उखु किसानले सुरु गरे आन्दोलन, कसलाई कति बक्यौता बाँकी ?

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग गत महिना भएको वार्ताले परिणाम नदिएपछि गत वर्ष जस्तै उखु किसानहरु आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले आज बिहान ११ बजेदेखि माइतीघर आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दैछन् ।

सरकारले चिनी उद्योगबाट किसानसँग उखु खरिदको बक्यौता भुक्तानी गराउने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको संघर्षरत उखु किसानहरुले बताएका छन् ।  सरकार र उखु किसानबीच गत वर्ष माघमा भएको वार्तापछि किसानहरुको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

---

उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको बोधार्थ सरकारलाई पटक-पटक पठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।

उखु किसानहरुलाई चिनी मिलले ६४ करोड ५५ लाख रुपैँया भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । श्रीराम सुगर मिलले भने कर्मचारीको समेत तलबभत्ता भुक्तान नगरेकोले चिनी मिलहरुको कुल दायित्व ७१ करोड रुपैँयाभन्दा बढी छ । यस वर्ष उखुको क्रसिङ सिजन सुरु भैसकेको छ तर किसानहरुले पुरानै बक्यौता पाएका छैनन् ।

गत वर्ष माघको जाडोमा झरीमा रुझेरै उखु किसानले आन्लोलनलाई निरन्तरता दिएपछि सरकारले वार्ता गरेर किसानको खातामै रकम भुक्तानी गराइदिने आश्वासन गरेको थियो । विगतमा सरकारको वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा हुँदा किसानले ४० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी पाउँथे  । जसले उखु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहीत गरेका थियो ।

चिनी मिलहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा चिनी बेचेर मात्र किसानलाई भुक्तानी दिने भनेर झुलाउन थालेपछि धेरै उखु किसानहरु विस्थापित भैसकेका छन् । विगत दुई वर्षदेखि सस्तो आयातीत चिनीका कारण स्वदेशी चिनी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको साथै चिनी नबिकेका कारण किसानको भुक्तानी दिन नसकेको जस्ता ओठे जवाफ चिनी मिलहरुले फर्काउँदा पनि सरकार मूकदर्शक रहँदै आएको थियो ।
भारतमा भने सरकारले उखु किसानलाई मल, बीउबिजनमा सहुलियत दिदैं आएकाले उखु उत्पादनको लागत कम छ भने मिलहरुको कुशलता पनि उच्च छ ।

चिनी मिलले उखु किसानहरुलाइ वर्षौंदेखि भुक्तानी नदिदाँ पनि सरकार मूकदर्शक बस्नुले उखु खेतीबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको किसानहरुको भनाए छ  । नगदेबाली भनिए पनि सो अनुसार व्यवहार नभएकाले उखु खेतीमा किसानहरु निरुत्साहीत हुँदै गएका छन् ।

केही चिनी मिलहरुले भुक्तानी दिन किसानहरुसँग बैंक खाता माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको बताएका छन् । महालक्ष्मी सुगर मिल र बाग्मती खाँदबारी सुगर मिलले किसानले बैंक खाता उपलब्ध नगराउँदा केही लाख रुपैँया भुक्तानी दिन नपाएको उल्लेख गरे । श्रीराम सुगर मिल्सले जग्गा बेचेर भुक्तानी दिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको छ । अन्नपूर्णले पछिल्लो एक महिनामा १६ करोड रुपैँया भुक्तानी दिएको बताएको छ । लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिललका स्वामित्वकर्ता भने सम्पर्कमा आएका छैनन् । यिनीहरुलाई कारबाही गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।