अर्थ मन्त्रालयले गर्‍याे अदालतको आदेश अवज्ञा

काठमाडौँ - सुशासन र पारदर्शिताको बखान गरेर नथाक्ने अर्थ मन्त्रालय आफैंले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी न्यायालयलाई नै चुनौती दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले २०७४ भदौ २८ गते दिएको आदेश अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म पालना नगरेको हो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसले समेत ‘आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै गरेको ताकेतालाई पनि अर्थले लत्याएको छ ।

न्यादी ग्रुप पावर लिमिटेडले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको सूचीकृत दर (पोस्टेड रेट) अनुसार भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै २०७३ सालमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको नाममा ‘अविलम्ब भुक्तानी दिनू’ भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

---

फैसलामा ‘निवेदकको सूचीकृत दर (पोस्ट रेट) बमोजिम ऋण तिर्ने अवधिसम्मको रकम अविलम्ब भुक्तानी दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहरेकाले आदेश कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनू’ उल्लेख छ । विपक्षीहरू कसैले पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विपक्षीहरूलाई २०७७ फागुन ५ गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको पनि विपक्षीहरूबाट कुनै जवाफ नआएको निर्देशनालयले पुनः गत वैशाख ५ गते प्रेषित गरेको पत्राचारबाट देखिन्छ । निर्देशनालयको उक्त ताकेतामा पनि अर्थ मन्त्रालय अटेर गरी बसेको छ ।

 

विपक्षीमध्ये अर्थ मन्त्रालयले भने निर्देशनालयलाई २०७७ फागुन १६ गते ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट निकासका माग भई आएमा नियमानुसार प्रक्रया अगाडि बढाइने’ भन्दै पत्राचार गरेको थियो । निर्देशनालयले गत वैशाख पाँच गते गरेको ताकेतामा ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/५/२८ मा भएको आदेश कार्यान्वयन भएको छ, छैन ? आदेश कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी अविलम्ब यसस निर्देशनालयमा पठाइदिनु हुन’ उल्लेख छ । 
निर्देशनालले पहिलोपटक तोकता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत फागुन १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई ‘आदेश कार्यान्वयनका सम्बधमा के कसो भएको हो, सोको जानकारी उपलब्ध गराउन’ पत्राचार गरेको थियो ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले गत फागुन १६ गते सर्वाेच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र लेखी भनेको थियो,  ‘ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट निकासा माग भई आएमा नियमानुसार निकासा प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा जानकारी भएकाले प्रस्तुत आदेशबमोजिमको रकम नियमानुसार भुक्तानी हुने नै हुँदा यस मन्त्रालयसमेतको नाममा रहेको लगत कट्टा गरी जानकारी गराउने व्यवस्था हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

अर्थले फागुनको लेखेको उक्त पत्रअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गत असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गरिदिन पत्र लेख्यो । ऊर्जाको उक्त पत्र अझैसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा अड्केर बसेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ माघ १० गते स्वीकृत गरेको १० बुँदे लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्य योजना लागू गरेको थियो । उक्त कार्य योजनाअनुसार सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनकालागि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले २०६८ फागुन १५ गते ‘निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई प्रदान गरिने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ स्वीकृत गर्‍यो ।

कार्यविधि अनुसार सूचीकृत दर (पोस्टेड रेट) उपलब्ध गराउन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन गर्ने सिउरीखोला जलविद्युत् आयोजना लगायत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूलाई सूचीकृत दर वापतको रकम बजेट व्यवस्था गर्न ऊर्जाले अर्थसँग माग गरेको थियो । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । अर्थका प्रवक्ता रितेश शाक्यले भने ‘प्रक्रियामा रहेको’ मात्र बताए । फैसला भएदेखि हालसम्म ‘प्रक्रियामा रहने’ यो प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा सर्वत्र देखिन्छ ।