन् ?

कोषले लगानी गरेका आयोजना राम्रोसँग चल्नुपर्‍यो । कतिपय अवस्थामा विभिन्न कारणले आयोजना राम्रोसँग चलेको हुँदैन । आयोजना राम्रोसँग चल्नका लागि आयोजनामा व्यवस्थापन सहयोग, सञ्चालन व्यवस्थापनको क्षमता विकास विभिन्न विषयमा आयोजना बनेपछि हामी सहयोग गर्छौँ ।

जब आयोजना राम्रोसँग चल्न थाल्छ त्यसपछि आयोजनाले आम्दानी गर्न थाल्छ र हामीलाई पनि त्यसको रिटर्न आउँछ । लगानीका हिसावले भन्दा पनि त्यसको असुलीको सन्दर्भमा हाम्रो त्यो समस्या हो । तथापि, कोषको अनुदानमा बनेका आयोजनाहरूको सही प्रयोग नहुँदा केही समयमा बिग्रेलान् तर ऋणको सन्दर्भमा गैसकेपछि त्यो आयोजना लामो समयसम्म चल्नुपर्छ ।

किनभने, ऋण तिर्नका लागि आयोजना चल्नुपर्‍यो । आयोजन पनि व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुपर्‍यो । साथै आयोजना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुनुपर्‍यो । आफैँले आयोजना चलाएर त पैसा उठाउन सकिंदैन् । निजी क्षेत्रले आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भएपछि उसले समयमा आयोजना सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्छ र समयमा पैसा उठ्छ । त्यो हिसावले नै हाम्रा आयोजनाहरू सञ्चालन भैरहेका छन् ।

सरकार र दातृ निकायहरू बाहेक कोषको अन्य आम्दानीको स्रोत केही छ?

त्यस्तो अर्को स्रोत छैन् । किनभने, हामीले सरकारको बजेटरी सिस्टम अन्तर्गत नै काम गर्नुपर्छ । यसले गर्दा दातृ निकायबाट आए पनि बजेटबाट आए पनि अन बजेटरी फन्डिङ नै आउने हो । हामीले एडिनसल स्रोत जम्मा गरे पनि सरकारकै सहमतिमा ल्याउने हो । यसले गर्दा अन्य स्रोत छैन् ।

सहरी विकास मन्त्रालय र नगर विकास कोषको काम बाझिँदैन ?

होइन, हामी फरक छौँ । हामीले लगानी गर्ने भनेको लगानीमूलक आयोजनामा हो । हाम्रो काम भनेको ऋण तथा अनुदान दिने हो भने सहरी विकास मन्त्रालयको फराकिलो दायरा हुन्छ । मन्त्रालयले गर्ने लगानीको दायरा फराकिलो हुँदा उहाँहरूले त्यसमै काम गरिरहनु भएको हुन्छ । यसले मन्त्रालयले गर्न भनेको अनुदान लगानी हो । हामी अनुदान तथा ऋण दुबै जोडेर गर्ने भएकाले फरक छौँ ।