प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ :
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासबाट आउन सक्ने यी पाँच अादेश
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो एकल इजलास तोकेका छन् । बुधबार नै सर्वोच्च अदालतबाट ५ अादेश आउन सक्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले इकागजसँग बताए ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको एउटा रिटको पेशी भने शुक्रबारलाई तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुध्द रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् । पुस ७ गते नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार इजलासमा यी पाँच विकल्पमा अादेश हुनेछ :
- अन्तरिम आदेश दिन सक्छ ।
- अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउन सक्छ ।
- अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर छलफलमा झिकाउन सक्छ ।
- अर्को ठूलो बेन्चमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छ ।
- मिति नै तोकेर तत्काल सुनुवाइ पनि गर्न सक्छ ।
यी पाँच विकल्पमध्ये अर्यालले अदालतबाट अन्तरिम आदेश नै आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनमा संविधानको सिधासिधा उल्लंघन भएकाले माथिको पहिलो विकल्प नै फैसला हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया