जो २४ वर्षदेखि कार्यालय आएनन्, १५ दिनमा नआए कारबाही

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २४ वर्ष अघि सम्पर्कविहिन भएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ । २४ वर्षसम्म कार्यालयमा उपस्थित नभएका उनीहरूलाई मन्त्रालयले पहिलोपटक खोजी गरेको हो ।

२०५३ कात्तिक १४ देखि तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहायक पशु चिकित्सक अन्जन कुमार चालिसे सम्पर्क विहिन छन् । ०५५ असोज २५ मा बेलवारी पशु क्‍वारेन्टाइन चेकपोष्टका सहायक पशु चिकित्सक तुल्सीराम थापा पनि गायब छन् ।

---

कतिपय कर्मचारी सरुवा निर्णयपछि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन् । २०५६ पुस ७ गते सहायक पशु चिकित्सक तोयानाथ बरालको सरुवा गर्ने निर्णय भयो । बर्दिया पशु क्‍वारेन्टाइन चेकपोष्टमा कार्यरत छन् । सरुवा निर्णय भएपछि उनी सम्पर्क विहिन छन् ।

०५५ पुस १६ मा सरुवा निर्णयपछि कृषि विकास कार्यालय मुस्ताङका सहायक पशु चिकित्सक घ्या ल्याल्पो पुनेल पनि सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

एकै दिन दुई कर्मचारी गायब भएका छन् । ०६९ जेठ ५ देखि दुई पशु चिकित्सक रिमादेवी श्रेष्ठ र बिनु श्रेष्ठ कार्यालय आएका छैनन् । रिमादेवी काठमाडौं जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र बिनु उदयपुरमा कार्यरत थिइन् ।

०६७ साल पुस ७ गतेदेखि बिदा बसेका राष्ट्रिय खोरेत तथा महामारी रोग प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक खडक सिंह विष्ट कार्यालय फर्किएका छैनन् । ०७४ जेठ ११ देखि अध्ययन बिदा बसेका झापा पशु सेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत यादव शर्मा बजगाईं अहिलेसम्म नफर्किएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

हराएका कर्मचारीलाई कारबाही !

बिना सूचना तीन महिनासम्म (९० दिनभन्दा बढी) कार्यालयमा उपस्थित नभएका ११ कर्मचारीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको छ । बिना जानकारी बिदा बस्‍ने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी हाजिर नगराउने उल्लेख छ । कुनै पदाधिकारीले हाजिर गराएमा कर्मचारीले खाएको तलब, भत्तासमेत असुल उपर गर्ने निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र मनासिव कारणसहित सफाई पेश गर्ने मौका दिएको छ । कतिपय कर्मचारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएर कार्यालयबाट सम्पर्कविहिन हुनेगरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

निजामती ऐन चौथो संशोधनले कुनै पनि कर्मचारीले डिभी/पिआर लिएको भए ६० दिनभित्र रद्द गरे कारबाहीबाट बच्‍न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको ६१ घ मा कर्मचारीले ६० दिनभित्र आवासीय अनुमति रद्द गरेको जानकारी गराए तथा कुनै पनि मुलुकमा आवेदन दिएको अवस्थामा रद्द गर्नका लागि लिखित अनुरोध गरेको पत्र प्रमाणको रुपमा पेश गरे कारबाहीबाट बच्‍न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

यी हुन् हराएका कर्मचारी :