निषेधाज्ञाको ३० औँ दिन : के नागरिकको सामाजिक जीवनलाई भुल्दै छ सरकार ?

काठमाडौँ : निषेधाज्ञा जारी भएको काठमाडौँ उपत्यकामा ३० औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ । कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढेकाले रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी भएको हो । उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखसहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गत सोमबार भएको भर्चुअल पत्रकारमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले एक हप्‍ताको तथ्यांक हेर्दा दैनिक औषत आठ हजार ३ सय नयाँ संक्रमित थपिने गरेको बताएका थिए ।

---

उनले व्यक्तिहरूको आवतजावतमा प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नहुँदा केही सेवा र कार्यहरू सुचारु रहेको हुँदा संक्रमणदर अपेक्षाकृत रुपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले संक्रमण आगामी चार हप्‍ताबाट क्रमशः घट्दै जान सक्ने देखिएको बताएका थिए ।

त्यस लगत्तै मंगलबार उपत्यकाको तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले १४ गतेदेखि २० गतेसम्म खाद्यान्‍न पसलसमेत खोल्न नदिने र सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ । जिल्ला प्रशासनले 'कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन' अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई एक वर्षदेखि वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना लिनेसमेत भइसकेको छ ।

निषेधाज्ञामा दिनप्रतिदिन कोभिड संक्रमितसँगै मृत्युदर पनि थपिने क्रम जारी छ । निषेधाज्ञाको करिब एक महिनामा संक्रमित झन-झन घट्नुपर्ने तर संख्या बढ्दै गएको छ । काम गरिखानेहरू समस्यामा पर्दै जाने र उपभोग्य सामाग्रीको प्रयोगबाट समेत वञ्चित भएका छन् । यता प्रशासन भने मान्छेबाट मान्छेलाई सुरक्षित राख्‍न नागरिकलाई घरभित्र थुन्‍नु परेको बताउँदै आएको छ ।

सरकार नागरिकको सुरक्षा गर्छु भन्‍ने तर नागरिक आदेशको अवज्ञा गरी अघि बढ्ने गरेका छन् । संकटमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राज्य (नेतृत्व) हुनुपर्छ । त्यसपछि नागरिक पनि आफ्‍नो जिम्मेवारीबाट भाग्‍न मिल्दैन । तर जब कोभिडका कारण मृत्युदरको संख्या बढ्यो त्यसपछि नागरिक डराए जस्तो देखिए । कोभिड जस्तो अन्य रोग नभएकाले नागरिक अलिक गम्भीर बन्‍नुपर्नेछ । यो समाचार लेख्दै गर्दा देशभर छ हजार ९ सय ५१ संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय नागरिकले राज्यको स्वर सुन्‍न छोडेर सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणी पढ्दै र सुन्दै आएका थिए । 'मिडिया' बाट छाउने स्वास्थ्यबर्द्धक सूचनामूलक सामाग्रीलाई नागरिकले वास्ता गरेको देखिँदैन ।

निषेधाज्ञा थपिएसँगै नागरिकका अधिकार झन-झन कुण्ठित हुँदै गइरहेका छन् । कोभिडको कहरसँगै निषेधाज्ञाले मानिसको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यसअघि बिहान १० बजेसम्म पसल खोल्न दिएको भए पनि पछिल्लो समय थपिएको निषेधाज्ञाले खाद्यान्‍न पसल बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

भिडभाड कम गर्न निश्‍चित सामाजिक दूरी अपनाएर दिनभर खाद्यान्‍न पसल खोलेमा भिड घट्न सक्छ । थोरै समयका लागि खोल्दा अझ बढी भिडभाड भएको छ ।व्यवस्थापनमा ध्यान दिएमा पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन थियो । सरकारले कोभिड सँगसँगै नागरिकको सामाजिक जीवनलाई भुल्न हुँदैन ।

'नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्न कडाइ'

नागरिकको जीवन सुरक्षित राख्‍नु राज्यको दायित्व भएकाले केही दिनका लागि कडाइ गरिएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई बताउँछन् । नागरिकलाई सुरक्षित राख्‍न सक्दा मात्र राज्यको अस्त्तित्व हुने उनले बताए ।

'राज्यले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्देशन मानेको भए लामो समयसम्म निषेधाज्ञा गर्न जरुरी हुँदैन थियो,' भट्टराई भन्छन,' संक्रमित र मृत्युदर नघटेका लागि समय थप्‍न बाध्य भएका छौँ ।'

भट्टराईले राज्यको नागरिकले कुरा नसुनेपनि मिडियाको कुरा सुनेर पढेर सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन् । आवश्यक सामग्री खरिद गर्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ । 'निषेधाज्ञा एक साता पूर्ण रूपमा कडाइ हुने उनको भनाइ छ । एकसाता पछि संक्रमण कम हुँदै निश्‍चित क्षेत्र तोकेर खुला गरिन्छ,' उनले भने ।

'कोभिडको त्रासमा नागरिकलाई थुन्दै'

समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईं स्वास्थ्य सुरक्षाको (कोभिड) त्रास देखाइ घरमा राखी जनतामाथि राज्यले शासन गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । कोभिडको त्रास देखाउँदै निषेधाज्ञा लम्ब्याएर सरकारले सत्ता बचाउन खोजेको उनले टिप्पणी गरे ।

'निषेधाज्ञामा नाममा जनतालाई त्रासमा राख्‍न हुदैन,' प्रसाई भन्छन्,' निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेमा लाखौँ रुपैयाँ लिएर कारबाही गर्छु भन्‍नुको मतलब शासकले प्रजाले सधैँ शासित गर्नु हो । कोभिड छ, 'सरकार' सँगसँगै नागरिकको सामाजिक जीवन पनि नभुल ।'

मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेकाले जनतालाई विभिन्‍न बहानामा घरमा कैदीबन्दी जस्तो गरेर राख्‍न नहुने उनको भनाइ छ । कोभिडबाट सुरक्षित राख्‍न खोज्‍नु राम्रो भए पनि राज्यको तर्फबाट जनतालाई गरिने कर्म पनि भुल्न नहुने उनले बताए । 'महामारीमा खोप आयात गर्न नसक्दा सरकारलाई कसले कारबाही गर्छ,' उनले प्रश्‍न गरे ।

'परीक्षणको दायरा बढाएर आइसोलेट गरौँ'

सुरुवातीमा सर्वसाधारण तथा राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा कोभिडले महामारीको रुप लिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्देशक डा. सागर कुमार राजभण्डारी बताउँछन् ।

सामाजिक दूरी कायम नगर्दा र मास्कको प्रयोग नगर्दा र सरकारले पछिल्लो समय नेपालबाट संक्रमण गइसकेको जस्तो गर्दा समस्या उत्पन्‍न भएको उनले बताए ।

धेरै भन्दा धेरै परीक्षणको दायरा बढाई आइसोलेट गर्न उनको सुझाव छ । घनाबस्तीमा परीक्षण गरेर व्यवस्थित आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने उनले बताए । केही दिनयता संक्रमणदर घटे पनि यसलाई अझ कडाइका साथ नागरिकले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजले महामारी नियन्त्रणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने डा. राजभण्डारीले बताए । तीनै सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारले निःशुल्क मास्क वितरण गरी सबैलाई सचेत गराउन उनले आग्रह गरे । राजनीतिक दलले सभा, जुलुस भेला तथा अन्य विवाह, भोज गर्न नुहने उनको भनाइ छ ।  केही समययता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संक्रमण रोकथामलाई बेवास्ता गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे ।