गण्डकी सरकारको श्‍वेतपत्रः अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलियो

पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्दै गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र संकटर्फ धकेलिएको बताएका छन् । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनी घट्दै गएको उनको दाबी छ । तर यस वर्ष भने वृद्धिदर केही बढ्ने देखिन्छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.२९ प्रतिशत थियो ।  चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सिमित हुने सरकारको अनुमान छ । ‘आव २०७५/७६ को ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर आ.व. २०७६।०७७ मा २.२९ प्रतिशत र चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.६ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने अनुमानले समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको स्पष्ट हुन्छ,’ श्वेतपत्र जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीले भने । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको संकट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमिकमजोरीले आर्थिक वृद्धिदरमा बाधा पुर्‍याएको सरकारको ठहर छ । 

---

यसअघिका तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले आवश्यक पुँजीगत खर्च लगानी गर्न नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । सरकारका अनुसार प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि वर्षेनी ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्नुपर्नेमा यसअघिका ३ वर्षमा ११ अर्बमात्र लगानी गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरलले बताएका छन् । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीका लागि निजी क्षेत्र सशंकित रहेको पत्रमा बताइएको छ । 

प्रदेशमा बजेट खर्च पनि वर्षेनी घटिरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन नसक्नु र पुँजीगत खर्चको ठूलो अंश आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन नसकेको जनाइएको छ । 

‘आ.व.२०७६/७७ मा कुल विनियोजन ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार अर्थात ६३.७ प्रतिशत खर्च भएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘चालु आ.व. को जेठसम्ममा १५ अर्ब ५५ करोड अर्थात कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।’ पुँजीगत खर्च कम भएका बेला चालु खर्च भने वृद्धि हुँदै गएको सरकारले बताएको छ ।

चालु खर्च बढ्दा पुँजी निर्माण र पुँजीगत खर्चको जोहो गर्न कठिन भएको उल्लेख छ । आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब २१ करोडको चालु खर्च २०७६/७७ मा वृद्धि भएर ६ अर्ब ४८ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको थियो ।

राजश्व संकलनको अनुपात पनि प्रदेशमा निराशलाग्दो रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजश्वको अंश १०.८ प्रतिशत र २०७६÷७७ मा ७.५ प्रतिशत आम्दानी राजश्व संकलनबाट गरिएको थियो । प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान आ.व. २०७५/७६ को ८.१ प्रतिशतबाट घटेर हाल ६.४ प्रतिशत भएको छ । औद्योगिक प्रष्ठिानको अनुपात भने बढेको देखिएको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसक्नु, सरकारको स्रोत परिचालनको दायरा साँघुरो हुनु, कृषि र वन क्षेत्रबाट थप रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु, विद्यमान कोराना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय थलापर्दा पनि अघिल्लो सरकारले ती उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि काम गर्न नसकेको वर्तमान सरकारको आरोप छ । युवाहरुलाई स्वरोजगार हुन र उद्यमको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ विगतको सरकारको ध्यान जान सकेको नदेखिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या आ.व. २०७५/७६ को ११.१ प्रतिशतबाट घटाई आ.व. २०७७/७८ मा १०.९ प्रतिशतमा झार्ने भनिए तापनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ । ‘विगतमा गरिएको प्रयासहरुले गरिबी घटाउन मद्धत गरेको देखिएन,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन् । असमानता मापन गर्ने जिनी गुणक र पाल्मो रेसियोमा कुनै सुधार नआएकाले वैज्ञानिक बाँडफाँट नभएको र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको संकेत देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

पुराना योजनालाई स्रोतको कमी 

पुराना बहुवर्षीय योजनाका लागि स्रोतको कमी हुने सरकारको आँकलन छ । निर्माण सुरु भएका सडक र पुललाई २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने भएपनि विगतका ३ वर्षमा ६ अर्ब ८९ करोडमात्र लगानी भएकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले १२ सय ३ खानेपानीका आयोजनाको काम सुरु गरेपनि उनीहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनको समस्या भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

‘१२०३ आयोजनको काम सुरु भएको छ जसलाई सम्पन्न गर्न १३ अर्र्ब ९४ करोड रकमको आवश्यकता पर्छ । यसलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय आयोजनामध्येका उत्तरगंगा जलासययुक्त विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको सरकारले जनाएको छ । 

यसअघिको सरकारले बढी प्रतिफल दिन सक्ने ठूला योजना सञ्चालनमा प्राथमिकता दिन नसकेको वर्तमान सरकारको ठहर छ । यस्तै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योजनाबद्ध प्रयत्न थाल्नै नसकेको सरकारको आरोप छ । हचुवाका भरमा गरिएका निर्णयलाई स्रोतलाई अनुत्पादन क्षेत्रमा लगेकाले भविष्यमा अर्थतन्त्रको आकार सँघुरिदै जाने जोखिम बढेको मुख्यमन्त्रीले बताए । विगतमा सिर्जना भएका दायित्व र स्रोतका न्यूनताले नयाँ सरकारका प्राथमिकता र नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुने अवस्था आएको मुख्यमन्त्रीको ठहर छ । 

अमूर्त कार्यदिशा !

विगतका सरकारका कारण धेरै दायित्व सिर्जना भएको र स्रोतमा संकुचन आएको बताउने पोखरेल सरकारले श्वेतपत्रमा राखेका कार्यदिशा भने अमूर्त छन् । प्रदेश सरकारले ६ महिनाभित्र प्रदेशका सबै नागरिकलार्य पूर्ण खोप दिने भनेपनि आधार भने तय गरेको छैन । यस्तै कोभिड १९ को सम्भाव्य जोखिमबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षीत राख्न विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरिने बताइएको छ । तर प्रणालीका कुन पक्षमा र कस्ता सुधार ल्याइने भने केही खुलाइएको छैन । 

पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशलाई आन्तरिक र बाह््य पर्यटकहरुका लागि मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुने बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनउन्मुख पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई धेरैभन्दा धेरै देशहरुबाट सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने सरकारले बताएको छ । तर पर्यटकीय राजधानीका रुपमा कसरी विकास गर्ने र विमानास्थल सम्बन्धमा सरकारसँग कस्तो समन्वय गर्ने भन्ने बारे भने श्वेतपत्र मौन छ । प्रदेश सरकारले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका अन्य कार्यदिशा पनि अमूर्त देखिन्छन् ।