न्यूयोर्कमा किन नहुने भयो सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक ?

काठमाडौँ - दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को मन्त्रीस्तरीय बैठक यसपटक राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइनमा नहुने भएको छ । नेपालले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भए पनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानकf कारण न्यूयोर्कमा हुने सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक रोकिएको हो । सार्कको कान्छो मुलुक अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सार्कको भविष्यमाथि थप प्रश्‍न उठिरहेका बेला बैठक रद्द भएको हो । 

यो बैठक नहुनु भनेको सार्क थप कोमामा जानु हो । नेपाल सरकारले पाकिस्तान र अफगानिस्तान बाहेक अन्यत्रबाट परराष्ट्रमन्त्रीको आउने निश्चित गरिसकेको थियो । गत भदौ २९ मा नै सबै सदस्य मुलुकसँग सार्क सचिवालयमार्फत पत्राचार गरेको थियो । सार्क साइडलाइन बैठक भने असोज ९ न्यूयोर्कको ग्रान्ड होटलमा राखिएको थियो । 

---

कूटनीतिक च्यानलमार्फत सबै सदस्य मुलुकलाई नेपालले पत्राचार गरेको थियो । सार्कमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान सदस्य छन् । हुनत सार्कमा नौ पर्यवेक्षक पनि छन् । उनीहरू भने त्यो अनौपचारिक बैठकमा खबर गरिदैन । सार्कको साइडलाइन बैठकमा अफगानिस्तान पनि सहभागी हुने सम्भावना रहेको र त्यहाँको सरकारलाई अझै पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता नपाएको अवस्था रहिरहेकोले नेपालले बैठक रद्द गरेको हो ।

अफगानिस्तानको नयाँ सरकारसँगको सम्बन्धबारे अझै सदस्य मुलुकहरू अन्यौलमा नै रहेको अवस्थाले यो क्षण निम्तिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । साथै पाकिस्तानले पछिल्लो समय नेपालको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएर सहभागिताबारे स्पष्ट जवाफ नपठाएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो । पाकिस्तानले अफगानिस्तानको पूर्ववर्ती सरकरका अधिकारीको उपस्थिति रोक्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । 

अफगानिस्तान भाग लिन आउथ्यो या आउथेन स्पष्ट थिएन । तर आयो भने नेपालले रोक्ने स्थान पनि थिएन् । तर, पाकिस्तानले छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानको यस अघिका सरकारका दूत घुलाम एमा इसाक्लाईको उपस्थिति नहुने हुनुपर्छ भनेपछि नेपालले त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकेन र न्यूयोर्कमा बैठक नहुने भएको हो । 

अघिल्लो सरकारले कूटनीतिज्ञ घुलाम राष्ट्रसंघका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेकोमा तालिवान सरकारले हटाए पनि उनी कूटनीतिक रूपमा त्यही सक्रिय छन् । तर, तालिवानले दोहामा रहेका प्रवक्ता सुहेल सहिनलाई राष्ट्रसंघीय दूत बनाएको छ ।

नेपालले अफगानिस्तानको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा नबनाएको अवस्थामा पाकिस्तानले कूटनीतिक च्यानलबाट भनेको छ,‘पूर्ववर्ती सरकारका दूत वा कूनै कूटनीतिज्ञ सार्कको साइडलाइनमा सहभागी हुन हुँदैन । त्यसको ग्यारेन्टी नेपालले गर्नुपर्छ ।’ नेपालले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन । त्यस्तै पूर्ववर्ती सरकार नै सही हो भनेर पनि भनेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले ग्यारेन्टी दिन नसकेको हो । त्यही कारण सार्कमा पाकिस्तान सहभागी नहुने भएपछि मन्त्रिस्तरीय बैठक नेपालले रोकेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए । नेपालले त्यो बैठक रोक्नुमा दुःख प्रकटसमेत गरेको छ । नेपालले यस क्षेत्रको शान्तिको लागि र सहकार्य मिलाउनको लागि यस्तो निर्णय लिएको पनि सरकारी अधिकारीले बताए ।

पाकिस्तानले अहिलेको अफगानी सरकारको वकालत नै त गरेको थिएन तर पूर्ववर्तिलाई बैठकमा आउन दिन नहुने धारणा व्यक्त गरेको थियो । यस क्षेत्रको मुलुकले तालिवान सरकारलाई मान्यता नदिए पनि द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाएको छ । तर स्पष्टता नहुँदा बैठक रद्द हुन पुगेको हो । राष्ट्रसंघीय ७६औँ महासभाको साइडलाइनमा हरेक वर्ष सार्कका परराष्ट्रमन्त्री (सार्क मन्त्रिपरिषद्)हरू अनौपचारिक रूपमा बैठक बस्‍ने गर्छन् ।

त्यो बैठक अध्यक्ष मुलुकले गर्ने गर्दछ । औपचारिक निर्णय नलिने भए पनि त्यसको लागि बाटो खोल्ने यो बैठकलाई सार्क भित्रको महत्वपूर्ण बैठकको रूपमा लिइन्छ । सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । सार्क शिखर सम्मेलन एक वर्षलाई दुई वर्षे बनाए पछि झन समस्यामा आएको हो । भारत र पाकिस्तानको कारण सार्क समस्यामा पर्दै आएको छ । सार्क शिखर सम्मेलन नभए पनि कुनै संकटमा भारतले यो फोरमलाई उपयोग भने गरेको  छ । आफ्नो शपथ ग्रहणमा होस या कोभिड-१९ महामारीमा त्यतीबेला भारतले सार्कलाई सम्झेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री खड्का न्यूयोर्क प्रस्थान 
राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । उनी चार सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै न्यूयोर्क गएका हुन ।

नेपालबाट उनीसँग परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख सेवा लम्साल र एक अधिकृत सहभागी हुनेछन् । त्यहाँ उनले महासभालाई सम्बोधन र साइडलाइनमा दुईपक्षीय वार्ताहरू गर्नेछन् । सार्कको मन्त्रीस्तरीय बैठक नबसे पनि त्यहाँ उनले सबै सदस्य मुलुकका समकक्षीसँग दुईपक्षीय वार्ता भने गर्नेछन् ।