पुलिसबिनाको गृहमन्त्री र बजेटबिनाको अर्थमन्त्रीबाट संघीयताको कार्यन्वयन कठिन छ : मुख्यमन्त्री राई

 विराटनगर - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशहरूले पुलिसबिनाको गृह मन्त्रालय र बजेटबिनाको अर्थ मन्त्रालय चलाएर संघीयता नटिक्ने बताएका छन् । सोमबार प्रदेश १ को प्रदेश लोकसेवा आयोगले आयोजना गरेको दोस्रो अन्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले विकेन्द्रीकरणलाई नै संघीयताको रुपमा बुझ्ने गरिएकोले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए । उनले खास नीति र संरचनाबाहेकका अधिकारहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण नहुन्जेल संघीयताको कार्यन्वयन कठिन हुने धारणा राखे ।

‘मैले बारम्बार भनेको छु, पुलिस बिनाको गृहमन्त्री र बजेट बिनाको अर्थमन्त्री, यस्तो खालको अवस्था प्रदेशको भइरहेको छ, दुख आ–आफ्ना छन्, प्रदेश सरकारका आफ्नै दुख छन्, स्थानीय तहका आफ्नै छन्’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘जेसुकै भएर पनि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूको फरक–फरक बुझाइ कारणले अभ्यासहरू मिलेका छैनन् ।’ 

---

उनले थोरै संख्यामा प्रदेशमा कर्मचारीहरू पदपुर्ति गर्दा पनि त्यो कुरा आर्थिक भारमा गएर ठोक्किने गरेको बताए । त्यहि भएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काम चलाउन नियुक्ति गरेर त्यसपछि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । 

‘प्रदेशको बजेट सानो, राजश्व बाँडफाँटबाट आउने राजश्वको मात्रा पनि सानो, अनुदान पनि सानो छ, राजश्व उठाउने तोकेको क्षेत्र पनि सानो छ, अनि बजेट सानो बन्छ’ उनले भने, ‘सिधै भन्ने हो भने १२/१५ अर्बको विकासे बजेट हुन्छ, एउटा ३० किलोमिटरको बाटो बनाउनु पर्यो भने १ अर्ब जान्छ । १४ जिल्लामा बाटो मात्रै बनायो भने त्यो पैसा सिधिन्छ, पक्की पुल कता ? झोलुङ्गे पुल कता ? खानेपानी सिंचाई कता ? शहरी विकासका भवनहरू कता ? यस्तो अवस्था छ ।’ 

मुख्यमन्त्री राईले संघीयताको अभ्यासमा अहिले जे कुरा अभ्यासमा आइरहेको छ, त्यो गलत भइरहेको बताए । उनले संघीयतामा पूर्ण रुपमा माथिको अधिकार तल पठाउने मात्रै नभई खास–खास अधिकारहरू पूर्ण रुपमा प्रदेशमा हस्तान्तरण्त गर्ने प्रणाली भएको दाबी गरे । उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन शासन प्रशासनको अधिकार र विकासको अधिकार पनि तल हस्तान्तरण गरिनु पर्नेमा जोड दिए । 

‘तललाई बलियो बनाएर माथिले संयोजनकारी भूमिका खेल्नु पर्छ । विदेश, मौदिक, सीमा सुरक्षा कुराहरूमा माथिले नीति बनाउनु पर्छ र अरु शासन प्रशासन र विकासे कामको अधिकार र नेतृत्व तल दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो अहिले भइरहेको छैन ।’ 

मुख्यमन्त्री राईले जतिसुकै बजेट खर्च गरेपनिसवै बजेट आफ्नो मुठीमा राख्ने गरेको गुनासो गरे । दुई लाखका योजना पनि माथिबाटै तोकिएर आउने र राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसकेका, संचालन गर्न नसकेकाहरू योजना र कार्यक्रमहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको आरोप लगाए । उनले विकासका काममा जस्तै कानुन निर्माणमा पनि माथिबाटै आश्रित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारहरू चुस्त रुपमा अघि बढ्न नसकेको बताए । 

कार्यशालामा सहभागी सातै प्रदेशका प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले संघीय सरकारले निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेशमा आयोगहरूले कर्मचारी भर्नाको काम अघि बढाउन नसकेको बताएका थिए ।