पाँच दिनदेखिको चिसो स्याँठका कारण जनजीवन प्रभावित

महोत्तरी - जलेश्वरसहित सम्पूर्ण मध्यवर्ती, पश्चिमवर्ती तथा दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा विगत पाँच दिनदेखि चलेको चिसो स्याँठका कारण जाडो बढेको छ । जाडोले यहाँको सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

शीतलहर, हुस्सु र बाक्लो कुहिरोका साथै निरन्तररूपमा बगिरहेको चिसो स्याँठका कारण पुस १ गतेदेखि नै यहाँको वातावरण बिग्रेको हो । यहाँका मानिस, चौपाया, पशुपंक्षीसहित बालीनालीसमेत प्रभावित भएको छ । निरन्तरको बढ्दो जाडोले गर्दा विगत पाँच दिनमा जिल्लामा कुनै किसिमको मानवीय क्षति नभए पनि जिल्लाका गाउँ बस्तीमा नराम्रो असर परेको हो । चिसो स्याँठका बीच यहाँका मानिसले कुनै पनि कामकाज गर्न पाएका छैनन् भने बालबालिका र वृद्धवृद्धा बिरामी हुने क्रम बढेको छ ।

---

त्यस्तै खेतबारीमा लगाइएको हिउँदे बाली दलहन र तरकारी पनि चिसोका कारण कुहिन थालेको जिल्लाका किसानले बताएका छन् । चिसोकै कारण अहिले जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरसहित जिल्लाको सहरी तथा ग्रामीण भेगमा मानिसको चहलपहलमा कमी आएको छ भने जिल्लावासीले यातयातका साधन चढ्न कम गरेका छन् ।

यता जिल्लाको विभिन्न बजारमा बाक्लो ऊनी कपडाको बिक्रीमा बढोत्तरी भएको छ भने चिसोकै कारण जिल्लाको हाटबजारमा मानिसको उपस्थिति न्यून भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रलगायत जिल्ला अस्पतालमा विभिन्न किसिमका बिरामीको संखयामा वृद्धि भएको चिकित्सक बताउँछन् ।

दश नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको महोत्तरीका जिल्लाको गाउँबस्तीमा स्थानीयवासी जाडोबाट बच्नका लागि ठाउँठाउँमा गोबर, गुइँठा र खरपातको घुर बनाएर न्यानो प्राप्त गरिरहेका छन् भने गरिब टोल बस्तीमा खानपान र जीवनयापनको समस्या हुन थालेको छ ।

 जिल्लाको गौशाला, बर्दिवास, मनरासिस्वा, भङ्गाहा, पिपरा, लोहारपट्टी र जलेश्वर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका गरिब, दलित बस्तीमा वृद्धवृद्धा कठ्याङ्ग्रिएर बिरामी हुने क्रम बढ्न थालेको छ भने ती बस्तीमा न्यानो लत्तकपडा र खानपिनको पनि समस्या हुन थालेको बस्तीका बासिन्दाले बताएका छन् ।

सहरी क्षेत्रका मानिस विभिन्न आधुनिक सुविधाबाट आफ्ना ज्यानको सुरक्षा गर्न सक्षम भए पनि जिल्लाका गरिब दलित बस्तीमा प्रत्येक वर्ष जाडोका बेला न्यानो लत्ताकपडा, ओढ्ने ओछ्याउने र पोषिलो खानपिनकै अभावमा दर्जनौँ व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ । विगत पाँच दिनदेखि बढ्दै गएको जाडोबाट जिल्लावासीलाई जोगाउन जिल्ला दैवी प्रकोप समिति वा अन्य कुनै पनि सरकारी गैरसरकारी संघसंस्थाले अहिलेसम्म कुनै पनि कदम चालेका छैन । रासस