नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार र निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोग : टीआई

काठमाडौँ- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल आज आफ्नो स्थापनाको २६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचार प्रवर्द्धन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित रही संस्थाले विभिन्‍न समय र कालखण्डमा नागरिक पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी गठबन्धन सदस्यका नाताले भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियान नेतृत्व गर्ने, तिनै तहका सरकार, संसद्, दल, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार विरोधी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक संघ–संस्था, सञ्चारक्षेत्र आदिसँग विगत २५ वर्षदेखि समन्वय र सहकार्य गर्दै शासकीय सुधारमा पहल गर्दै आएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम अन्त गर्दै संसद् पुनरस्थापना गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने परमादेश जारी गरेपछि देशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ ।

---

यो सरकारद्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको र कार्यक्रममा कोभिड महामारी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवा आदिलाई उचित प्राथमिकता दिने भन्‍ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रलाई सशक्त बनाउने, मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको आचारसंहिता लागू गर्ने तथा कोभिडसम्बन्धी सामाग्री खरिदमा अनुसन्धान गर्नेजस्ता विषय पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् । यी विषयहरू निश्चय नै स्वागतयोग्य कदम हुन् र तिनको सशक्त कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्‍ने यस संस्थाको धारणा रहेको छ ।

नेपालको बढ्दो भ्रष्टाचारको कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार र निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोग प्रमुख समस्या रहेको भन्‍ने कुरा Corruption Perception Index र Global Corruption Barometer सर्वेक्षणले इंकित गरेको सन्दर्भमा सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ बढी प्रतिवद्ध हुन ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ राज्यकै प्रमुख एजेन्डा बन्‍न जरुरी रहेको पनि यस संस्थाको धारणा रहेको जनाएको छ । यसका लागि प्रथमत: ‘राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटोस्’ भनी यो संस्थाले आग्रह गरेको छ ।

'नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्णरुपमा गठन हुन नसकेकोमा चाँडै पूर्णता दिई सरकारको प्रभावकारिता सेवाप्रवाहमा देखियोस्, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन उचित ध्यान दिइयोस्' संस्थाले अपिल गरेको छ ।