पोखरा : गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार संकल्प प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी दलहरुको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव पेश हुने भएको हो ।

प्रदेशको चालु विशेष अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ८४ अनुसार संकल्प प्रस्ताव ल्याउन लागिएको हो ।

---

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, नेकपा सांसद गायत्री गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा प्रस्तावको समर्थक हुनेछन् ।

कोभिडविरुद्धको लडाइँमा प्रदेश सरकारलाई १३ बुँदे निर्देशन दिन सर्वदलीय सहमतिमा संकल्प प्रस्ताव ल्याइने कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए । प्रदेशको गत बर्खे अधिवेशन सकिएपछि गण्डकीमा कोभिड परीक्षण र नियन्त्रणमा प्रदेश गम्भिर नदेखिएपछि दबाब दिन संकल्प प्रस्ताव ल्याउन लागिएको उनले प्रष्ट्याए ।

‘जब बर्खे अधिवेशन सकियो, त्यसपछि प्रदेश कोरोना परीक्षण र नियन्त्रणमा गम्भीर भएन, हामीले पटकपटक सुझाव दियौं, ती सुझावको पनि सुनुवाइ भएन,’ सांसद खड्काले भने, ‘सरकारलाई प्रदेशसभा मार्फत दबाब दिन १३ बुँदे निर्देशनसहित संकल्प प्रस्ताव ल्याउन लागेका हौं ।’

संकल्प प्रस्तावमा कोरोना रोकथाममा सहजीकरण गर्ने गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन कमिटी गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको अनगुमन, निरीक्षण र उपचार व्यवस्था कमिटीले गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका छन् ।

प्रस्तावमा पिसिआर परीक्षण वृद्धि गर्ने र आवश्यकता अनुसार पिसिआर मेसिन खरिद गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । नवलपुर र बागलुङमा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको पिसिआर मेसिन अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको भन्दै तत्काल प्रयोगमा ल्याउन माग गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, भेन्टिलेटर, सघन उपचार केन्द्र र स्वास्थ्य उपकरणहरुको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमै कोभिड संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र निजी अस्पतालमा उपचार भएमा कोरोना बिरामीको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने सांसदहरुको माग छ । 

प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति, कार्यबोझको विश्लेषण गरी दरबन्दी थप्नुपर्ने र तोकिएकै अस्पतालमा काम गर्न अभिप्रेरित गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबलीकरण गर्नुपर्ने र कोरोनाको नयाँ स्वरुपको परीक्षणको व्यवस्था र उपचार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कोभिड खोपको चयन, उपलब्धता, वितरण सुनिश्चित गर्नेगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको विषयविज्ञ समितिलाई प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्नुपर्ने, प्रथम चरणमा उपलब्ध खोप दिन मापदण्ड बनाएर लक्षित समूह र व्यक्तिको सूची बनाउने, खोप खरिद गर्न आर्थिक व्यवस्था मिलाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । खोप ढुवानी गर्न रेफ्रिजेरेटर भ्यान र भ्याक्सिन क्यारियरको बन्दोबस्त गर्न सांसदले माग गरेका छन् ।

गत अधिवेशनमा असार ३० गते पनि कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव सदनमा लगेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले गण्डकी प्रदेशभरि एक घर, एक पिसिआर टेस्टको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत मुख्य ४ वटा विषय राखेर संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी यसअघिको संकल्प प्रस्ताव दलीय हिसाबले ल्याइएको र अंकले गर्दा अड्किएको भएपनि यो प्रस्ताव सर्वदलीय सहमतिमा आएकाले स्वीकृत हुने बताए । ‘कोभिड त सबैले जुध्नुपर्ने विषय हो, त्यसलाई त्यतिबेला दलीय हिसाबले ल्याइयो अनि यतिको परीक्षण हुनैपर्छ भनेर अंकले अड्काइएकाले हाम्रो असहमति थियो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले त सबै मिलेर लैजाऔँ भनेर उहाँहरु ९प्रतिपक्षी०ले भन्नुभो, अंकमा पनि अड्काइएन त्यसैले हाम्रो सहमति हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्य ४ विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग सहित विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । बजेट कार्यान्वयन, बेरोजगारी र महँगी र कोरोना नियन्त्रणका विषयमा छलफल हुनुपर्ने प्रतिपक्षीको माग थियो ।

तीमध्ये कोरोना नियन्त्रणबाहेक अरु ३ विषयलाई जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा प्रदेशसभामा छलफल भइसकेको छ । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ६२ ले एकभन्दा बढी विषयलाई संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गर्न नमिल्ने भनेबमोजिम कोभिडलाई संकल्प प्रस्ताव र अरु विषयलाई जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा सदनमा लगिएको हो ।