२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । त्यसैले कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा संसदीय समितिको उपस्थिति कति र कस्तो रह्यो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको काम कारबाही नियाल्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवातमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित गरिरहेका छौं ।

---

०००

काठमाडौँ : २०७६ चैत महिना, नेपालमा कोभिड-१९ महामारीको सुरुआत भर्खरै हुँदै थियो । त्यसैबेला संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ३८ औं बैठक बोलायो ।  गत चैत ६ मा भएको त्यो बैठकपछि समितिले सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

नौ बुँदे उक्त निर्देशनको पाँचौं नम्बरमा भनियो, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको कारागारमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम हुने हुँदा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी भएमा हटाउनेतर्फ विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गरी वा थप कानुनी प्रबन्ध गरी व्यवस्थापन गर्ने र कारागारमा तत्काल हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने ।’

साथै त्यो छलफलले बढी चाप हुने बालगृह, अनाथालाय, बृद्धाश्रमलगायत अन्य ठाउँ स्थानमा उच्च सतर्कता अपनाउन र यी मात्रै नभई कारागारमा समेत विशेष सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । तर, कोभिड-१९ महामारी सुरु भएको करिब ९ महिना बितिसक्दा पनि कारागार, बालगृह, अनाथालय र बृद्धाश्रमको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । अति संवेदनशील मानिस यी ठाउँहरूबारेमा सरकार गम्भीर भएको देखिएन । जसको कारण पनि समितिको निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको देखाउँछ ।

कोभिड-१९ बाट बच्ने मुख्य उपायमध्ये ‘भौतिक दूरी कायम गर्नु’ पनि एक हो । दूरी कायम गर्न सरकारले मुलुकभर लकडाउन र निषेधाज्ञा पनि गरिसकेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञापछि सरकारले बढी भीड हुने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम र सबै प्रकारका तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन चल्न दिएको छैन । तर, एकै ठाउँमा संयौँ/हजारौँ मानिसहरू बस्ने स्थलप्रति सरकार गम्भीर छैन ।

कारागार, बालगृह, अनाथालाय र बृद्धाश्रममा बस्ने मानिसलाई संक्रमण हुनबाट कसरी जोगाउने ? यस विषयमा सरकारले कुनै गतिलो रणनीति अवलम्बन गरेको देखिएन । अर्कोतर्फ सरकारले समितिबाट पाएको निर्देशन लत्याइरहेको छ । समिति पनि आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउनेतिर खासै गम्भीर देखिँदैन ।

समितिको ‘स्पिरिट’अनुरूप सरकारले काम गर्न नसकेको सभापति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार, कारागारहरूमा कैदीबन्दीको चाप बढिरहेका कारण केही कैदीको कसुर रहेर आममाफी दिनुपर्ने अवधारणा समितिको थियो । ‘५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दीलाई कसुर हेरेर छाड्न हामीले भनेका थियौँ तर निर्देशनको लिखतमा यो राखेनौँ, यसका लागि कानुन पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थियौँ’, सभापती पोखरेल भन्छन्, ‘तर निर्देशन खासै कार्यन्वयनतिर गएन, सरकारले कति अध्यादेश ल्याउने भएर पनि होला, हाम्रो निर्देशनतिर कसैको ध्यान पुगेन ।’

कारागारमा पनि खतरा मडारिरहेको छ । कारागार विभागका प्रवक्ता देवर्षि सापकोटाका अनुसार, केही समयअघि देशभरका करिब २० कारागारमा कोभिड संक्रमण देखिएको थियो । त्यसमध्ये केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारामा रहेका ६ संक्रमितको मृत्यु भइसकेको हो ।

मोरङ कारागारमा पनि दुई कैदीको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौं मात्रै नभई ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, स्याङ्जा, बाँके, सप्तरी, सिराहा, सुनसरीलगायत स्थानका कारागारमा कोभिड संक्रमण देखिएको हो । ‘केही कारागारमा बाहिरबाट आएका केही व्यक्तिमा कोभिड देखिएको छ, कारागारभित्र कैदीबन्दीको चाप बढी भएका कारण भौतिक दूरी कायम गर्न सकिँदैन, त्यसैले फैलिने डर भने छ’, प्रवक्ता सापकोटा भन्छन् ।

कोभिडकालमा कानुन समितिले दिएको महत्वपूर्ण निर्देशन सरकारले कार्यन्वयन नगरेको यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । समितिले कोभिडकालमा सरकारी निकायलाई खबरदारी, सल्लाह सुझाव र निर्देशन दियो । तर, समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएनन् ।

