लगातार क्षयीकरण भइरहेको सेती नदीमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले तटबन्धन गर्न चाहन्थ्यो । निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार गठन भएपछि यस कामलाई अगाडि बढाउन चाहे पनि बजेटका कारण ‘ल्याकत’ले नधानेको बताउँछिन् उप–प्रमुख सविता रसाईली । यो योजनालाई पूरा गर्न बजेट अभाव भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना समन्वयका अभावमा ‘डुप्लिकेटेड’ भएको अनुभव पनि रसाईलीले सुनाइन् । स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूसँग संवाद शृङ्खलाको तेस्रो अंकमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सविता रसाईलीसँग इकागजका अनिष भट्टराईले गरेको कुराकानी :

 
तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, देशले संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

---

संघीयताको सवालमा स्थानीय तहको भूमिका अहम् छ, यो सबैले जानेको,बुझेको कुरा हो । हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका बेला जसरी जनताले दुःख पाएका थिए, आज त्यो त अन्त्य भएको छ नि । विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा आइसकेपछि जनताले राहत पाएका छन् । सबै ठाउँमा समान अधिकार र समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर जनताले धेरै संघर्ष गरेपछिको उपलब्धि हो, संघीयता । हामीले नियम, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सके तीन तहको सरकारलाई चलाउन नसक्ने, नेपालको आर्थिक प्रणालीले नधान्ने भन्ने हुँदैन । संघीयताकै मार्ग भएर नेपाल समृद्धिको गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छ । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?

हिजो स्थानीय तहमा हामी निर्वाचित भएर आउँदासम्म कर्मचारीले मात्रै चलाइरहेका थिए। जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वमा कर्मचारीले चलाउँदा नियम, कानुन मिचेर जनताका आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेको जस्तो अवस्था थियो। हामी यहीँका मानिस यहीँका नागरिकबाट चुनिएर आएपछि हाम्रो ठाउँको आवश्यकता, सम्भावनालाई पहिचान गरेर काम थाल्यौं। त्यसैअनुसार योजना, नीति, कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेका छौं। 

हामीले नगरपालिकाका १२ वटै वडामा हामीले वर्षभरि यातायातका साधन चल्न सक्ने गरी बाटो निर्माण गरेका छौं। कुनै पिच गरेका छौं, कुनै ग्राभेल गरेका छौं, कतै ट्र्याक पनि नखुलेको ठाउँमा ट्र्याक खोलेका छौं। नगरपालिकाका ५९ वटै विद्यालयका पूर्वाधार विकास र शैक्षिक गुणस्तरका वृद्धिका लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं। हामीले ‘एक घर एक धारा’ भनेका थियौं, त्यो पूरा गर्न नसके पनि डोकोमा टाढाटाढाबाट पानी बोक्ने बाध्यता रहेका नागरिकका लागि बस्तीमै सामूहिक धारा निर्माण गरेका छौं।

हाम्रा कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यान्नलाई बजार भाउ नपाएर सस्तोमा दिनुपर्ने र आफूले किन्दा महँगोमा किनेर खानुपर्ने भएकाले कोल्डस्टोर निर्माण गरेका छौं। कृषि औजार नगरपालिकाले नै खरिद गरेर कृषकलाई वितरण गरेको छ, ‘एक गाउँ एक उत्पादन’लाई महत्वसाथ अघि बढाएका छौं। स्वास्थ्यतर्फ हामीले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था गरेका छौं। नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकी सबैलाई पायक नपर्ने ठाउँमा थियो पहिला, हामी आएपछि आन्तरिक स्रोतमै स्वास्थ्य शाखाहरू सञ्चालन गरेका छौं। 

पहिलो पटक स्थानीय सरकार गठन भएको हुँदा आमअपेक्षा पनि धेरै थिए होलान् । अपेक्षा सम्बोधनमा आइपरेका अप्ठेरा के हुन् ?

नागरिकका अपेक्षा, आवश्यकता असीमित छन्। एकपछि अर्को, अर्काेपछि आवश्यकता बन्दै जान्छन्। हाम्रा आवश्यकता कहिल्यै पूरा गरेर सकिँदैन। किनभने मानिस प्रगतिशील प्रााणी हो, समयअनुसार मानिसका आवश्यकता, रोजाइ पनि बदलिँदै जान्छन्। तर अति आवश्यक चाहनाहरू भने हामीले पूरा गरेका छौं। सबै आवश्यकता एकैसाथ पूरा गर्ने इच्छाशक्ति नभएको होइन, तर हामीसँग साधन–स्रोत सीमित छन्। खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलाई आवश्यकताका आधारमा पूरा गर्दै लगेका छौं।

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ? त्यसमा के/कति गर्नुभयो ?

वातावरणको हिसाबमा हामीले शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा स्वच्छ वातावरण कायम राख्छौं भनेका थियौं । भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई प्रयोग गर्दा त्यसबाट आउने विकृति, नकारात्मक परिणाम नआओस् भन्ने योजना बनाएका थियौं। परिवर्तन एकैपटक हुँदैन, क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै जान्छौं भनेअनुसार नै हामी अहिले काम गरिरहेका छौं । नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा जनताका पहुँच पुर्याउने भन्ने घोषणा थियो। यसमा हामी सफल भएका पनि छौं। 

मुख्यतः हाम्रो नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जग्गाधनी लालपुर्जा दिन प्रयत्न गर्छौं भन्ने वाचा थियो। तर हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौं, संघ सरकारका कारण। हामीले ८० प्रतिशत काम सकिसकेका थियौं, २० प्रतिशतमात्र काम बाँकी भएका बेला संघ सरकारमा परिवर्तन आयो र भूमि आयोग नै विघटन गरियो। नयाँ सरकारले आयोग फेरि पुनर्गठन गरेपछि भूमि आयोगले नै काम थालेको त छ। आउँदो निर्वाचनअघि हामीले केही जनतालाई हामीले लालपुर्जा दिन पाउँछौं कि भन्ने आशा छ। 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम के–के हुन् ?

