गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति हुन योग्य व्यक्ति नै होइनन्

गत मंगलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । जसमा उनी ‘नेपाल–चीन मामिलाका विज्ञ’ भएर मात्र उपस्थित भएनन्, पदीय मर्यादा भुलेर एक पार्टी विशेषको कार्यकर्ताझैं वर्तमान सरकारमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि गरेका छन् । अन्तर्वातामा उनले व्यक्त गरेका विचारमाथि इकागजले आलेख प्रकाशित गरेको थियो । उनले व्यक्त गरेका विचारहरुमाथि हामीले साहित्य समीक्षक हरि अधिकारीसँग कुरा गरेका थियौं । प्रस्तुत छ अधिकारीले हामीसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

सबैभन्दा पहिला गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति हुन योग्य व्यक्ति नै होइन । केपी ओलीको झोला बोकेकाले उनलाई कुलपति बनाइएको हो । योग्यता, अनुभव, वाङ्मयको क्षेत्रमा गरेको कामले, विद्धताको हिसाबले प्रतिष्ठानको प्रशासन शाखाको प्रमुख हुन पनि योग्य मान्छे होइनन् । तर पहिला उप–कुलपति र दुई पटक कुलपति बनिसके, यो किन हो भने झापा विद्रोह कालमा केपी ओलीको झोला बोकेर हिँडेको भएर यहाँ आइसकेका हुन् । 

---

अर्को कुरा के हो भने उनी चीन अध्ययन केन्द्रको महासचिव बनिसकेका मान्छे हुन् । यो केन्द्र भनेको कस्तो हो भने चीनले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन पेड एजेन्टहरुलाई जम्मा गरेर बनाएको हो । जहिले पनि नेपालको भन्दा चीनको हितलाई ध्यान राख्ने मान्छे त्यहाँ राखिएका हुन्छन् । चीन र भारतबीच चयन गर्न पर्दा उनीहरुले भारतलाई सिधै गाली गर्छन् भने नेपाल–चीनबीच पनि उनीहरुले नेपालभन्दा चीनलाई माथि राखेर हेर्छन् । 

डिप्लोमेटिक, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एकेडेमीको कुलपति आएर कुनै मिडियामा बोल्ने होइन । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । एकेडेमीको जुन स्वच्छता छ, गरिमा छ त्यसमाथि नै अतिक्रमण भएको छ । अहिले कुलपतिले आफ्नो निजी गरिमा पनि बिर्से, आफ्नो पदीय मर्यादा पनि बिर्सेर जथाभावी बोलेका छन् । 

के बुझ्नु पर्यो भने एकेडेमीको मान्छेले राज्यले लिएको नीति, कुटनीतिका बारेमा पक्ष\विपक्षमा बोल्ने नै होइन । एकेडेमीको मान्छेले भाषा, साहित्य, कला, सामाजिक विषयमा राय दिन मिल्छ । तर एमसीसी त संसदको क्षेत्राधिकारको कुरा थियो । संसदकै निर्णयमा चल्ने हो, संसदले गरेको निर्णयका विरुद्धमा बोल्ने उनको अधिकार होइन । एक मिनेट पनि त्यो कुर्चीमा बस्न लायक छैनन् । 

झट्ट हेर्दा यिनलाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने हुन्छ । तर व्यवहारिक रुपमा यो एकदमै मर्यादित पदमा बसेका मान्छेले बाटो बिराए कारबाही गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । किनभने कुलपति भएको मान्छेले यस्तो गर्नै नहुने कुरा गर्दै हिँड्ला भनेर परिकल्पनै नगरेको हुँदा के सजाय दिने भन्ने व्यवस्था नै छैन । त्यसकारण उनलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि उनले गरेको नचाहिने कामको बारेमा, विरुद्धमा व्यापक जनमत बन्यो भने दण्ड त्यहीँ हुन्छ ।