समितिको जेठ २० गतेको बैठकको निर्णय पनि सरकारले मानेको देखिँदैन । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोतीमा मल्ल थरकी युवतीसँग जाजरकोटका नवराज विकले विवाह गर्न जाँदा गत जेठ १० मा ५ जना आक्रामण परेर मारिएको विषयमा पनि समितिले गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पनि उपस्थिति थियो । बैठकमा दलित समुदायमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा भएका सबै प्रकारका विभेदका स्वरूपहरू र हिंसाहरू तत्काल अन्त्य गर्न महाअभियान चलाउन, दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई संवेदनशील बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्ट ‘दलित सेल’ गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, जेठमा दिएको निर्देशन मंसिर लाग्दासम्म पनि कुनै पनि स्थानमा ‘दलित सेल’ बनेको छैन ।

सोही दिन गरिएको अर्काे निर्णयमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डलाई देशव्यापी रूपमा एकरूपताका साथ कार्यान्वयन गर्न र कम्तीमा पनि नागरिकको खान पाउने, बस्न पाउने एवं आधारभूत स्वास्थ्य पाउने हकको सुनिश्चितता राज्यको तर्फबाट भएको अनुभूति हुने वातावरण सिर्जना गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

यस्तै प्रकृतिको निर्णय र निर्देशनहरू भदौ ५ मा भएको ‘भर्चुअल’ बैठकमा पनि भएको थियो । सामान्य जनमानसमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेका विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । बैठकले नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई भनेको थियो, ‘कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ’को कार्यलाई व्यापक, प्रभावकारी र व्यवस्थित गरी जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जोड दिनु । आईसीयु/भेन्टिलेटर क्रमिक रूपमा थप गर्दै १० हजारसम्म पुर्‍याउनुका साथै भेन्टिलेटर र आईसीयूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा गर्नु । कोरोना डेडिकेडेट अस्पतालको संख्या तत्काल बृद्धि गर्ने र कोभिड बाहेकका बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्व सावधानी र उचित सतर्कताका साथ गर्ने गरी तत्काल प्रबन्ध मिलाउनु ।’

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच आम नागरिकको मौलिक हक भएको हुँदा कोभिड-१९ बाहेकका बिरामीको उपचार गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने र यस्तो व्यवस्था देशभरका सबै अस्पतालमा मिलाउनको लागि समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर भेन्टिलेटरको अभावमा मानिसको मृत्यु भइरहेका छन् । दक्ष जनशक्तिको अभावमा भएका भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्ष पनि प्रयोगविहीन भए । पैसाको अभावमा उपचार गर्न नपाएको, कष्ट व्यहोरेर अस्पताल पुग्दा पनि डाक्टरले बिरामी छुन नमानेको, अस्पतालले भर्ना नगरेको जस्ता घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि रोकिएको छैन । बिरामीलाई पनि निकै च्याप्यो भने मात्रै अस्पताल जानु भन्ने निर्देशन मन्त्रालयले दिएको पाइन्छ । यस्तो परिस्थितिमा समितिले दिएको यी निर्देशनहरू आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय थिए ।

यो समितिको अन्तिम बैठक असोज १ मा बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवदेनको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा समितिका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली र सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारी एवं सहसचिव फणीन्द्र गौतम र आमन्त्रित विज्ञ अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यको सहभागिता थियो ।

जसमा मावन अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउने संरचनाका रूपमा संविधानमा प्रबन्ध भएको राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर यी आयोगका रिक्त पद पूर्ति भएका छैनन् ।

समितिले यो समयमा कोभिडसँग मात्रै नभई अन्य विषयमा पनि बैठक बोलाई छलफल चलाएको थियो । गत साउन ११ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले माडी नगरपालिका-९ स्थित कुसुमखोलामा रहेको चेपाङ बस्ती आगजनी र हात्ती लगाई हटाएको र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत निकुञ्ज वरिपरिका जनतालाई बारम्बार निकुञ्ज प्रशासनले गरेको दुव्र्यवहारबारे थियो ।

यसबीचमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले भदौ ६ गते काठमाडौंको बानेश्वर, वीरगन्ज, विराटनगर, जाजरकोटलगायतका देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि गरिएको दुव्र्यवहार र आक्रमण नगराउन समितिले अनुरोध गरेको थियो ।

त्यस्तै साउन १९ गतेको ४३ औं बैठक एसिडजन्य अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । बैठकमा एसिड आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको पर्याप्त प्रबन्ध राज्यबाट मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको थियो । यस्ता अनगिन्ती ‘निर्देशन’को थोरै मात्र पालना हुन्छ, धेरैजसो निर्देशन ‘बेवारिसे’ बन्‍न पुग्छन् ।

र, यो पनि
- अर्थ- कहाँ चुक्यो, कहाँ फुक्यो ?
- निरीहताको ‘राज्य व्यवस्था’ मोडल
- संसदीय सुनुवाइको ‘कर्मकाण्डी’ मोडल