तिब्बतको ग्रामिण भेगमा पर्ने युमाईमा जम्मा नौ परिवारको मात्र बसोबास छ । झोईगार र याङजोम (दुई दिदी-बहिनी) त्यही गाउँमा बस्छन् । एकदिन यी दुई दिदी-बहिनीको नाममा बेइजिङबाट चिठी आयो । प्रेषक थिए चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ । ‘तिमीहरू गालसाङ (तिब्बती फुल) फुल जस्तै छौ । वर्षौदेखि तिमीहरूले गाउँका अन्यसँग मिलेर चिनियाँ भूमिको रक्षा गरेका छौ । तर अब तिमीहरूलाई साथ दिन अन्य तिब्बती पनि युमाईमा पुग्नुपर्छ,’ चिठीमा राष्ट्रपति सिले लेखेका थिए ।

युमाई भारतको अरुणाञ्चलसँग जोडिएको गाउँ हो । जसको भूगोल सजिलो छैन् । तर सि त्यहाँको जनसंख्या बढोस भन्ने चाहन्छन् । त्यसकारण, उनी चाहन्छन् धेरै भन्दा धेरै तिब्बती परिवारहरू युमाईतर्फ बसाई सरुन । अनि हिमालले घेरिएको भूमिको रक्षा गरुन् । ‘गालसाङ’ फुलाउन् ।

---

सिले ती दिदी-बहिनीलाई लेखको चिठीका बारेमा चिनियाँ संचारमाध्यममा कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं सेसनपछि मात्र उल्लेख भयो । कम्युनिस्ट पार्टीको सेसन, भारतसँग दोक्लाममा भएको आमनेसामनेको केही महिनापछि बोलाईएको थियो । सिले चिठीमार्फत के सन्देश दिन खोज्दै थिए भनेर न त भारतीय संस्थापनले विचार गर्‍यो । न त भारतीय संचारमाध्यमले त्यसबारेमा अध्ययन गर्न जरुरी ठान्यो । तर लाईन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) मा भएको भिडन्त लगत्तै लेखिएको चिठीले कस्तो सन्देश दिन खोज्दै थियो ? अहिले प्रस्ट हुँदैछ । सिले आउदाँ महिना वा वर्षहरूकालागि कस्तो नीति अख्तियार गरिँदैछ भनेर संकेत गर्न खोजिरहेका रहेछन् ।

पाँच महिना अघि भारत र चीन लद्दाखमा फेरी आमनेसामने भए । त्यसपछिका महिनाहरूमा दुई मुलुकले विभिन्न तहमा वार्ता गरिरहेका छन् । चिनियाँहरूले एलएसी कटेर भारतीय भूमिमाथि कब्जा गरेको भन्दै भारतले विरोध गरिरहेको छ । भारत चाहन्छ चिनियाँ सुरुक्षाकर्मीहरू आफ्नो भूमितर्फ फर्किउन् । प्याङयोङ ताल र यस वरिपरी दुई मुलुकका सुरक्षा दस्ताहरू नभिडुन् । तर चिनियाँहरू कब्जा गरेको भूमिबाट फर्कन्छिन् भन्नेमा भारत पूर्ण आशावादी छैन् । त्यसकारण लद्दाखको चिसोमा हजारौं भारतीय र चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरू चनाखो रहनेछन् ।

भारत र चीनबीच ४ हजार भन्दा लामो सीमा छ । तर सबैठाउँमा विवाद छैन् । लद्दाख लगायतका केही ठाउँहरूमा मात्रै दुई मुलुकका बीचमा मतभेद छ । तर विगतका केही वर्षहरूमा चीनले भारतसँग सीमा जोडिएको तिब्बती भूमिमा पूर्वाधारको ब्यापक विकास गरिरहेको छ । यसै महिना मात्रै, राष्ट्रपति सिले लाह्सा र छेन्दु जोड्ने १ हजार ८ सय ८३ किलोमिटर लामो निर्माणधीन रेल परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । यो रेल निन्ची हुँदै सञ्चालन हुनेछ । निन्ची भारतको चीनसँग सीमा जोडिएको राज्य सिक्किमको पारी पट्टीको तिब्बती सहर हो ।

सन् २०१९ मा मात्रै चीनले तिब्बतको पूर्वाधार विकासमा करिब १० बिलियन खर्च गरेको बताईन्छ । त्यस्तै, तिब्बतमै २६ नयाँ सहरको विकासका लागि एक दशमलब तीन बिलियन लगानी गरिएको छ । जहाँ तिब्बतमा बढेको लगानीका कारण उत्पन्न हुने जागीरका लागि आउने चिनियाँहरू बस्न सकुन् ।

