पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा यसअघिको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी ३० लाख ७० हजार रकम बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भूतप्रभावी कानुन बनाइ ४ महिना पहिलाबाटै सेवा सुविधा लिएको उल्लेख छ । २०७६ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा ऐन संशोधनको निर्णय भए पनि ४ महिनाअघि अर्थात् साउनबाट नै सेवा सुविधा भुक्तानी गरिएको पाइएको हो ।

---

यस्तै प्रदेश सभाका संसदीय समितिमा उपस्थित भएवापत् ऐनविपरीत गुरुङ नेतृत्वको सरकारका ७ मन्त्रीले भत्ता लिएको पनि पाइएको छ । ती मन्त्रीहरूले ३ लाख ६ हजारमा कर कट्टी गरी २ लाख ६० हजार बैठक भत्ता बुझेका छन् । महालेखाले भनेको छ, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा उपस्थित बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिँदैन, उक्त रकम असुल हुनुपर्छ ।’

आव ७६/७७ मा गण्डकी प्रदेशले ३० करोड ७५ लाख ९७ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको छ । आव ७५/७६ मा भन्दा ९५.३४ प्रतिशतले सवारी साधन खरिद खर्च बढेको छ । महालेखाले सवारी साधन खरिदको मापदण्ड तयार गरी खर्च व्यवस्थित गर्न सुझाएको छ । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा पुँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकमलाई चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर पुँजीगततर्फ विनियोजित भैपरी आउने पुँजीगत रकमबाट भत्ता तथा सवारी साधन मर्मतमा १२ लाख रकमान्तर गरेको पाइएको छ । 

गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४ अर्ब बढी बजेट शीर्षक नराखी खर्च गरिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायले ४ अर्ब ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट शीर्षक नराखी विभागीय मन्त्रीले पछि आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँट गरेर पठाउने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत पमा एकमुस्ट बजेट स्वीकृत गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । भौतिक मन्त्रालयले नमूना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसारको स्थानीय निकायको २० प्रतिशत योगदानको ६७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

अनुदान वितरणका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा नगरी गण्डकीको कृषि मन्त्रालय र मातहतबाट एक अर्ब १५ करोड बढी अनुदान वितरण गरिएको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । कार्यविधि निर्माणको आधार नखुलाई १ अर्ब १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले निकासा गरेको छ । यस्तै एउटै कृषक समूहलाई विभिन्न निकायबाट एक करोड १९ लाख अनुदान दिइएको छ भने ३ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा घटी कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूरै एक करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान निकासा भएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरी खरिद गर्नुपर्नेमा गण्डकीसहित ५ प्रदेशले ३६ करोड बढीको विभिन्न सडक, गेट र निर्माण कार्य सीधै गराई खर्च लेखिएको पाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपालका सात प्रदेशमध्ये गण्डकीमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । गण्डकीमा ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको हो । ३० अर्ब ७४ करोड बढीको लेखापरीक्षणमा १.९६ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको हो । महालेखाले बेरुजुमध्येको ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ असुल गर्न पनि भनेको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालय प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयमा ३८ करोड ६८ लाख बढी बेरुजु छ । त्यसमध्ये ३ करोड २९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पनि महालेखाले जनाएको छ ।