लकडाउनका बेला दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तकको नाममा करोडौँ हिनामिना

जनकपुरधाम– कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द भएकै बेला जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तक लगायतका शीर्षकमा ३१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यो रकम २०७६/२०७७ मा खर्च भएको हो ।

कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द थियो । उपमहानगरपालिकाले विना प्रमाण मापदण्डविपरीत दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तका नाममा ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पछिल्लो ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

---

उक्त प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाभित्रका ४८ वटा विद्यालयलाई विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिका, परीक्षामा सहभागी भएको प्रमाण, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापक समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित सिफारिस तथा विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको सहितका कुनै बिना कुनै प्रमाण दिवा खाजाको नाममा १ करोड ५० लाख ७९ लाख ६ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

उपमहानगरले विद्यालयहरूलाई निकासा गरेको शिक्षकहरूको तलब, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिलगायत अन्य निकासाका यथार्थ विश्लेषण नै नगरी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कोरोना महामारी र लकडाउन बेला २०७७ जेठ महिनामा कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्य पुस्तकको नाममा ७ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले निकासा गरेको छ । तर विद्यालयले पाठ्य पुस्तकवापत पाएको रकमको अनुगमन नगराएको र विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाएको भरपाई समेत नरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मेयर लालकिशोर साह र शिक्षा इकाई समितिका प्रमुख अञ्जु पाण्डेको मिलोमतोमा शिक्षाको दिवा–खाजा र पाठ्य पुस्तकसहित छात्रवृतिमा करोडाँै रुपैयाँ अनियमितता गरिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साहले आरोप लगाएका छन् ।

उनको आरोप छ, ‘कोरोना महामारीका बेला लकडाउन भएपछि विद्यालय बन्द थियो । उपमहानगरले कागजी प्रक्रिया समेत नपुरयाई दिवाखाजा, पाठ्य पुस्तक र छात्रवृत्तिको नाममा करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।’

त्यस्तै वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष दिपेन्द्र साहले पनि कोरोना महामारीका बेलामा उमहानगरका प्रमुख र शिक्षा प्रमुखले विद्यालय भएको बेलामा करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखाले प्रमाणित गरिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले अनियमितताविरुद्ध चासो नलिँदा उपमहानगरमा शिक्षाका नाममा अपराधीकरण बढ्दै गएको हो । सम्बन्धित निकायले ध्यान ठोस कदम नलिए आफूहरु संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।’

उपमहानगरले २६ करोड ५० लाख ८१ हजार ४ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगराई विद्यालयहरूलाई शिक्षकको तलब वापत निकासा गर्नु प्रक्रिया गलत रहेको महालेखाले औल्याएको छ ।

उपमहानगरअन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई दोस्रो चौमासिकमा निकासा दिनुपर्ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकवापतको ७५ प्रतिशत रकम ७६ लाख २ हजार रुपैयाँ जेठमा मात्र निकासा गरेको पाइएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६÷०७७ मा विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक पाए÷नपाएको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि अनुगमन नगरिएको दाबी गरिएको छ ।

पालिकाअन्तर्गत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी तेरिज, शिक्षक अवकास, सरुवा र मृत्युको विवरण प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा वास्तविक हुने भन्दा बढी निकासा दिएको हुनसक्ने आशंका महालेखाले गरेको छ ।

उपमहानगरले तोकिएको ढाँचामा विभिन्न विद्यालयलाई निकासा दिएको रकमको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी यथार्थ विवरण अभिलेख राख्नुपर्नेमा निकासा अभिलेख पनि राखेको छैन ।

त्यसैगरी शैक्षिक सत्र २०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले छात्रवृति मात्र पाउने व्यवस्था छ । तर छात्रवृति वितरण गरिएका विद्यार्थीको नामावली र वितरणको भरपाई कार्यालयमा पेश नभएकाले अनुदान उपलब्ध गराएको रकम के÷कति रकम दलित, अपाङ्गता, छात्रा र छात्रलाई रकम उपलब्ध गराएको हो भन्ने कुराको यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ ।

यस सम्बन्धमा उपमहानगर शिक्षा इकाई समितिका प्रमुख अन्जु पाण्डेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले पटक–पटक फोन गर्दा व्यस्त छु भनी कुरा गर्न चाहेनन् ।