'विश्‍वासको मत लिन सक्दिनँ' भनेको प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्‍दैन: वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले 'विश्वासको मत लिन सक्दिनँ' भनेको प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि कसरी फेरि प्रधानमन्त्री ? भन्‍दै प्रश्‍न गरे ।  

'विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्छ । 'विश्वासको मत लिन सक्दिनँ' भनिसकेको व्‍यक्‍ति प्रधानमन्त्री रहन सक्दैन, उनले भने, 'जो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि कसरी फेरि प्रधानमन्त्री ?'

---

संविधानभन्‍दामाथि कार्यपालिका हुन नसक्‍ने उनले तर्क गरे । संसदीय प्रजातन्‍त्र नरहे यो व्‍यवस्‍था नै नरहने उनको जिकिर छ । 'संविधानको धारा ७६ भनेको संसदीय प्रजातन्त्र को हो,' उनले भने, 'धारा ७६ बमोजिमको संसदीय प्रजातन्त्र रहेन । संविधान भन्दामाथि कार्यपालिका हुन सक्दैन । प्रधानमन्‍त्री  नियुक्तिमा प्रतिनिधि सभा नपुगी रास्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको अधिकार उहाँ (रास्ट्रपति) ले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । बहुमत सिद्द गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा रास्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा संसद विघटन गर्न पाइने होइन । संसदीय प्रजातन्त्र रहेन भने यो व्‍यवस्था रहदैन।'