संसद विघटनविरुध्दका सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदै

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द परेका सबै रिटहरुको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ । संवैधानिक इजलासमा अरु पूराना पनि रिटहरुको भएकाले आज पालो आउने वा नपाउने टुंगो नभएको सर्वोच्‍च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेसी दिइसकेका पूराना रिटलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले सुनुवाइको पालो आउने वा नआउने भन्‍न नसकिने बताए । संसद्‍ छलेर जारी गरेकव संवैधानिक परिषद्‍ सम्बन्धी रिट पनि आजको सुनुवाइमा पर्ने सम्‍भावना छ ।

नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक इजलासले के गर्ने भन्‍ने निकै चासोका साथ हेरिएको छ । आज संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीशसहित अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नेछन् ।

---

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल बेन्चले सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थिए । रिटको प्रकृति नै संवैधानिक इजलासमा जाने प्रकारको भएकाले पठाइएको सर्वोच्‍च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुध्द रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् । पुस ७ गते नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

के हो संवैधानिक इजलास ?
संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको एक वृहत् पूर्ण इजलास हो । यसले गरेको विवादको कारबाही/किनारा अन्तिम हुन्छ । कुनै रूपबाट पनि पुनः हेर्न (कारबाही, किनारा (फैसला) गर्न) मिल्दैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गरी कुल पाँचजना न्यायाधीशहरू रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। हाल यसको सञ्‍चालनको लागि सर्वोच्च अदालतले 'सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२' जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलास कसले सञ्‍चालन गर्छ ?
यसमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ । यसको सञ्‍चालनका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास नियमावली), २०७२ जारी भएको छ । २०७२ संविधानपछि मात्रै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको हो ।

न्याय परिषद्‍मा को-को हुन्‍छन् ?
न्यायपालिका स्वतन्त्र नभइकन न्याय सम्पादन वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुन नसक्ने अवधारणसहित न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्ती, अनुशासन कायम गराउन एक स्वतन्त्र निकायको रूपमा न्याय परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै, संघीय सरकारका कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमध्ये एक, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।

कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइन्छ ?
संघीय संसद्‍ वा प्रदेश संसद्‍को निर्वाचन विवाद, सांसदको अयोग्यता विवाद, संघीयता कार्यान्वयन विवादको न्यायिक छिनोफानो संवैधानिक इजलासले गर्छ । त्यस अतिरिक्त संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारको अधिकारका सबाल, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज रिटहरू संवैधानिक इजलासले हेर्नु पर्नेछ । निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने वा नलैजाने भन्‍नेसम्बन्धी मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गरिएको थियो । सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालीन हिंसाको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
प्रधानन्यायाधीशसमेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने हुँदा उनले आफ्नो स्वार्थ जोडिने मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् ?
२०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सीधै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छैन । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता भएपछि उनले संसद्‍मै विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार ढल्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद्‍लाई नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्‍न आह्वान गर्नुपर्छ । संसद्‍ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ ।