पोखरा : सरकार गठन भएको २२ दिन पुगिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन । सत्ता साझेदार दलहरुसँग मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन नसकेपछि केन्द्रका नेतासँग आग्रह गरेका छन् । अहिले प्रदेशका सत्ता साझेदार दलहरु केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री पोखरेल बजेट छलफलपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सोचमा छन् । किनकी बजेट छलफलअघि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा मन्त्रीका आकांक्षीले बजेट फेल गराउन सक्ने डर छ । 

---

सरकार गठनको तेस्रो दिनमै मुख्यमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत गरेको एक दिनपछि नै सामान्यतः बजेटमाथि छलफल सुरु हुने प्रचलन रहेपनि गण्डकीमा भने अहिलेसम्म बजेट छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

बाढी, पहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि धेरै सांसद आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले ‘हब कोअपरेटिभ सर्भिस’को उद्घाटन गरे भने शनिबार सिलिंगे कृषि सहकारीका कृषकलाई कृषि सामग्री वितरणमा गए ।

शनिबार उनले स्याङ्जा सेतीदोभानमा सामुदायिक अस्पतालको शिलान्यास गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेल औपचारिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुँदा अहिले सत्ता साझेदारहरुको छलफलमा विश्राम लागेको छ । 

‘पोखराको खबर के छ ? म त गोरखामा बाढी, पहिरो पीडितहरुसँग आएको छु, ब्रेक लागेको छ, छलफल नै भएको छैन,’ मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने ।  माओवादी सांसद दीपक कोइराला भने आफूहरु केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको बताउँछन् । प्रदेशका संसदीय दलले सबै जिम्मा केन्द्रलाई दिएकाले यहाँ कुनै मन्त्रालयमा दाबी पनि नरहेको कोइरालाले बताए । ‘पेन्डिङमा छन् सबै कुरा । माथिबाट टुंगिएर आएपछि यहाँ सबै कुरा व्यवस्थापन हुन्छ,’ कोइरालाले भने । 

बजेट छलफल ढिला भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई छलफल सुरु गर्न मौखिक रुपमा आग्रह गरेको उनको दाबी छ । तर मुख्यमन्त्री व्यस्त बनेको र छलफल सुरु हुन समस्या भएको उनले बताए । कोइरालाले भने, ‘बजेट छलफल सुरु हुन सकेको छैन, हामीले त सुरु गर्न भनेका हौं । समस्या छ, मुख्यमन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ ।’

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेल सरकार अहिले जनताका समस्यामा मौन बसेको बताउँछिन् । बाढी पहिरोले जनता समस्यामा पर्दा मुख्यमन्त्री भने सत्ताकै किचलोमा बस्नुले गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुने डर बढेको उनले बताइन् । बजेट छलफल सुरु गर्न सरकारलाई भने पनि सरकारले चासो नदिएको पोखरेलले बताइन् । ‘प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेको छैन, खै कस्तो बजेट बनाएर ल्याउँछन् । चासो नै दिएका छैनन्,’ धनमायाले भनिन् । 

जनताहरु घरविहीन बन्दा पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको उनको आरोप छ । ‘जनता घरविहीन भएका छन् । कुनै वास्ता छैन, सरकार आनन्दले बसेको छ । बजेट छलफल कहिले हो थाहा छैन, मुख्यमन्त्रीको असमक्षता देखियो,’ उनले भनिन् । जसपासँग मुख्यमन्त्रीले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने उनले बताइन् । 

कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेपनि दोष जनता समाजवादीलाई दिएर कांग्रेस तर्किएको उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै सांसदमाथि विश्वास गर्न नसकेको धनमायाको भनाइ छ । ‘बरु युवा क्लब सिस्टममा हुन्छन् । कांग्रेसमा सिस्टम देखिएन, सबै मन्त्री हुन खोजेर सरकार गठनमा ढिलाइ कांग्रेसले नै गरेको हो,’ उनले भनिन् । 

कांग्रेसले संघीयता नस्वीकारेको धनमायाको भनाइ छ । कांग्रेसले प्रदेशका मामिलालाई संघमा लगेर समाधान गरिदिन अनुरोध गर्नु, प्रदेश कमिटी नबनाउनुले पनि कांग्रेसमा संघीयताको मर्म नदेखिएको उनको तर्क छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद धनञ्जय दवाडी बजेटमाथिको छलफललाई सुरु नगरी मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रममा आफूलाई व्यस्त बनाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको बताउँछन् । बजेट भाषणकै दिन रातो किताब सांसदलाई दिनुपर्ने भएपनि रातो किताब पनि नदिई अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गरेर बस्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिल्ली उडाइएको उनको जिकिर छ । ‘संसद छलेर न छलफल थाल्ने न जनताको काम गर्ने यो सरकार नालायक साबित भएको छ, साझेदार दलहरुमा एमाले विरुद्धको नीति मिलेपनि अरु कुनै एजेन्डा नै मिल्दैन,’ उनले भने । 

यता सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्का १ साताभित्र बजेट छलफल थाल्ने सूचना संसदलाई गराउने बताउँछन् । बजेट छलफलमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयकमाथि एकसाथ छलफल गरिने मन्त्री खड्काले बताए । ‘कहिले समय दिने भन्ने काम त कार्यव्यवस्थाको भयो, बजेटमाथिको छलफल थाल्न सदनमा १ हप्ताभित्रै जानकारी गराउँछौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।

पोखरेल २९ जेठमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको साथमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले सो दिन चार जनालाई मन्त्री बनाएर सपथ लिएका थिए । 

कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको सपथ खुवाएका थिए । चार मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि लामो रस्साकस्सीपछि ११ असारमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी टुंगो लगाएका थिए । तर कार्यभार सम्हाल्ने दिन दुई मन्त्रीले मात्र जिम्मेवारी स्वीकारे । 

दुई जनाले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि कार्यभार सम्हालेनन् । मन्त्री कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय र मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका छन् । हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङे आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा विनाविभागीयमै सीमित छन् ।