संघीयता कार्यान्वयनका लागि कोशी सरकारले बनाएका २४ वटा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ - संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यदलले कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । 

बुधबार विराटनगरमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कार्यदलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल कोशी प्रदेश सरकारले बनाएका २४ वटा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

---

कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेका २३ वटा कानुनहरू र संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा रहेका २० वटा कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेशलाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कार्यदलका संयोजक चुडामणि आचार्यले प्रदेशहरूले राजनैतिक संघीयता प्राप्त गरेपनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी दिए । 

अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या बुझ्न अध्ययन कार्यदल बनाइएको र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव अनुसार २१ दिन भित्र आवश्यक कार्य गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी प्रदेश सभा अधिवेशनमा आवश्यक कानुन निर्माण र संसोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । 

त्यस्तै उनले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्य प्रदेशलाई समेत मार्गदर्शन बन्ने धारणा राखे ।  गत वैशाख २७ गते कोशी प्रदेश सरकारले आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको थियो । ३ महिनाको कार्यअवधि तोकिएकोमा ७ महिना पछि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।