फ्रेन्च विद्वान क्लाउडे अर्पीका अनुसार चीनले तिब्बती राजधानीलाई अर्को सहर यातोङसँग जोड्न निर्माण गर्दै गरेको रेल सञ्जाल भुटानले दाबी गर्ने भूमि हुँदै जान्छ । यस रेल सञ्जालको निर्माणपछि चीनले सजिलै ठूलो संख्यामा आफ्नो सेना रणनीतिक महत्वको चुम्बी उपत्यकामा ल्याउन सक्नेछ । सिक्किम र भुटानसँग जोडिएको चुम्बीमा चीनले चाहेको संख्यामा सेना उर्तान सक्नु भनेको भारत रणनीतिक रूपमा पछाडि धकेलिनु नै हो ।

एलएसीमा रहेका ३१ भन्दा बढी मूख्य ‘पास’ हरूमा अहिले पनि चिनियाँ सेना (पिएलए) ठुलो संख्यामा सहजै पुग्न सक्छ । विगत धेरै वर्षदेखि चीन सरकारले भारतसँग जोडिएको सीमामा सडक सञ्जाल निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेका कारणले पनि मूख्य ‘पास’ हरूमा पिएलएको बलियो पहुँच भएको हो ।

एलएसीको भारत तर्फका गुरुङ हिल, मगर हिल, लगायतका धेरै स्थानहरूमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा भारतीय फौजलाई राखिएको छ । यी स्थानहरूबाट थोरैमात्र पर चिनियाँ फौज तैनाथ छन् । त्यसकारण, कुनै पनि बेला ठूलो संख्यामा रहेका भारतीय र चिनियाँ फौज आमनेसामने हुने स्थिति नकार्न सकिन्न ।

मार्चपछि चिनियाँ फौजले छ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको प्याङयोङ तालको उत्तरी क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति बनाएको छ । सो क्षेत्रमै रहेको ‘ग्रिन टप’ नाम गरेको बिन्दुमा ठूलो सैख्यामा चिनियाँ फौज बसेको छ । पछिल्ला वार्ताहरूमा चीनले उक्त स्थानबाट आफ्नो फौज हटाउने आश्वासन दिएको छ । तर देप्साङ् जस्तो रणनीतिक महत्वको स्थानबाट भने चीनले आफ्नो फौज हटाउन मानेको छैन् । देप्साङ्लाई चीनले नियन्त्रणमा राखेका कारण, त्यस स्थान हँुदै अन्य भारतीय क्षेत्रहरूमा ‘प्याट्रोलिङ’ मा जानखोज्ने भारतीय फौज रोकिएको छ । जसले गर्दा, भारतले आफ्नो सयौं वर्गकिलोमिटर भूमिसँग सम्बन्ध बिच्छेदको अवस्था भोग्नुपरेको छ । 

चीन, आफुले कब्जा गरेको केही स्थानबाट पछि हट्न सहमत हुने अवस्था आएपनि त्यसले सीमा समस्यालाई हल नगर्ने भारतको बुझाई छ । चीनले एलएसीसँग जोडिएका जुनसुकै स्थानमा पनि चाहेको संख्यामा फौज उर्तान सक्ने अवस्था रहेका कारण सीमा विवाद सजिलै हल हुन सक्ने देखिँदैन । अनि चीनले सीमामा भारतलाई पेलेरै अघि बढ्ने नीति बनाएकाले पनि सीमा विवादको अन्त्य त्यती सजिलै नहुने भारतको अनुमान छ । त्यसकारण, भविष्यमा हुने घम्साघम्सीका लागि भारतीय फौज मानसिक रुपमा तयार हुन जरुरी छ ।

भारतको पाकिस्तानसँग पनि वर्षौदेखि सीमा विवाद छ । तर रणनीतिक हिसाबले महत्वपुर्ण सीमा बिन्दुमा आफ्नो उपस्थिती बढाउने र कब्जामा लिन प्रयास गर्ने रणनीति भारतले अपनाउँदै आएको छ । भारतले यस्तै रणनीति चीनसँगको सीमामा पनि प्रयोग गर्न चाहेको छ । तर त्यसो गर्न भारतका लागि सजिलो छैन् । किनभने, भारतको रक्षा बजेट सिमित छ ।

सन् २०१८ मा भारतीय संसदमा, भारतीय सेनाका जनरल सरथ चन्दले यही कुरा उठाएका थिए । उनको चेतावनी थियो, भारतीय सेनासँग १० दिन लामो युद्धका लागि चाहिने सैन्य सामाग्री तथा गोलाबारुद भण्डारण गर्ने क्षमता पनि छैन । रक्षा विशेषज्ञ अबिजान रेजका अनुसार भारतीय सेनालाई आधुनिकिकरण गर्न बजेट अपुग मात्र होईन घट्दो छ । किनभने, भारतीय सेनालाई छुट्याईने बजेटको ठूलो अंश तलब तथा पेन्सन वितरणमै सकिन्छ ।

