प्रतिनिधि सभा मास्‍न सर्वोच्च र सरकारको सेटिङ !

काठमाडौं : चिसो मौसम । झ्यारझयार अडियो । धमिलो दृश्य । रामशाहपथस्थित नेपाल बार एशोसिएसनको एक कोठामा शुक्रबार त्यही परिदृश्य चलिरहेको थियो । कानुनी भाषामा धेरैले दोहोर्‍याइरहने संविधानका उही धारा । मात्रै बोली र शैली फरक । प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो गम्भीर विषयमा सुनुवाई गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले कमै मात्र प्रयोग हुने ‘एमीकस क्युरी थ्यौरी’बाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीहरुको तर्क-राय पनि सुन्यो ।

‘एमीकस क्युरी’का चार कानुन व्यवसायीको बहस सुनिसकेपछि एक जना बाँकी थिए । त्यसलगत्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आदेश सुनाउने तयारी थियो । जबराकै नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ बृह्तपूर्ण इजलासमा लिने कि नलिने ? भन्‍ने अन्यौलता चिर्ने आशा थियो ।

---

बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आफ्ना ओजिला राय प्रस्तुत गरिरहेका थिए । ‘एमीकुस क्युरी थ्यौरी’बाट प्रतिनिधित्व गर्दै सर्वोच्चमा पहिलोपटक बहस गरेकी वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको तर्क यो मुद्दाको किनारा बृह्तपूर्ण इजलासबाटै हुनुपर्छ भन्‍ने थियो ।

त्यसअघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीशको संख्या थपेर यो मुद्दा फैसला गर्न सकिने तर्क प्रधान न्यायाधीश जबरासमक्ष पेश गरे । इजलासबाटै जवाफ फर्काउदै प्रधान न्यायाधीश जबराले ‘यो बहस लम्ब्याइरहने कि टुंगो लगाउने ?’ भन्दै झोक्किएर प्रतिप्रश्न गरे ।

बहस सुनेसकेर प्रधान न्यायाधीश जबराले दिने आदेश कस्तो होला ? भनेर प्रतिक्षा गर्ने भीड ठूलो थियो । खासगरी अदालत, बार एशोसिएसनको त्यही बन्द कोठाभित्र र बाहिर पनि । तर अचानक रोष्टर (वकिलले बहस गर्दा उभिने ठाउँ)मा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ आए । प्रधान न्यायाधीश जबरातर्फ औला ठड्याउँदै भने, ‘श्रीमान्, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिस र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पाउँ । कहाँ छ हेर्न पाउँ ।’

लगत्तै प्रधान न्यायाधीशको टेबलमा रहेका कागजपत्र उधिनियो । तर सक्कल फाइल भेटिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयको सक्कल फाइल भेटिएन । बार एशोसिएसनको धुमिलो स्क्रिनमा यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र प्रधान न्यायाधीश जबराबीच चर्काचर्की भइरहेको दृश्य देखियो । सर्वोच्चमा पेश गरिएको फाइल गायब भएको प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले तुरुन्तै जवाफ फर्काए, ‘फिर्ता ल्याउने शर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल लिएर गएको छ ।’

बस पुग्यो ! हुनै नहुने कुरा सर्वोच्चमा भयो । त्यो पनि व्यवस्था नै धरापमा पार्ने संविधान विरोधी कामलाई सर्वोच्चबाटै प्रश्रय भयो । जुन कुरामाथि आशंका थियो । त्यही कुरा संवैधानिक इजलासबाटै उदांगियो । 

यति भएपछि संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रम रोकियो । अधिवक्ता बाहिरिन थाले भने प्रधान न्यायाधीश जबरा समेत नाजवाफ रहे । यो तथ्य बाहिरिन्‍छ भनेर सर्वोच्चले बार एशोसिएसनमा देखाइरहेको प्रत्यक्ष भिडियोको आवाज बन्द गर्‍यो । केही समयपछि भिडियो समेत चल्न छाड्यो ।

यता सर्वोच्च परिसरमा आवाज मात्रै सुनिने ठाउँमा हो हल्ला सुनियो । झण्डै १५ मिनेटसम्म हो हल्ला सुनिरह्यो । पत्रकार र कानुन व्यवसायी सर्वोच्च परिसरको त्यही साउण्ड बक्समा झुम्मिए । केही समयमै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ इजलासबाट बाहिरिदै सर्वोच्च परिसरमा आए ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको सक्कली निर्णयको ‘फोटोकपी’ पत्रकारलाई देखाए । जुन सक्कली फाइल सर्वोच्चबाट गायब थियो । प्रधान न्यायाधीशको शब्दमा सो फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस २३ गते फिर्ता लगेको थियो ।

पुस २८ गते सर्वोच्चमा फिर्ता आउने शर्तमा गायब भएको उक्त फाइल माघ २ गतेसम्म पनि फिर्ता भएन । बरु त्यसको फोटोकपी आफूले राखेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पुस २३ गते सर्वोच्चबाट गायब भएको फाइल आएको छैन’ उनले पत्रकारसामु भने, ‘सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफ त्यसरी फिर्ता लिन मिल्दैन । यो त सेटिङजस्तो देखियो । सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको अर्को त्रुटि बाहिरियो ।’

सेटिङको आशंका 

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ढुक्कले निर्वाचन हुन्‍छ भनिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै हालतमा संसद पुनःस्थापना नहुने दाबी गरिरहेका छन् । बालुवाटारमा हुने बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनी प्रतिनिधिसभा ब्युँतने भन्दा चुनाव हुनेमा ढुक्क देखिन्‍छन् ।

