पोखरा : गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी फेरि एक पटक विवादमा तानिएका छन् । बुधबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा एक सांसदको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन भनेपछि उनी विवादित बनेका हुन् । सदनमा बोल्दै एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । सभामुख अधिकारीले ‘राजीनामा’ शब्द सुन्‍नासाथ नियमावली हेर्नुस् भन्दै बिचमा बोलेका थिए । 

बैठक अन्त्य गर्ने बेला सभामुख अधिकारीले सांसद गुरुङको भनाइ सदनको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । एक महिना अघि अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन एक जना विपक्षी सांसद अनुपस्थित हुँदा बैठक अनिश्चितकालागि स्थगित गरेर विवादित बनेका थिए । 

---

सांसद मनबहादुर गुरुङले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि १५ वैशाखमा मत विभाजन हुने गरी निर्धारित प्रदेश सभा बैठक कसले आकस्मिक रुपमा स्थगन गरेको थियो ? भन्‍ने प्रश्न गरेका थिए । ‘१५ गते मतदान हुने भनेर कार्यसूचीमा आइसकेको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकाएक सत्तापक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ?’ उनले भने, ‘यसमा नैतिकता छ भने कार्य व्यवस्थामा बस्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन ?’ त्यसलगत्तै सभामुखले सांसद गुरुङलाई नियमावली हेर्नुहोस् भनेका थिए । 

प्रदेश सभाका विपक्षीले सत्तापक्षलाई नैतिक प्रश्न गरिरहेपछि सांसद गुरुङले १५ वैशाखको घटना स्मरण गरेका हुन् । उक्त दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो । तर जनमोर्चाका एकजना सांसद अनुपस्थित हुँदा उक्त प्रस्ताव विफल हुने देखी सभामुखले बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।  

सांसद गुरुङले प्रश्न उठाएपछि सभामुखले नियमावलीअनुसार बोल्न सांसद गुरुङलाई आग्रह गरे । गुरुङले सरकार संविधानको १६८ को उपधारा ४ बमोजिम बनेको हुँदा वैधानिक भएको सुनाए । उनले भनाइ टुंग्याइसकेपछि सभामुखले गुरुङको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका हुन् । 

‘विद्वान माननीयज्यूहरुले नैतिकताको कुरा बारम्बार उठाउनुभएको छ । म यो नैतिकताको बारेमा व्यवहारको बारेमा, इमान्दारिताको बारेमा प्रश्न उठाइदिनुहुने माननीयज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ सांसद गुरुङले बुधबारको बैठकमा भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म विज्ञानले नैतिकतालाई मापन गर्ने यन्त्र बनाएको त मैले देखेको छैन ।’

सांसद गुरुङले नैतिकताको मापन गर्ने यन्त्र जनता भएको पनि बताए । ‘हिजो जनताको बीचमा गएर सबैभन्दा ठूलो दल भएर आएको यो नैतिकता होइन ? उनले प्रश्न गरे । ‘यदि यो पनि भएन फेरि ५ वर्षमा हामी जनताको बीचमा जान खोज्दैछौं । यही हो एकमात्रै मापन भन्‍ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

सभामुखले ‘झोंकको आधारमा’ सदनको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएको एमाले सांसद धनञ्जय दवाडी बताउँछन् । ‘मनबहादुर माननीयले कार्यव्यवस्थाको राजीनामा भन्‍नुभएको थियो, नबुझी झोंकमै सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो,’ उनले भने । सभामुखले एकतर्फी रुपमा हेरेर सदनको रेकर्डबाट हटाउन लगाएको एमाले सांसद दवाडीले बताए । ‘प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपतिमाथि लगातार अनैतिक, सेटिङमा चलेको भन्दा नियमावली संगत हुने, आफूविरुद्ध बोल्न लागेपछि नियमावली हेर्नुपर्ने ?’ उनको प्रश्न छ । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी सभामुख ठीक ढंगले अघि नबढेको बताउँछन् । सदनमा राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगदेखि संघीयता खारेजीको विषयमा केही एक्सन नलिएका सभामुखले एमाले सांसदले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदा आक्रोशित बन्‍नु शंकास्पद रहेको बताए । ‘हटाउने भए सबैको रेकर्ड हटाऔं, आवेगमा आएर हुन्छ ? सभामुखले ठीक गर्नुभएन,’ उनले भने । सभामुखमा राजीनामा शब्दले डर पलाएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले निर्णय नै गरेर राजीनामा त मागेका थिएनौं पहिला पनि, अहिले राजीनामा शब्दले डर पलाएछ,’ उनले भने । 

यसअघि पनि सभामुख अधिकारी विवादित बनेका थिए । संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनको राजीनामा पनि माग्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै छलफल चलेको थियो । मुख्यमन्त्री स्वयंले पनि सर्वदलीय बैठकमा सभामुख अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा चलेको भन्दै राजीनामा माग्न सकिने बताएका थिए । 

विपक्षीमा विघटनको डर 
प्रदेश सभाका विपक्षीहरुमा संसद विघटन हुन सक्ने डर पलाएको छ । सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेटको प्रक्रिया थाल्नु, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाइनुले सदन विघटनको डर पलाएको विपक्षी सांसदहरुले सदनमा जनाए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ओमकला गौतमले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाइनुले प्रदेश पनि विघटनको बाटोमा भएको पुष्टि गरेको बताइन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले यसअघि पनि सेटिङ नमिल्दा राजीनामा दिएको र सेटिङकै कारण प्रदेश प्रमुख फेरिएको उनको आरोप थियो । ‘सेटिङ नमिलेपछि राजीनामा दिएको होइन ? प्रदेश प्रमुख फेरिएको होइन ? विघटनको नियतले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम सम्बोधन पनि गरिएन,’ उनले बताइन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाहीले सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जान लागेको शंका गरे । ‘केन्द्रको बजेटमाझैं यहाँ पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखिएन । कि सरकार विघटनको सोचमा छ र ?’ उनले भने । कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सेटिङमा सत्ता जोगाउन देशको कुनै प्रदेश बेच्‍न सक्ने आरोप लगाए । सांसद मनकुमारी गुरुङले विधि विधान अनुसार नचलेको सरकारलाई आफूले कुनै सुझाव नदिने बताइन् ।