कोशी सरकार गठन विवादकाे फैसला भाेलिमात्रै, हेर्दाहेर्दैमा राखियाे आज पनि

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भोलि बिहीबार अन्तिम फैसला दिने भएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको बहस बुधबार सकिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले रिट निवेदनमाथि दुवैतर्फको बहस सकिएका कारण फैसलाका लागि बिहीबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका हुन् । बुधबार रिट निवेदनका प्रत्यार्थीहरुको तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुको बहसपछि निवेदकको तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले पनि जवाफी बहस सकेका छन् ।

---

कोशी प्रदेश सरकार गठनको दाबी पत्रमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेपछि गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत प्रश्न उठाउ“दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा असार २२ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

बुधबार विपक्षीहरु मध्ये कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु खम्बबहादुर खाती, प्रेमबहादुर खड्का, यदु खनाल, मुक्तिनारायण प्रधान, विजय मिश्र, रमण श्रेष्ठ, दिपेन्द्र यादव, एकराज रिमाल, महादेव यादव, गोपालकृष्ण घिमिरे र सिताराम केसीले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी विपक्षी कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सुवेदीले बहस गरेको जनाइएको छ । प्रत्यार्थीहरुको बहसपछि रिट निवेदक कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, इश्वरी भट्टराई,  रविनारायण खनाल, महेश नेपाल, सानुराज पोखरेल, अमर थापा र कृष्णकुमार आङ्देम्बेले जवाफी बहस सकेका हुन् ।

मंगलबार रिट निवेदनका प्रमुख प्रत्यार्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल, उपन्यायधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेत, नायव महान्यायाधिवक्ता सन्जिव रेग्मी, विश्व कोइराला र डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेका थिए । 

२०८० असार २१ मा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रदेश सभाका सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सरकार गठनमा सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि थापाले दाबी पेश गरेको बिषयलाई लिएर एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । 

सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याएर दाबी पेश गरेको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कार्कीले भने थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय उत्प्रेषण आदेशबाट बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सवैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्दै परामादेश माग गरेका थिए । 

असार २७ मा न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायत खुल्ने सक्कल कागजात साउन ३ गतेभित्र सर्वोच्चमा पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने कुनैपनि निर्णय नगर्न नगराउन र साउन ७ गते आइतबारदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई हुने गरी पेश तोकिएको थियो । 
गत आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । न्यायाधीश रेग्मीले रिट निवेदन कार्की र आफू एउटै विद्यालयका सहपाठी भएको हुँदा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पठाएका थिए । 

सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘रिट निवेदनमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले’ भन्ने रायका आधारमा मुद्दाको अन्तिम निरुपण पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।