गण्डकी प्रदेशका सांसद : महंगीमा मौन, सत्तामा रस्साकस्सी

पोखरा : जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरे । महंगी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै उनले सत्ताबारे जुहारी नखेली छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘विशेष अधिवेशनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत हामीले के खोजेका हौं ? प्रस्तावमाथिको छलफलभन्दा पनि सरकारमा भएका तीता यथार्थको जुहारी खेल्ने ठाउँ बनाइयो,’ आचार्यले भने, ‘म आग्रह गर्छु, प्रस्तावमाथि छलफल गरिदिनुहोला । अघिल्ला २ प्रस्तावमाथि छलफल कम जुहारी बढी भयो ।’

प्रदेशको चालु विशेष अधिवेशनको चौंथो बैठकमा सांसद आचार्यले धनमाया पोखरेल लामा र ओमकला गौतमको समर्थनमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  आचार्यले कोभिड महामारीका बेला निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताए । यसको प्रभावले उत्पादन घटेर आम्दानी र क्रयशक्तिमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म प्रदेशले अधिकतम् बिक्री मूल्य पनि निर्धारण गर्न नसकेकोमा आलोचना गरे । ‘बिक्रेताले कति नाफा लिने भन्‍ने मापदण्ड छैन । मापदण्ड भएको भए उपभोक्ता मारमा पर्ने थिएनन्,’आचार्यले भने, ‘अहिले बजारमा १ सय २५ प्रतिशतसम्म महँगी बढेको छ । कालोबजारी गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नु पर्दैन ?’

---

प्रस्तावक आचार्यले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मात्र छलफल गर्न आग्रह गरे पनि सांसदहरु सत्ताको किचलोमै बढी केन्द्रित देखिन्थे । सांसद ओमकला गौतमले छलफलमा ‘छोराले अंश मागेको रिसमा बाउले घर भत्काए झैं प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेको’ बताइन् । अहिले सरकारले जनताले दिएको ५ वर्षे म्यान्डेट भुलेको उनको टिप्पणी छ । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य अकासिएको उनको भनाइ छ । ‘१ टिप्पर गिटीको मूल्य २२ हजारबाट ३० हजार पुगेछ, ५७ रुपैयाँ प्रतिकेजी पाइने फलाम अहिले ९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भनिन् ।
 
नेकपा ओली समूहका सांसद कृष्ण थापाले आफ्नो बोल्ने समय ओलीइतरका नेताको आलोचनामै सके । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समय सकिएको संकेत गरेपछि मात्रै उनको भनाइ महंगी नियन्त्रणतर्फ सोझियो । संसदमा संविधान देखाउँदै सांसद थापाले प्रश्‍न गरे, ‘संविधानले के भन्छ ? धारा ८५ (१) अनुसार संसद अगावै विघटन भएमा भनेर लेखेको छैन ?’ 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गलत आक्षेप लगाउनेलाई कारवाही गरिनुपर्ने उनको माग छ । ‘आमाको विरोधमा अशोभनीय नारा लगाइयो । पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गरे,’ उनले भने, ‘प्रतिगमन भएको भए अहिले उहाँ पक्षका नेता झ्यालखानामा परिसक्नु हुन्थ्यो ।’

ओली समूहकै अर्का सांसद इन्द्रधारा विष्टले केपी शर्मा ओलीलाई राजनेता भन्दै संसद् भंग गरेकोमा धन्यवाद दिए । ‘महाधिवेशनबिना अध्यक्ष बन्‍ने, कोठामा बसेर सत्ता आलोपालो गर्ने कुरा अन्त्य भएको छ । राजनेता ओलीजीलाई धन्यवाद,’ उनले भने । महंगी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार प्रभावकारी रहेको विष्टको दाबी छ ।
 
लकडाउनमा पोखरामा रोकिएका ६ सय १२ मुस्ताङीलाई प्रदेशले राहत दिएको र मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता उत्पादनमुखी कार्यक्रममा ध्यान दिइएको विष्टले जिकिर गरे । पहिलाका शासकले महंगीको जरा रोपेकाले अहिले त्यो हटाउन ‘हम्मेहम्मे’ परेको उनको भनाइ छ ।
 
सांसद प्रभा कोइरालाले नारी अस्तित्वको मूल्य थोरै भएको भन्दै सांकेतिक आक्रोश पोखिन् । ‘आमालाई र आदरणीय नेतालाई कति अपमानित शब्द लगाइए ? महिलाको अस्तित्वको मूल्य थोरै हुँदै गयो,’ उनले भनिन् । 

सांसद जनकलाल श्रेष्ठले प्रदेश आत्मनिर्भरताको बाटोमा रहेको बताए । प्रदेशमा २ सय २६ भन्दा बढी पटक बजार अनुगमन भएको र स्थानीय सरकारसँग मिलेर सिन्डिकेट रोकिएको उनको तर्क थियो । उनले केन्द्रको राजनीतिमा टीकाटिप्पणी गरेर केही नहुने तर्क गरे । ‘केन्द्रको कुरा गरेर के अब हामी न्यायाधीश भयौं ?,’ उनको प्रश्‍न थियो ।
 
कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्माले अर्को चुनावमा ओलीको समूह चौंथो पार्टी हुने आकलन गरे । अहिले संविधानको लिक बाहिर रेल लगेर ओलीले आफ्नो तागत देखाएको उनको भनाइ थियो । महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा सरकारले कोभिडलाई दोष दिए पनि सुव्यवस्थापन नहुँदा महंगी नियन्त्रण बाहिर गएको उनको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सडक, साधनजस्ता पूर्वाधार अभावले मूल्य बढिरहेको बताए । सांसद मनकुमारी गुरुङले प्रदेशले गरेको अनुगमन, कारबाहीजस्ता विषयका अभिलेख देखाउन नसकेको बताइन् । सुपथ मूल्य पसल खोलेर सुपथ कार्ड दिने प्रतिपक्षीको सुझावलाई सत्तापक्षले राजनीतिको चस्माले हेरेको उनको टिप्पणी थियो । 

छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिन आएका प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल पनि राजनीतिक किचलोमै केन्द्रीत बने । उनले मुख्यन्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेसँग सल्लाह गरी धित गर्ने गरी बोल्नलाई सुरुमै अनुमति मागेका थिए ।
 
अहिले ३ वर्षमै चुनाव हुने भयो भनेर धेरै विचलित भए पनि विचलित हुनुनपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘३ वर्षमै चुनाव हुने भनेर माननीयले नै विनय गर्नुभो, अब हाम्रो दलले १ सय २० सिट ल्याएरै छाड्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने । संविधान निर्माणपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि केपी ओलीलाई अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइएको र अहिले पनि त्यही कदम दोहोर्‍याउन खोजिँदा संसद् भंग भएको उनको टिप्पणी थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ वर्षसम्म कोठामा बन्द गरेर काम गर्न नदिइएको मन्त्री लम्सालले दाबी गरे । उनले भने, ‘काम गर्न नदिएपछि के गर्ने ? अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याएर राजनीतिक दुर्घटना गराउन खोज्दा उहाँले भंग गर्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक नियुक्ति गर्नसम्म रोक्नेले अहिले भावनाका कुरा गरेर केही नहुने उनको भनाइ छ ।