विराटनगर - मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निर्णयबाट खारेजीमा परेको प्रादेशिक सञ्चारप्रतिष्ठान र त्यसका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

बुधबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले शर्मालाई प्रादेशिक सञ्चारप्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । 

---

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले भीम आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउने प्रयासस्वरुप प्रादेशिक सञ्चारप्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेजी गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशले वर्तमान सरकारका निर्णयहरू धमाधम उल्टिन थालेका छन् । 

सरकारको निर्णय विरुद्ध पर्यटन बोर्डका सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमा यसअघि नै उच्च अदालत विराटनगरले नै सरकारका नाममा खारेजीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न एवं सदस्यहरूलाई काम गर्न नरोक्न आदेश दिइसकेको छ ।

सञ्चारप्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । नियुक्ति खारेजीबाट रोक्न माग गर्दै मंगलबार परेको रिटमा उच्च अदालतले खारेजीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले दुवै पक्षबीच छलफल गर्न भन्दै पुस २५ गते बोलाएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । 

बुधबारको उच्च अदालतको आदेशबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आफुले पनि जानकारी गराएको बताउँदै प्रतिष्ठानमा लगाइएको ताला खोल्न आग्रह गरिएको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । सरकारले नियमावली र बोर्ड नै खारेजपछि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमै राखिएको प्रतिष्ठानको कार्यालयमा अहिले ताला लागेर बन्द छ । उनले अदालतको आदेश अनुसार नै प्रतिष्ठानको कार्यालय संचालन गरिने जानकारी दिए । 

शर्माले प्रदेश १ को पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै मुख्य तारो बनाएर सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूलाई शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश १ को पहिलो सरकारले नियुक्त गरेको बताए । त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका इन्द्र आङ्बो नै अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेको र आफैँ हुँदा प्रतिष्ठान गठन गरेर अहिले खारेज गर्ने निर्णयमा पनि सहभागी हुनु हुनु अनैतिक हुने दाबी गरे । 

‘सञ्चारक्षेत्रका कसैस“ग अलिकति पनि परामर्श नगरिकन सरकारले निर्णय गरेको थियो, पहिलो प्रहार नै पत्रकारिता क्षेत्रमा भएको थियो’ शर्माले भने, ‘सरकारले भीम आचार्यको पालाको निर्णय खारेज भन्नु भएको थियो, म अघिल्लै सरकारबाट नियुक्त भएको थिए', आङ्बो आर्थिक मामिलामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै रहेर बनेको अर्को क्याबिनेटले प्रतिष्ठान खारेज गर्नु मोरल्ली गलत हो ।’ 

शर्मा २०७७ पुस ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनी पुस १० मा कार्यकारी निर्देशकमा पद बहाली भएका थिए । भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले भने २०७८ असोज २५ गते चारजनालाई प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । 

प्रदेश १ सरकारको गत मंसिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक सञ्चारप्रतिष्ठान (गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०७७ खारेज गर्ने, सोही नियमावली बमोजिम गठन भएको प्रादेशिक सञ्चारप्रतिष्ठान समेत खारेज गर्ने र प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पति, अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हुने भनि निर्णय गरेको थियो । बुधबारको उच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।