प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अहिले कामचलाउ सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरु प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले अब ब्युतने कुनै सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन् । मानौ कि उनीहरु आफै न्यायाधीश हुन् र सर्वोच्चको फैसला सुनाउँछन् । शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा देखिएका यस्तै दृश्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न ‘सेटिङ’ भएको आशंकामा बल पुर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय सुटुक्क राष्ट्रपतिलाई पठाउनु, राष्ट्रपतिबाट संविधानको आफू अनुकुल ब्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नु, सर्वोच्च अदालतको इजलासबाटै सोही सिफारिस र निर्णयको सक्कल फाइल गायब हुनुले शंका गर्ने ठाउँ थुप्रै छन् । 

अदालतले फैसला नसुनाउँदै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म ढुक्कले 'प्रतिनिधि सभा ब्युतिदैन' भन्नुले पनि यो असंवैधानिक कदममा बालुवाटार र शीतलनिवास मात्रै होइन, रामशाहपथको पनि ‘सेटिङ’ रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदले पठाएको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख छैन । जुन सक्कल फाइल सर्वोच्चकहाँ पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषदले संविधानको धारा उल्लेख नगरेपनि राष्ट्रपति कार्यालयले थप धाराको ब्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय गरेको छ’ शुक्रबार फाइल गायब भएको घटनापछि सर्वोच्च परिसरमा पत्रकारसँग त्रिपाठीले भने, ‘जुन कुरा अहिले फोटोकपी पेपरमा देखिएको छ । सक्कली निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लिएको छ ।’

सरकारको छायाँमा सर्वोच्च !

कानुन जानकारका शब्दमा, सर्वोच्चमा पेश गरेको सक्कली कागजात फेरि हेरफेर गर्न मिल्दैन । आदेश अनुसार तोकिएको समयभित्र आइसकेको जवाफ अर्थात् कागजपत्र राम्ररी अध्ययन गरेर वास्तविकता बुझ्‍ने गरिन्‍छ । तर न्यायको धरोहर मानिने सर्वोच्चबाटै सरकारले पेश गरेको जवाफको सक्कली कागजात नै गायब भएको छ । अनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि बिना आदेश अदालती प्रक्रियाविपरित फाइल फिर्ता पठाई दिए, जुन कुरा उनले संवैधानिक इजलासमै स्वीकार गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयले पेश गरेको जवाफको सक्कली फाइल फिर्ता लिएका छन् । फेरि आउँछ’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई जवाफ दिँदै प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलासमै भनेका छन्, ‘अहिले यस विषयमा धेरै कुरा नगरौं ।’

प्रधान न्यायाधीशले प्रतिनिधि विघटन मुद्दामा यति हलुको जवाफ दिनुले अर्को आशंका जन्माएको छ । कि तथ्यगत रुपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले पेश गरेका त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने काम सर्वोच्चले गरिररहेको छ ।

ता कि विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभा अब ब्युतिदैन भन्‍ने प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा सर्वोच्च पनि सही थाप्दैछ । होइन भने संविधानका धारा धारा हेरेर फैसला गर्ने सर्वोच्च संविधानकै अपब्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णयको सक्कल फाइल अदालतबाटै गायब पार्न किन उद्धत छ ?

‘सर्वोच्चमा आएको जवाफ अर्थात् सक्कली फाइल यसरी फिर्ता पठाउन मिल्दैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्‍छन्, ‘यो त अदालतकै आचारसंहिता विपरित हो । सर्वोच्च प्रशासन र न्यायमूर्तिमाथिको प्रश्न हो ।’

शंकाको घेरामा न्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटवार्ता !

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा यतिबेला अर्को प्रश्नले थप बहस सिर्जना गरिदिएको छ, ‘अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा चलिरहेका बेला संवैधानिक इजलासमै रहेका न्यायाधीश र  प्रधानमन्त्रीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता ।' सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी शशी श्रेष्ठले इजलासमै प्रश्न गरिन्, ‘श्रीमान संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशसले यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्‌न मिल्छ ?’

इजलासमै प्रश्न गरेकी श्रेष्ठले सर्वोच्च परिसरमा पत्रकारसँग थप खुलेर भनिन्, ‘पुस २६ गते बिहान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लले बालुवाटारमै पुगेर भेट्‌नु भएको सूचना आएको छ । अनि पुस २७ गते दिउँसो न्यायाधीश दीपक कार्की र मीरा खड्‌काले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्‌नु भएको छ । यसको सत्यतथ्य छानबिन आवश्यक छ । बालुवाटारको सिसिटिभी पनि हेर्नुपर्छ ।’

यो मुद्दाको सुनुवाईका लागि प्रधान न्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमा शुरुमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र पछि उनले छाडेपछि सपना प्रधान मल्ललाई सामेल गरेका थिए । सर्वोच्चले शुक्रबार नै यो विषयमा सत्यता नभएको र मिडियाले छापेको भ्रामक खबर नपत्याउन आग्रह गरेको छ ।

तर पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटन, माघ २ गते मात्रै बाहिर आएको सर्वोच्चबाट गायब भएको सक्कली फाइल र मुद्दाको सुनुवाई चलिरहदा न्यायाधीश-प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ताले यो सबै ‘सेटिङ’मै प्रतिनिधि सभा मास्‍ने काम भइरहेको आशंकालाई बल पुर्‍याइरहेको छ ।