काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप संगठन समायोजन गर्ने कार्य अझै सकेको छैन । संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गर्दा सभासद् संख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म समायोजन नसकेको हो ।

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर समायोजनको काम गर्ने जिम्मेबारी पार्टीको निर्वाचन समितिलाई दिएको थियो । करिब दुई वर्षमा निर्वाचन समितिले ७४ जिल्लाको समायोजन सकेपनि तीन जिल्लाको समयोजन मिलाउन नसकेर केन्द्रीय समितिमा फिर्ता पठाएको छ । 

---

जिल्लाका नेताहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूबीच फरक-फरक धारणा आएको र समितिका सदस्यहरूबीचमै मतैक्यता नभएकोले तीन जिल्लाको संगठन समायोजन फाइल केन्द्रीय समितिमा फिर्ता पठाइएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘हामीले हेर्ने कानुन अनुरुप हो । कानुन अनुरुप हेर्दा विवादसम्बन्धी फाइल हेर्नु पर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यहाँ केन्द्रका नेता, जिल्लाका नेता र समिति सदस्यहरूबीचमै पनि कागजात अनुरुप होइन, आफू अनुकुल निर्णय गर्ने धारणा आयो । त्यसपछि हामीले विवादित तीन जिल्लाका संगठन समायोजनसम्बन्धी फाइल केन्द्रीय समितिमा फिर्ता गर्‍यौं ।

निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राधेश्याम अधिकारीले बारा, सिन्धुपाल्चोक र सप्तरी जिल्लाको संगठन समायोजनसम्बन्धी फाइल केन्द्रीय कार्यसमितिमा फिर्ता गरेको बताए । ‘मिलाउन अलि कठिन भएकाले बारा, सिन्धुपाल्चोक र सप्तरी जिल्लाको संगठन समायोजनसम्बन्धी फाइल केन्द्रीय कार्यसमितिमा फिर्ता गरेका छौं,’ अधिकारीले इकागजसँग भने । 

कांग्रेसले समायोजन सकेपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको फाराम जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेकाले यी तीन जिल्लामा सदस्यतासम्बन्धी काम सुरु भएको छैन । संगठन समायोजन सकिएपछि सोलुखुम्बुमा सदस्यता फारामको ठेली केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको छैन । 

७३ जिल्लामा भने सबै सतप्रतिशत फाराम पठाइएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । सदस्यताको काम सकेर अहिलेसम्म अर्घाखाँची जिल्लाले मात्रै फिर्ता पठाएको हो । 

केन्द्रीय कार्यालयका सदस्यता हेर्ने एक कर्मचारीले जिल्लाहरूलाई अनलाइनमै सदस्यता वितरण र नविकरण अपडेट गर्न भनेकाले फिर्ता आउन ढिला भइरहेको बताए । ‘जिल्लाहरूलाई अनलाइन भर्ने आदेश केन्द्रले दिएको छ । उनीहरूले वेभसाइटमै अपडेट गरिरहेका छन् । सबै एकैपटक वेभसाइटमा अपडेट हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केन्द्रले त्यही वेभसाइटबाट छानबिन गर्छ ।’ ३० जिल्लाले अपडेट सकेको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयलाई दिएको जानकारी पनि उनले दिए ।