यी हुन् भारतले चाहना राखेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू

काठमाडौं : पछिल्लो समय भारतले नेपालको ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ । यी जलविद्युत् आयोजनामध्ये अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) धमाधम निर्माण भइरहेको छ भने अन्य आयोजना विभिन्न चरणमा छन् ।

पछिल्लो समय गत जेठ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) बीच अरुण–४ (४९० मेगावाट) को निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

---

लगानी बोर्डको यसै साता बसेको बैठकले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पाेरेशन (एनएचपीसी) लाई निर्माण गर्न दिने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍याे। 

भारतको निजी क्षेत्र जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) निर्माण गर्नेसम्बन्धी नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीएफ) गरेको छ । पछिल्लोपटक जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने २ वर्षको अवधि थप गर्न लगानी बोर्डले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको एसजेभीएनलाई नै तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) निर्माण गर्न दिने निर्णय यसअघि लगानी बोर्डले गरिसकेको छ । तल्लो अरुणबाट पनि नेपाले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशको भाग्य अजमाउने मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) र फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) मा पनि भारतकै एनएचपीसीले चासो देखाएको छ । यी दुवै आयोजनामा आफ्नो ५१ प्रतिशत शेयर रहने गरी उसले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।

हाल नेपाल र भारतबीच सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेश जोडिने गरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएको छैन । यस्तो खाले प्रसारण लाइन माथिल्लो कर्णालीले डीपीआर बनाइसकेको छ भने लम्की–बरेली दुई देशको सरकारी तहमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।

एमसीसीले बुटबलसम्म बनाउने ४०० केभी प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुर जोड्ने गरी दुई देशबीच सम्झौता भइसकेको छ । यसरी भारतले हाल ६ हजार १ सय १ मेगावाट बराबरका ठूला आयोजना एकल वा संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न जमर्को गरेको छ । भारतले चाहना राखेका आयोजनामध्ये जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेती हो । 

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको ६ बुँदे ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । भारत भ्रमणअघि नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले पनि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न ‘संयुक्त विकास समिति’ गठन गर्ने उल्लेख छ ।

भारतमा विद्युतको चरम अभाव छ । उसले नवीकरणीय ऊर्जालाई जोड दिएकाले नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएको हो ।