भारतलाई दुखाउने चिनियाँ रेलमार्ग

काठमाडौँ : चीनले पछिल्लो समय स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पूर्वाधार विकासमा व्यापक लगानी गरेको छ । त्यसकै एक उदाहरण हो, यही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने नयाँ रेलमार्ग । जसले तिब्बतमा विकास गरिएको नयाँ सहर निन्चीलाई तिब्बती राजधानी ल्हासा हुँदै बेइजिङ र अन्य प्रमुख सहर जोड्नेछ ।

करिब पाँच अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर खर्चेर निर्माण गरिएको रेलमार्ग तिब्बतका लागि बेइजिङको उपहार भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भनाइ छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आउँदो जुन १ मा आफ्नो एक सयौँ जन्मदिन मनाउँदै छ । त्यसकारण उसले नयाँ रेलमार्ग आफ्नो तर्फबाट तिब्बती जनताका लागि उपहार भएको भनेको हो । 

---

४ सय ३५ किलोमिटर लामो यो रेलमार्ग तिब्बतकै पहिलो विद्युतिय रेलमार्ग हुनेछ । जहाँ तिब्बतकै सबैभन्दा तिब्र गतिमा गुड्ने रेलले यात्रु बोक्नेछ । चीन सरकारले तिब्बतमा अर्को नयाँ रेलमार्ग पनि निर्माण गरिरहेको छ । जसको लागत ल्हासा-निन्ची रेलमार्गको भन्दा १० गुणाभन्दा बढी हुनेछ । त्यस नयाँ रेलमार्गले ल्हासालाई छन्दु (चेन्दु)सँग जोड्नेछ । जुन तिब्बतलाई चीनका अन्य भागसँग जोड्ने दोस्रो रेलमार्ग हुनेछ ।

निर्माणाधिन ल्हासा-छन्दु रेलमार्ग प्राविधिक हिसाबले ल्हासा-निन्ची रेलमार्ग भन्दा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भनाइ छ । रेलमार्गको आधा दुरी सुरुङले ओगट्नेछ । निर्माणमा खटिएका कामदारले ठन्डी, अक्सिजन अभावलगायतका समस्यासँग जुध्नु परेको छ । यो रेलमार्ग सामुन्द्रिक सतहबाट झन्डै ५ हजार मिटरमाथि निर्माण भइरहेको छ । अर्को वाक्यमा भन्दा, चिनियाँ कामदार करिब सगरमाथा बेसक्याम्पकै बराबरको उचाइमा रही खटिइरहेका छन् । 

तिब्बत र सिचुवानको राजधानी जोड्ने रेल करिब १ सय ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा दौड्नेछ । त्यसको मतलब दुई सहरबीचको यात्रा १२ घण्टामा गर्न सकिनेछ । ल्हासा-छन्दु रेलमार्ग निर्माणका लागि लाग्‍ने अर्बौ डलर खर्च गर्न चीन किन तयार भयो त ? यसको मुख्य कारण तिब्बतको महत्व र भौगोलिक रूपमा एक्लिएको यो प्रान्तलाई अन्य भागसँग जोड्न नै हो ।

तिब्बतलाई बाँकी चिनियाँ भूमिसँग जोड्न त्यहाँको सरकार वर्षौ अगाडिदेखि लागि परेको छ । सन् २००६ मा तिब्बतलाई अर्को प्रान्तसँग जोड्ने रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । जसले तिब्बतलाई किन्घाइसँग जोड्यो । त्यस रेलमार्ग निर्माण पनि उच्च प्रविधिको प्रयोगबिना सम्भव थिएन । तापक्रममा आउने उतारचढावलाई रोक्ने प्रविधिसहितको रेलमार्गले ल्हासा र किन्घाइको सिनिङलाई जोडेको छ । 

तिब्बतमा पर्यटन बढावा दिन चाहन्छ, चीन । त्यसका लागि रेलमार्गले निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २००५ मा तिब्बत भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या २० लाख भन्दा कम थियो । सन् २०१८ मा भने करिब ३ करोड ३० लाख पर्यटक तिब्बत पुगे । त्यसमा विदेशीको संख्या एक प्रतिशत पनि थिएन । 

चिनियाँ सरकार सन् २०२५ मा तिब्बत घुम्‍ने पर्यटकको संख्या ६ करोड पुगोस भन्‍ने चाहन्छ । जुन तिब्बतको जनसंख्या भन्दा १७ गुणा धेरै हो । पर्यटकको संख्यामा वृद्धी हुँदै गर्दा तिब्बती भने चिन्तित छन् । पर्यटक बढ्दै गए तिब्बतको स्थानीय संस्कृति मासिने उनीहरूको चिन्ता हो । त्यसै पनि चीनका अन्य भागबाट बसाइ सरेर तिब्बत पुगेका हानका कारण स्थानीय संस्कृति खतरामा परेको तिब्बतीको गुनासो रहिआएको छ । तीनै हान तिब्बतको स्थानीय व्यापारमा आफ्नो सहभागिता बढाउँदै गइरहेका छन् ।

पहिलेबाट आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका हान र बढ्दो पर्यटकका कारण तिब्बतमा जातिय भिडन्त हुनसक्ने खतरा छ । त्यसो त तिब्बतमा सन् २००८ यता पटक पटक जातिय हिंसा भइरहेको छ । तिब्बतमा निर्माण भइरहेको रेलमार्ग छिमेकी भारतमा टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । कारण ? ल्हासा-छन्दु रेलमार्ग उत्तरी भारतीय राज्य अरुणाचलको छेउबाटै निर्माण भइरहेको छ । अरुणचालमाथि त्यसै पनि चीनको नजर रहिआएको छ । चिनियाँ सरकार भारतीय राज्य अरुणाचललाई तिब्बतको हिस्सा मान्छ । जसलाई उ तल्लो तिब्बत भन्छ । सन् १९६२ मा भएको चीन-भारतबीचको युद्ध दौरान चिनियाँ सैन्य फौजले अरुणाचलमाथि कब्जा जमाउन प्रयास गरेका थिए । 

अरुणाचलको उत्तरी भागको नजिक हुँदै गुड्ने रेल आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा भएको भारतको भनाइ छ । यस आयोजनाबाहेक अर्को चिनियाँ आयोजनाले पनि भारतलाई चिन्तित बनाएको छ । त्यो आयोजना हो, यारलुङ साङपो नदीमाथि निर्माण गर्न लागिएको बाँध । यारलुङ साङपो भारतीय भूमिमा पुग्दा ब्रह्मपुत्र बन्छ । हुन त, ल्हासा-छन्दु रेलमार्गले यारलुङ साङपोलाई १६ पटक पार गर्नेछ । त्यसै नदीमा निर्माण गरिने बाँधले भारतमा जलसुरक्षा खतरामा पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

यारलुङ साङपोमा बाँध निर्माण गर्ने चिनियाँ योजनालाई भारतले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । ‘यारलुङ साङपोमा बाँध निर्माण गर्ने योजना बनाएर चीनले भारतलाई गिज्याएको हो,’ उप्पसाला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अशोक स्वाइन भन्छन् । जे होस, यारलुङ साङपोमाथि बाँध बनाउन चीनले योजना बनाइरहे पनि त्यस नदीलाई पार गर्ने रेलमार्ग भने निर्माणाधिन छ । जहाँ तिब्र गतिमा रेल गुड्ने नै छ । त्यो रेल भारतीय विरोधले रोकिनेवाला छैन । (दी इकनोमिस्टबाट)