कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न ४० लाख पेश्की !

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि बनाएको समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ४० लाखको बिल पठाएको छ । समितिका संयोजक रमेश लेखकले १२ असारमा पार्टी केन्द्रबाट पेश्कीस्वरुप पाएको १५ लाख रुपैयाँ सकिएको भन्दै पुनः २५ लाख रकम उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै लेखेको पत्र इकागजले फेला पारेको छ । 

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवलाई पत्र लेख्दै लेखकले समितिका सचिव केशव रिजालमार्फत हस्ते पठाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।
 
‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको आज बसेको बैठकले यस अघि समितिको नाममा पार्टी केन्द्रबाट प्राप्त पेश्की रकम रु. १५,००,०००।- (रु. पन्ध्र लाख) मध्ये आजसम्म खर्च भएको रकम रु. १४,१४,६९८।- (चौध लाख चौध हजार छ सय अन्ठान्नव्वे) लाई अनुमोदन गरेको जानकारी गराउँदै, यस समितिको निर्णय अनुसार समितिको काममा आन्तरिक खर्चका लागि रु.२५,००,०००।- लाख (रु. पच्चीस लाख) थप रकम आवश्यक परेकोले यस समितिका सचिव केशव रिजाल हस्ते उक्त रकम पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ लेखकद्वारा हस्ताक्षरित १२ असारमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । 

---

अहिले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नबसेर बैठक नेपाल भारतमैत्री धर्मशाला तिलगंगामा बसिरहेको छ । करिब एक सातादेखि त्यही होटलमा छानबिन समितिका ६ सदस्य र ८ कर्मचारी खाना, खाजा सबै त्यही गरिरहेका छन् । 

कांग्रेसले गत फागुन ६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट लेखकको संयोजकत्वमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ, र योगेन्द्र चौधरी सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । 

कांग्रेसले छानबिन समितिका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कानुन सचिव केशव रिजालाई सचिव तोकेको छ । उनीसहित समितिका ८ कर्मचारी पनि त्यही बास बस्छन् । धर्मशाला इन्डियन स्टायन्डर्डको छ । भारतीय व्यापारी तथा नागरिक आएर बस्नका लागि बनाइएको होटल भएकाले खाना, खाजा र चिया पनि अन्य होटलको तुलनामा महंगो हुन्छ ।
 
छानबिन समितिका एक सदस्यले आफूहरूले त्यहाँ बैठक नबसेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्न आग्रह गर्दागर्दै पनि संयोजक लेखकले कार्यालयमा बस्दा काम गर्न गाह्रो हुने भन्दै त्यही बस्‍नु पर्ने अड्डी लिएका थिए । ‘हामीले त पार्टी कार्यालयमा बसौं कार्यकर्ताको लेबीबाट आएको पैसा खर्च गर्नु हुन्न भनेका हौं,’ ति सदस्यले इकागजसँग भने, ‘संयोजकज्यूले मान्दै मान्नुभएन । हामी बाध्य भएर त्यही जानु पर्‍यो ।’

तर, लेखकको त्यो कार्यको पार्टीमा चर्को आलोचना भएको छ । नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत यो विषय उठाएका छन् । तर सभापति देउवा यस विषयमा मौन रहेको नेताहरू बताउँछन् । लेखक देउवाका विश्वास पात्र मानिन्छन् । 

समितिलाई २० असारसम्म काम पूरा गरेर सभापति देउवालाई बुझाउने म्याण्डेट ४ असारमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले दिएको छ ।