जनकपुरधाम - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेको बारे मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले आपत्ति जनाएका छन् । राउतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियारले छापा मार्नु संघीयता विरोधी कार्य भएको बताएका हुन् ।   

अख्तियारले छापा मारेपछि आज नै राउतले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, 'संघीयता नरुचाउनेहरूले संघीयता र आफूलाई बदनाम गर्न सुनियोजित तरिकाले नियतवश छापामारीको प्रपञ्च रचे ।'

---

उनले भने अख्तियारलाई कुनै योजनामा शंका उपशंका थियो भने आफूलाई भनेको भए सहज तरिकाले फाइल नै उपलब्ध गराइदिने पनि बताए । 'छापामार शैलीमा जुन तरिकाले छापामारी गरियो त्यो गलत र फट्याईं हो' उनले भने । 

‘नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिक्षेद २ को दफा ३ मा उपदफा १ र २ बमोजिम विवरण तयार गर्दा निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरू स्पष्ट रुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजा‍इन, प्रकार, उत्पति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको कारण उल्लेख गरिएन' राउतले भने । 

कानुनमा कम्पनीको नाम उल्लेख गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको अवस्थामा कम्पनीको नाम उल्लेख नगरेको जस्ता भ्रामक, कपोकल्पित र पूर्वाग्रहि भएर केही सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन  गरेकाे उनको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप ई–बिडिङ्गमार्फत खरिद गरिएको दाबी गर्दै अनियमितता प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको सर्वोच्च निकाय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जो आफैं सुशासन कायम गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ र त्यसका लागि प्रदेश जनलोकपाल गठन भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्नु गलत भएको बताए । 

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय तथा बर्दिवासस्थित टोलीले अनुसन्धान अधिकृत मेघराज रिमालको नेतृत्वमा 'बेटी बचाउ बेटी पढाउ' अभियान अन्तर्गत छात्रालाई वितरणका लागि खरीद गरिएका साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै आज दिउँसो प्रदेश २ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियार छापामारी साइकल खरीद तथा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ ।