काठमाडौं : सरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा दिने भएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले यस्तो सुविधा दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्‌ले भर्खरै यो नियमावली पारित गरेको छ । २५ प्रतिशत लगानी भित्र्याई सकेपछि व्यावसायिक भिसा दिने उल्लेख छ । यस्तो भिसा विदेशी लगानीकर्ता र उसको आधिकारिक प्रतिनिधिमध्ये दुईजनाले भिसा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । साथै उसको परिवारका सदस्यलाई समेत त्यस्तो भिसा दिने भनिएको छ ।

२०७५ मा जारी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले एकैपटक १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले आवासिय भिसा सुविधा दिएको थियो । नियमावलीले  आवासीय भिसाको सुविधा लिनका लागि ५० प्रतिशत रकम विदेशी लगानी कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ५० प्रतिशत कायम नरहेमा आवासीय सुविधा नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्ताबाहेक उसले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधि र परिवारका सदस्यलाई आवासीय भिसाको सुविधा दिने भनिएको छ ।

---

कसरी लिने भिसा सुविधा
भिसा सुविधा लिन ईच्छुक लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत भएको पत्र र राहदानीको प्रमाणसहित उद्योग विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । आधिकारिब प्रतिनिधिको हकमा प्रतिनिध तोकिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यदी लगानीकर्ताको परिवारको सदस्य भए सम्बन्धित मुलुकको नेपालस्थित दूतावास वा कुटनीतिक नियोगबाट नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । निवेदन जाँचबुझपछि विभागले दुई दिनभित्र भिसाको सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लगानीका आधारमा श्रेणी
सरकारले लगानीका आधारमा विदेशी लगानीकर्ताको स्तर निर्धारण गर्नेभएको छ । जसअनुसार लगानीकर्ताले परिचयपत्र पाउनेछन् । पाँच करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई साधारण विदेशी लगानीकर्ताको परिचयपत्र दिने उल्लेख छ । २५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई विशिष्ट विदेशी लगानीकर्तामा राखिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको परिचयपत्र पाउनेछन् ।

यस्तो परिचयपत्र विदेशी लगानीकर्ताको आधिकारिक प्रतिनिधिले समेत पाउने सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यदि विदेशी लगानी फिर्ता लगेमा वा विदेशी लगानी स्वीकृति रद्द भएमा परिचय पत्र स्वतः रद्द हुने भनिएको छ ।

१ वर्षमा कति लगानी भित्र्याउनै पर्छ ?
नियमावलीले कुल लगानीका आधारमा १ वर्षभित्र निश्चित लगानी रकम भित्र्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा कम विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म न्यूनतम लगानीको रकम तोकिएको छैन ।

नियमावलीले सरकारी निर्धारण गरेको न्यूनतम रकम लगानी गर्नेले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र भित्र्याउनुपर्ने उल्लेख छ । न्यूनतम रकमभन्दा बढी रकम र २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १५ प्रतिशत भित्र्याउनुपर्ने भनिएको छ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गराउनेले १० प्रतिशत भित्र्याउनुपर्नेछ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गराउनेले एक वर्षमा ५ प्रतिशत लगानी भित्र्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।