भीम रावल समेत गएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, फैसला कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आफैं भागे

काठमाडौँ– एकै पार्टीमा रहेर पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सबैभन्दा कट्टर आलोचक र प्रतिपक्षी कोही थियो भने ती भीम रावल नै हुन् । भीम रावलले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न केसम्म गरेनन् । तर्कले र कतिपय अवस्थामा कुतर्कले पनि उनी ओली सरकारमाथि खनिएका हुन् । 

भारतले कालापानी खण्डमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले त्यसको विरोधमा राजदूतलाई बोलाएर ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ थमायो । वक्तव्य पनि जारी गर्‍यो, तर त्यो वक्तव्यमा कसैको नाम र हस्ताक्षर नभएको भनेर संसदीय समितिमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको झाँको झार्दा दुईजनाबीच त्यही वादविवादको वातावरण बनेको थियो । 
सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न उनले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनको विरोधमा धारावाहिक वक्तव्य दिदैं आएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा एमसीसीको सहयोगका विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना घुमाउरो पाराले समावेश गरेको भनेर उनले संसदमा आपत्ति जनाए । 

---

रावल लगायतका सांसदको समूहले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त ज्ञापन पत्र दर्ता समेत गर्न नमालेपछि उनले राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो भूमिकामा चुकेको टिप्पणी गरेका थिए । 

नागरिकता अध्यादेश आएपछि त रावलले आफ्नो राष्ट्रवादलाई पूर्ण आकार दिदैं पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको सातो खाए । ओली सरकार रहुन्जेल भीम रावल सरकारले जे गरे पनि विरोध गर्ने चरित्र बनाए । त्यसो गर्दा उनी पटक–पटक विवादमा आए । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा महिलाको मिर्गौला रहेकाले ओलीको विवेक हराएको भनेर भनेको भनेर राष्ट्रिय सभा देखि ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरेपछि उनले आफूले भन्दै नभनेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि रावलले नेकपा विघटन भएकाले प्रधानमन्त्री नै कुन पार्टीको भन्ने प्रष्ट नभएको र संसदका झण्डै दुई तिहाई सदस्यको दल नै नरहेको अवस्था रहेको भन्दै अदालतको फैसालामाथि प्रश्न गर्दै सदनबाट बाहिरिएका थिए । 

रावलले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण हुनुअघि जेठ २ को एमालेको केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति कायम रहनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग संघर्षमा थिए । पछिल्लो समय एमालेको विवाद समाधानका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहकातर्फबाट संयोजक बनेर ओली समूहका नेतासँग वार्तामा बसेपछि भने उनी एकाएक बदलिए । यदि नबलिएको भए उनी जेठ १० गते अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति, प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग परमादेश माग गर्दै बुझाइएको रिट निवेदनमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतमा संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चलाउन संसद पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका उनी अदालतको असार २८ को त्यही फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुने समयमा भने प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । 

राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा उनलाई एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रोक्न खोजेका थिए । तर उनले पाण्डेसँग झर्कदैं उत्तेजक ढङ्गले राजीनामा दिने निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने भन्दै राजीनामा पत्र पढेर बाहिरिएका थिए । कार्यदलमा रहेपछि ओलीतिर लहसिएको भनेर पार्टीमा आफ्नै समूहभित्र चर्चा चलेपछि उनी माधव नेपाल समूहका नेतासँग पछिल्लो केही दिनदेखि असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।