बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । ठीक एक महिनाअघि एकल बहुमतमा रहेको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा पुनः शपथ लिएका पोखरेललाई संसद् बैठकमा विपक्षीले गम्भीर नैतिक संकटमा पारेका छन् । 

सत्तारुढ एमालेका थप दुई सांसदले राजिनामा दिइसकेको र एकजना नेकपावाट निर्वाचित सांसदले माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । त्यसको पुष्टि केही दिनअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मत परिणामले पनि देखाएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर विपक्षी सांसदहरूले बुधबारको बैठकमा बहुमतसिद्ध गर्न चुनौती पेस गरेका हुन् । 

---

प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्ने विपक्षी गठबन्धनका सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार अल्पमतमा रहेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । 

‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रस्ट देखाएको छ । अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ खानले भने, ‘आज ३० दिन पुग्यो, कि त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्‍यो, अन्यथा राजीनामा दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसकै अर्का सांसद शंकर गिरीले मुख्यमन्त्रीले संसद्को अपमान गरेको भन्दै सहमति, सहकार्य र एकताका लागि राजीनामा दिनुपर्ने बताए । सांसद गिरीले मुख्यमन्त्री पोखरेल कुन संविधानको धारा अनुसार सरकारमा बसेको भन्दै प्रश्‍न गरे । 

माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले अल्पमतमा परेपछि प्रदेश प्रमुखलाई बोरामा हालेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर पोखरेलले शपथ लिएको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्रीले मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने नेताका रूपमा आफूले चिनेको बताए । उनले भने, ‘शंकर पोखरेल यो रसातलमा कसरी पुग्‍नुभयो, म आश्‍चर्यचकित छु ।’

कांग्रेस सांसद सांसद वीरबहादुर रानाले अविश्‍वासको प्रस्तावमाथि बहस नगरेर संसद् छलेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले संघीय सरकारको बलको आडमा सांसदलाई घोक्रयाएर प्रदेश प्रमुखलाई घिसारेर शपथ गराउने काम गलत भएको बताए । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले प्रदेशसभा वैठक चल्दाचल्दै बीचमै घाँटी निमोठिन सक्ने बताइन् । गणतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका सवालमा ओली सरकार मतियार बनेको उनको आरोप छ । 

सांसद इन्द्रजित थारुले ठूलो दल हो भन्दैमा संविधान मिच्न नपाउने बताए । उनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको सिको गर्दै अल्पमतमा हुँदा पनि सरकारमा बसेर संविधान मिचेको भन्दै आलोचना गरे। ।

सत्तासीन एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीला गिरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८(१) अनुसारको सरकार बनाउनु बाधात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले विपक्षी दलहरूले अस्वस्थ काम गरेको आरोप उनको छ । उनले भने, ‘प्रदेश सभाबाट भेदभावपूर्ण व्यवहारसहित खेल खेल्दा राम्रो भएन । नैतिकताका कुरा गर्नेहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडकबाट हटाउन खोज्दा समस्या आएको हो ।’

प्रदेश सभा बैठकमा भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहभागी थिएनन् । 

बैठकको सुरुमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र, प्रमाणीकरण भएको विधेयकसम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन एवं कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।  यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यबाट दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगी क्षेत्रीले राजीनामा दिएकाले पद रिक्त भएको व्यहोरा पनि सभामुखले जानकारी गराए । अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो एक बजे बस्‍नेछ ।