चीनसँगको सीमा विवादका क्रममा भारतीय फौजले प्याङयोङ तालको दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो उपिस्थती बढाउनुका साथै चुसुल जस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ । तर यती उपलब्धि भारतीय फौजले सजिलै प्राप्त गरेको होईन । ‘हो, चीनले एलएसीको उत्तरी भाग तर्फ ब्यापक पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै फौज तैनाथ गर्ने क्षमता पनि अभिवृद्धी गरेको छ । तर भारतले पनि आफुले सकेको गरेको छ । त्यसकारण, यो सीमा विवाद एक पक्षिय भिडन्तमा परिणत हुनेछैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक भारतीय अधिकारी भन्छन् ।

यता दिल्लीमा रहने रक्षा विश्लेषक मनोज जोशी भारतको चीनसँगको सीमा नीति नै गलत रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो घरेलु राजनीतिले सीमामा एक इन्च पनि गुमाउन हुन्न भन्छ । तर भित्री हिमालय क्षेत्रका लागि यो नीति सुहाउँदो छैन । किनभने चीनसँगको सीमामा रहेका प्रत्येक पहाड वा हिमालको रक्षाका लागि भन्दै फौज पुर्‍याउन सम्भव छैन । त्यसकारण, हामीले कुन क्षेत्र बढी महत्वपूर्ण हो, त्यसको पहिचान गरेर अघि बढ्नु पर्छ । हामीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिर्वतन गर्न जरुरी छ । ठूलो संख्यामा फौज पुर्‍याउनु मात्रै सीमा रक्षा गर्नु होईन,’ जोशी भन्छन् ।

भारतीय विश्लेषकहरू चीनले भारतसँग युद्ध गर्न चाहँदैन भन्ने तर्कसँग सहमत छन् । एक सन्तानको नीति अंगालेको चीनले कोरिया र भियतनामको युद्धमा जस्तो फेरी पनि हजारौं जीवन गुमाउन चाहने सम्भावना छैन् । तर, चीन आफ्नो छिमेकीसँगको सीमामा उपस्थिती बलियो बनाउन चाहान्छ । अमेरिकासँगको सम्भावित द्वन्द्वलाई पनि उसले आफ्नो सीमा रक्षासँग जोडेर हेरेको छ । त्यसकारण, भारत जस्तो छिमेकीसँगको सीमा विवादमा उ कमजोर देखिन चाहादैन ।

यता दिल्ली, चीनसँगको विवादलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नमा ब्यस्त छ । तर दिल्लीसँग उपायहरू थोरै छन् । भारतले गत साता मात्रै थप चिनियाँ एपहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । तर ती एपहरू भारतमा कम प्रयोग हुने खाल्का छन् । त्यसकारण पनि, भारतीय सरकारको यस निर्णयलाई ‘पब्लिक ओपिनियन’ आफ्नो बिरुद्धमा जान नदिन गरेको प्रपञ्चका रुपमा लिईएको छ । किनभने, कम प्रयोग हुने एपहरूमाथि लगाईएको प्रतिबन्धले चीनको अर्थतन्त्रलाई असर गर्नेवाला छैन् ।

दोक्लम विवादपछि चिनियाँ टिप्पणीकार झु बोले भविष्यमा चीन र भारतको सीमा उस्तै नरहने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘चीनले अब भारतसँगको सीमामा ब्यापक पूर्वाधारको निर्माण गर्नेछ । भारतले पनि चीनलाई पछ्याउन खोज्नेछ । तर दुई मुलुकको स्रोत साधनमा ठूलो अन्तर छ भन्ने तथ्य बिर्सन हुदैन,’ उनले भनेका थिए ।

चीनको नीति प्रस्ट छ । भारतसँग तत्काल युद्धमा जाने भन्दा पनि दक्षिणी छिमेकीसँग जोडिएको सीमालाई आफ्नो स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै नियन्त्रणमा राख्ने नीति हो । युद्ध नगरी पनि आफुलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चीन प्रस्ट छ । त्यसकारण, सीमा समस्या यस पटकका लागि मात्र हो भन्ने अनुमान भारतले गर्नु हुदैन । यो सजिलै अन्त्य हुनेवाला छैन् । अनि भारत, चीनले बिछ्याउने जालमा नफस्न सजग हुनुपर्छ । (न्युज एट्टिन इन्डियाको टिप्पणीकार स्वामीको रिपोर्ट इकागजका प्रबिनबिक्रम कटवालले अनुबाद गरेका हुन्)