बागमतीको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । बैठक दिउँसो ३ बजे बस्दैछ । तर अहिले आगामी वर्षको प्रि-बजेट छलफल गर्ने वातावरण बनाउनै सरकारलाई निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो अडानमा अडिक छ । सरकार त्यसलाई पूरा गर्ने पक्षमा छैन ।
 
यसअघि सातौं अधिवेशन प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन नगरेर सरकारले अन्त्य गरेको थियो । लगातार चार पटकसम्म संसद् अवरुद्ध गरेसँगै सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल÷वार्ता नगरी संसद अन्त्य गर्‍यो । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन अघि संसदमा प्रि-बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भने आफ्नो पुरानो अडान अघि सारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न र मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई कार्यविधि नै नबनाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको थियो । आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । 

---

संसद् चल्न समस्या हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिहीबार ललिपुरमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रदेश सरकार कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चुकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए । 

माओवादीले आफ्नो माग सम्बोधन नभए संसद् चल्न नसक्ने बताएपछि उनीहरूको मागबारे मुख्यमन्त्री पौडेलले कुनै सहमति भने जनाएन् । मौखिक रूपमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई दिने ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सरकार सहमति देखिएपनि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्ने पक्षमा सरकार छैन । 

यसबारे मुख्यमन्त्रीले संसदीय दलमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएको माओवादी नेता जम्कट्टेलले जानकारी दिए । सर्वदलीय बैठकमा संसद् चलाउन कुनै सहमति भएको छैन । ‘हामी हाम्रो अडानमा कायम छौँ । माग पूरा नभए संसद् चल्न गार्‍है छ ।’ उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँल विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले विकास गतिलाई पछाडि फर्काउन नहुने उनले बताए ।