पोखरा : असार पहिलो साता गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेले अर्थ विकास समितिमा राजीनामा बुझाए । समितिमा आफूले पटकपटक उठाएका कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै गुरुङले राजीनामा बुझाएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत त भएन तर, उनको राजीनामाले प्रदेशका संसदीय समितिको अवस्था दर्सायोे । 

संसदीय समितिलाई मिनी संसद भनिन्छ । संसद बन्द हुँदा संसदले गर्नुपर्ने कामको भार संसदीय समितिमाथि हुन्छ । संसदीय समितिले मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ । सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नभए कार्यसम्पादन सच्चाउन निर्देशन दिन्छ । 

---

गण्डकी प्रदेश सभा २ महिनादेखि बन्द छ । बन्द अधिवेशन फेरि बोलाउने बेला भएको छ । यसबीच संसद बन्द हुँदा संसदको कार्यभार संसदीय समितिमाथि थियो । कोरोना महामारीबीच संसदीय समितिको उपस्थिति देखिनुपर्थ्यो । तर गण्डकी प्रदेश संसदका ४ संसदीय समिति सक्रिय छैनन् । कोरोना महामारीमा सरकारले गरेका कामको मूल्यांकन संसदीय समितिले गर्नसक्नुपथ्र्यो, तर समितिहरूले बैठक बसाल्नै सकेका छैनन् ।

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति बैठक बर्खे अधिवेशन पछाडि १ मात्र बसेको छ । ‘एउटा भर्चुअल मिटिङ बस्यौं, त्यसपछि बैठक बसेका छैनौं,’ अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण आचार्यले बताए । बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ, मन्त्रालयहरुले कस्तो काम गरेका छन् भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने समितिको बैठक १ पटकमात्रै बस्यो । त्यसको निर्णय क्रसर व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनु भन्ने थियो । 

सांसद आचार्य आफूहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्न लागि परेको अवस्थामा संसदीय समितिको बैठकको कुरा नउठाएको बताउँछन् । ‘हामी यो विपतमा संसद बन्द हुनुहुन्न भनेर विशेष अधिवेशन माग्न लाग्यौं, समितिको कुरामा गएको छैन,’ सांसद आचार्यले भने । 

समितिले दिएका निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दै सरकार एकलौटी ढंगले बढ्न थालेपछि समितिको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको सांसद आचार्य बताउँछन् । ‘समितिले दिएको निर्देशन सरकारलेमान्दैन । एकलौटी अघि बढ्छ,’ आचार्यले भने, ‘हामी किन बैठक बसेर निर्देशन दिने ? नेकपाकै सांसदले नै सुनुवाइ नभएको भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ ।’

अर्थ विकास समितिको कार्यक्षेत्र पर्ने मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि कमजोर रहेको सांसद आचार्य बताउँछन् । बजेट छुट्याउने, योजना बनाउने काम गरे पनि मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन भने नगरेको आचार्यको टिप्पणी छ । समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले नमान्दा कार्यशैली फितलो बनेको उनी बताउँछन् । 

कोरोना अहिले सरकारलाई ‘लाज छोप्ने बाटो’ भएको आचार्य बताउँछन् । ‘यत्रो समय केही नगरेको सरकारलाई कोरोना लाज छोप्ने बाटो बनेको छ,’ आचार्यले भने । 
कोरोना महामारीको सुरुआतसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्ला अस्पतालमा आइसीयू भेन्टिलेटर खरिदका लागि बजेट दियो । अहिले त्यो बजेटले ३ जिल्ला अस्पतालमा मात्र आइसीयूु भेन्टिलेटर चलेका छन् । अरु जिल्लामा पठाइएका रकमको प्रयोग कसरी भइरहेछ त्यसबारे अर्थ विकास समितिको ध्यान गएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भागवत् मल्ल कोरोना रोकथाममा लगाइएको बजेटको नियमन गर्ने काम अर्थ विकास समितिकै भए पनि काम हुन नसकेको स्वीर्काछन् । आफूहरूले बैठकमा कोरोना रोकथामका कुरा उठाउन नसकेको र सत्ता पक्षले समेत नउठाएको उनी बताउँछन् । ‘बजेट के भएको छ त्यो हेर्नु त पर्ने हो, तर हेरिएको छैन,’ मल्लले भने, ‘हामीले कुरा उठाउन सकेनौं, सभापतिले समेत उठाउनु भएको छैन ।’

समिति सभापति दीपक कोइराला भने कोरोनाका लागि प्रयोग गरिएको बजेटमा आफूहरूले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गएको हो, त्यो बजेट केभइरहेछ प्रदेश मामिला समितिले हेर्छ,’ सभापति कोइरालाले भने । 

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापा भने आइसीयू भेन्टिलेटर खरिदमा लगाइएको बजेट कसले हेर्छ आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘अर्थले छुट्याएको बजेट भएकाले अर्थ विकास समितिले नै हेर्नुपर्ने हो, यसबारे मलाई स्पष्ट थाहा भएन,’ समिति सभापति थापाको भनाइ छ । 

बर्खे अधिवेशनपछि ३ पटक बैठक बसेको र बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदन माग गरिएको सभापति थापाले बताए । 

संसदीय मामिला जानकार तथा संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष लालप्रसाद शर्मा भने उक्त बजेटको नियमन प्रदेश मामिला समितिले गर्नुपर्ने बताउँछन् । उपाध्यक्ष भरत कोइराला अहिले समितिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको उनको भनाइ छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि दिइएको बजेट कसले हेर्ने भन्नेमै दुविधा हुनुले सांसदहरू उत्तरदायी नरहेको स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।