हामीले गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेको प्रमुख काम भनेको सेती नदीको तटबन्धन हो। सेतीमा अहिले क्षयीकरण निरन्तर कायम छ, हामीले यसलाई रोक्न चाहे पनि हाम्रो ल्याकतले थेग्न सकेन । कतिपय ठाउँमा जनताका आवश्यकता महसुस गरे पनि सीमित स्रोतसाधनका कारण पूरा गर्न सकेनौं । ग्रामीण उद्योग बनाउने भनेका थियौं, अपाङ्गता ग्राम पनि खोल्ने योजना थियो तर काठमाडौंबाट भएका सत्ता परिवर्तनका कारण पूरा गर्न सकेनौं । योजनाहरू बनाएर राखेका छौं, प्रस्तावहरू बनाएर पेस पनि गरेका छौं, सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराएका छौं । आउने जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई जनताको आवश्यकता मानेर निरन्तरता दिनुहुन्छ होला।

सरकार सञ्चालनका क्रममा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

स्थानीय सरकारहरूले धेरै जटिलताको सामना गर्नुपरेको अनुभव छ । निर्वाचनको प्रक्रिया नै उल्टो भएको हो कि भन्नेसम्मको महसुस भयो । किनभने पहिला संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेर आउने थियो सुरुमै । त्यही ऐन, कानुनअनुसार हामी चल्न पाउँथ्यौं, काम सुरु गर्न सक्थ्यौं तर ठ्याक्कै उल्टो भयो । सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामी आइसकेपछि काम कसरी गर्ने भन्ने कानुन नभएकाले व्यावहारिक रूपमा काम गर्न पाएनौं । कुन काम गर्न हुने, कुन गर्न नहुने जानकारी नै नहुने समस्या हामीले झेल्यौं । जस्तो दहत्तर बहत्तर कसको मातहत हुने, कसको संरक्षणमा रहने भन्ने द्विविधा रहेकाले त्यसको संरक्षणका काम पनि गर्न पाएनौं । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

संघ र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाएको होइन, सहयोग पाएकै छौं । तर अलिकति समस्या समन्व्यमा छ । जस्तो कि संघ र प्रदेशबाट आएका योजना स्थानीय तहकै योजनासँग डुप्लिकेसन हुने समस्या बढी छ । स्थानीय तहले पनि अति आवश्यक छ भनेर योजना छुट्याएको ठाउँमा संघ र प्रदेशले समन्वय नगरी योजना राख्दा कतै धेरै हुने, कतै योजना नै नहुने समस्या आयो । संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई सरकार नै नभए जस्तो सोचेको महसुस गर्यौं । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के–के रहे ?

हामीले आर्थिक र प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा लग्यौं । हिजो विभिन्न शाखाहरूले आआफ्ना शाखाहरूले आआफ्ना आवश्यकताअनुसार काम गर्ने, सेवा दिने गर्दथे । त्यसमा केही विलासिता पनि मिसाउँथे शाखा कर्मचारीहरूले । तर हामी नगरपालिकामा आइसकेपछि सुरुमा सबैसँग सल्लाह गर्ने र त्यसपछि सेवामा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई लागू गर्यौं । अहिले हाम्रो नगरपालिकामा पारदर्शिता छ भनेर हामी दाबी गर्न सक्छौं। 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?

अहिलेसम्म नगरपालिकाले बनाएका योजना, नीति, कार्यक्रम पछ्याएर हामीले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । आफूले गर्नुपर्ने भूमिका आज हामी जसरी सक्रिय भएर गरेका छौं, भोलि पनि त्यसरी नै लाग्छौं । नेतृत्वमा हामी नै आउँछौं÷आउँदैनौं भन्दा पनि हामी यहीँ ठाउँको भएकाले राजनीतिक रूपमा हाम्रो साथ हुनेछ। 

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?

राजनीतिक प्रतिशोध कसैले राखेको अनुभव मलाई छैन। किनभने मैले राजनीतिक प्रतिशोध नराखेपछि बाहिरबाट त्यस्तो व्यवहार त हुँदैन नै। हामी हिजो जुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएपछि, त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि सबै नागरिकको नेता हौं । उहाँहरूले आफ्नै सेवा हुन्छ भनेर हामीलाई मत हालेर जिताएपछि हामी उहाँहरूप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ भन्ने मैले बुझेकी छु। 

महिला प्रतिनिधि हुनुको नाताले तपाईंले केही फरक समस्या पनि भोग्नुपर्यो ? 

यो अनुभव पनि मलाई भएन । मलाई कसैले गलत व्यवहार, बाइपास गर्न खोज्नु भएन। आफ्नो अधिकार मागेर नपाए खोसेर नै भए पनि लिने हो । म कुन स्थानमा छु, मेरो काम, कर्तव्य, अधिकार बुझ्नुपर्छ । त्यो बुझिसकेपछि कतैबाट रोकतोक हुने, गलत व्यवहार हुने भन्ने हुँदैन।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

७ अंक दिन्छु। 

 

याे पनि

संघीयता देशले थेग्‍न सक्दैन भन्‍ने कुरा गलत हो

संघ र प्रदेशले सहयोग नै गरेनन्