धनगढी : खाइलाग्दो ज्यान छ । उमेरले बुढ्योली लागेपनि उनको ज्यानमा वलिष्ठता छ । तर मनको पीडा उनलाई मात्रै थाहा छ । बाँकी दूनियाले त अनुहार न हेर्ने हुन् । मुटु कहाँ देख्छन् र ?

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–६ विद्यानगरका हुन्, प्रेमसिंह बोहरा । जो हरेक दिन । हरेक पल टीकापुर घटनासँग जोडिन्छन् । सम्झिन्छन् । किनकि उनले त्यो घटनामा आफ्नो बुढेसकालको भरोसा छोरा गुमाएका छन् ।

---

घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका बुबा हुन्, प्रेमसिंह । ०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनामा जेठो छोरा गुमाएका प्रेमसिंहले डेढ महिना अगाडि बैशाख ४ गते माइलो छोरा पनि गुमाए । नाम महेश थियो । केशवपछि महेशको पनि मृत्यु । त्यसपछि उनी होसमा छैनन् । माइलो छोरा महेशको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो ।

अकालमै दुई छोरा गुमाएका प्रेमसिंह अहिले अर्को चिन्तामा छन् । आततायी हत्या गरिएका जेठा छोराको हत्यारालाई कारबाही भएको हेर्ने उनको धोको छ । जसले छोराको आत्माले शान्ति पाओस । जेठो छोराको हत्यामा संग्लन दोषी छुट्ने हुन् कि ? भन्ने चिन्तामा छन्, उनी । टीकापुर घटनाको मुद्दामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्ने गरी सरकारको भित्री योजना छ । जुन सरकारको छलकपट विस्तारै बाहिरिदै छ ।

सरकारले नै गठन गरेको सरकारी टोली र थारुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच सहमति भएपछि रेशम चौधरीलाई छाड्न सरकारले बचन दिइसकेको छ । दिन मात्रै कहिले हो ? भन्ने एकिन छैन । अहिले प्रेमसिंहलाई दोषी उम्किने चिन्ता छ । 

‘‘प्रचण्डले १७ हजार मान्छे मारेर खुल्लमखुल्ला हिँड्न हुने ? रेशम चौधरीले ९ जना मान्छे मार्दा पनि जेल बस्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गर्छन ?’ बोहराले इकागजसंग अन्योलपूर्ण प्रश्न तेस्र्याउँदै भने, ‘अब सरकारले नै मुद्दा फिर्ताका लागि पहल गर्ने सहमति गरेपछि हामी पीडितमाथि कसले न्याय गर्छ ? यस्तो देशमा हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔँ ?’ अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने कुरा उठ्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए । 

‘हत्यामा संलग्न छन् भनेर हामीले भनेका होइनौ । जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले ठहर गरेको हो । अदालतको फैसलाविरुद्ध आफ्नो सत्ता टिकाउन राजनीतिक मुद्दा बनाइन्छ भने न्यायको आश कसैले नगर्दा हुन्छ,’ बोहराले थपे । राजनीतिक मुद्दा बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिए भविष्यमा मान्छे मार्नुपर्छ भन्ने सन्देश जाने बोहराको बुझाई छ ।

‘अदालतबाट ठहर भएका दोषी, सत्ता टिकाउन रिहा हुन्छन् भने न्याय खोज्न कहाँ जाने,’ बोहराले भने । टीकापुर घटनामै मारिएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टका भतिजा जयबहादुरले सत्ताको जोडघटाउका लागि दोषी उम्काउने प्रयास हुनु निन्दनीय भएको बताए । ‘अदालतबाट दोषी ठहर भएका छुट्छन् भने समाजमा दण्डहिनता बढ्छ,’ उनले भने । 

टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन पाउँदैन

टीकापुर घटनाको मुद्दामा वादीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र सिँह साउद भने कानुनी रुपमा मुद्दा फिर्ता गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘०७३ सालमा फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनेको छ’, साउदले इकागजसँग  भने, ‘उक्त निर्देशिकामा २८ प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने उल्लेख छ । त्यो २८ प्रकारकै मुद्दामा टीकापुर घटनाको मुद्दा पनि पर्छ । त्यसैले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन पाइदैन् ।’ 

उनले सत्ता टिकाउन दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितमाथि झनै अन्याय हुने बताए । ‘हुन त, नियम कानुनअनुसार देशमा केही भइरहेको छैन् । नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता साउदले भने । 

के थियो टीकापुर घटना ?

थरूहटको आन्दोलन चर्किदा २०७२ साल भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या क्रुर किसिमले हत्या भएको थियो । घटनामा एक नाबालकको पनि हत्या भएको थियो । सो घटनापछि कैलालीमा एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म कफ्र्यु लाग्यो भने ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।

घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट टिकट लिएर कैलाली-१ बाट सांसदमा निर्वाचित भए । चुनाव जिते पनि उनी फरार थिए । तर पछि उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीमाथि त्यतिबेलादेखि नै सजाय घटाउनुपर्ने दबाब थियो । तर देशभर चर्किदो विरोधका कारण उनको सजाय घटेन । बरु उल्टै बढ्यो ।

राजपाले पटक पटक संसदमा आवाज उठाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई शपथ ग्रहण गराए । पछि महरा आफैँ बलात्कार मुद्दाका कारण डिल्लीबजार कारागार पुगे । जहाँ रेशम चौधरीसँगै उनले केही महिना सजाय काटे ।

त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदियो । तर उनको पक्षमा राजपाले आवाज उठाउन छाडेन । तत्कालीन राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा पनि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो । तर ओलीले त्यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि राजपा सरकारबाट बाहिरियो ।

जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि रेशम चौधरी उम्किने बाटो बन्द भएको हो । 

जन्मकैदको सजाय पाउनेमा रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलमा १३ (३) नम्वर बमोजिम जन्म कैद सजाय सुनाइएको थियो । 

तर श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात १० बर्ष सजाय तोकियो । यस्तै लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरीया, सन्तराम चौधरी, जित वहादुर डगौरा, प्रेम वहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलवहदादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रशाद चौधरी लगायत १२ जनालाई तीन बर्ष कैद तोकियो । 

चुन्कीरामबाहेक ११ जनाले कैद भुक्तानी गरिसकेको भन्दै उनीहरुलाई फैसला सुनाएकै दिन छोड्न आदेश दिइयो । यस्तै नुरुल अलि जागा भनिने तहाँवर अलि जागा, बिषराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई सफाई दिन आदेश भयो । 

करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भईसकेकाले थुना मुक्त गर्न आदेश भयो । फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा मुल्तवमा राखियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरुले उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन गरे । चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो । तर चार जनाको सजाय घटाएर फैसला सुनायो ।

यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो । जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए । 

सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो ।