पाकेन सत्ताको खिचडी

पोखरा : मन्त्रालय भागभन्डाको किचलोमा फसेको गण्डकीको सत्तारुढ गठबन्धनभित्र अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । दलहरूले ठूला मन्त्रालयमा दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद् पूर्ण तुल्याउन सकस पैदा भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी सहभागी सोमबारको बैठकले पनि निकास दिन नसकेको हो । दलहरूले आ–आफ्नो अडान नछाड्दा ४ दलीय गठबन्धनमा चरम किचलो देखिएको छ । सोमबार बेलुका साढे २ घन्टा बसेको बैठकमा पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताए । 

---

कांग्रेस, माओवादीले सहमतिविपरीत चल्न खोजेकाले समस्या आएको र आफूहरू ‘ललिपप’मा नफस्ने आचार्य बताउँछन् । बैठकमा जनता समाजवादीको तर्फबाट आचार्यसहित प्रदेश अध्ययक्ष र इन्चार्ज पनि सहभागी थिए । ‘साढे २ घन्टाको बैठकले निष्कर्ष दिन सकेन, लिखित सहमति गरेपछि मान्नुपर्छ, फकाएर, ललिपप दिएर मान्ने केटाकेटी होइनौं,’ आचार्यले भने । 

कांग्रेस, माओवादीले आफूहरूलाई सानो पार्टी भनेर हेपेको आचार्यको भनाइ छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसको १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादीले पेलेर जाने नियत देखाएको आचार्यले बताए । ‘हामीमाथि राजनीतिक बेइमानी हुन लागेको छ, तर कांग्रेसले यस्तो गर्ने अवसर पटकपटक पाउँदैन । इतिहासमा झलझली याद रहनेछ, भविष्यमा देखाउँछौं,’ आचार्यले भने । 

सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्का भने सोमबारको बैठक सकारात्मक रहेको र मंगलबार एउटा निष्कर्ष निस्कने बताउँछन् । उनका अनुसार जसपा प्रदेश कमिटी कांग्रेस, माओवादीको अनुरोधमा लचक बनेको छ । बैठकमा जसपालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको र प्रदेश कमिटी बैठकले निर्णय दिने निष्कर्ष निस्केको छ । ‘हामीले पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्‍यौं, सौहार्द छलफल भयो, मंगलबारसम्म सकारात्मक निष्कर्ष आउला,’ खड्काले भने । 

जसपासँग लिखित सहमति गरिएपनि अर्थ मन्त्रालय दिन नसकिने पक्षमा कांग्रेस-माओवादी छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार ठूलोले ठूलो रोज्न पाउनुपर्ने कांग्रेस, माओवादीको अडान छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट छनोट गर्ने मोडालिटी अनुसार मन्त्रालय छनौट गर्ने योजना हो,’ मन्त्री खड्काले बताए । 

अर्थ कांग्रेस आफैंले र भौतिक पूर्वाधार माओवादीले लिने दुई दलको मौखिक सहमति छ । तर भौतिकमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि दाबी छ । बाढी, पहिरोले क्षति पुर्‍याएका ठाउँमा आफूले पुननिर्माण, राहतका काममा लाग्नुपर्ने भएकाले आफूले भौतिक रोजेको मनाङे बताउँछन् । ‘पहिला आन्तरिक लिउँ कि भन्‍ने थियो, तर बाढी पहिरोले प्रदेशभर क्षति गरेपछि त्यस ठाउँमा मेरो खाँचो छ,’ मनाङेले भने ।

मनाङेले सपथ लिएकै दिन पनि इन्जिनियरहरूलाई ‘सिस्टम’मा बसाउनेदेखि पूर्वाधारका कामलाई बढाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर सरकारका प्रवक्ता खड्का भने अर्थ कांग्रेसले लिए भौतिक स्वतः माओवादीले लिने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले अर्थ राखे भौतिक स्वतः माओवादीको हुन्छ, पहिला ठूला दलका हिसाबले कांग्रेस, माओवादीले मन्त्रालय रोज्छौं,’ खड्काले भने । 

माओवादी सांसद रामजी बराल पनि न्यायिक व्यवस्थापन गर्दा माओवादीले भौतिक मन्त्रालय पाउने दाबी गर्छन् । साना दलले ठूला मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको तर व्यवस्थापनका बेला भौतिक माओवादीले नै पाउने बरालले बताए । ‘दावा गर्न पाइन्छ, अधिकारको कुरा भयो, तर विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्दा कांग्रेसले अर्थ, माओवादीले भौतिक पाउँछौं,’ उनले भने । बराललाई माओवादीले सरकारमा पठाउने चर्चा छ । 

नयाँ गठबन्धनले प्रतिगामी सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दा सरकारको चाबी हातमा आएकाले लोभमा पर्न नुहने बरालको तर्क छ । ‘उद्देश्य सरकारमा जाने थिएन, राजनीतिक विचार, निष्ठाको आन्दोलन थियो, त्यो निष्ठा मन्त्रालयका लागि त्यागिदिने ?’ बराको प्रश्न छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यसँग विश्वासको मत लिने दिन ४ असारमा ३ बुँदे लिखित सहमति गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यस सहमतिपछि गठबन्धनमा किचलो आएको हो । ३ बुँदे सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय जनता समाजवादीले पाउनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र दलीय मान्यता पाउन १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बुँदा छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र पोखरेलले आफूसँगै ४ जनालाई मन्त्री बनाएर सपथ दिलाए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाए । तर यतिका दिनसम्म पनि पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बनाएका मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् । 

विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनसाय बनाएर मुख्यमन्त्री बनेको ७ दिनमै पोखरेलले विश्वासको मत लिएका थिए । ४ दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न असहज भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यस सरकार खिचडी सरकार भएको बताउँदै लामो समय गठबन्धन नटिक्ने दाबी गर्दै आएको छ । ४ असारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले सरकारलाई खिचडीको संज्ञा दिएका थिए । अझै यो किचलो लामो जाने देखिन्छ ।